पत्रकार महासंघसहित आदेशको सर्वत्र विरोध

काठमाडाै । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि प्रेसमाथि पूर्व–प्रतिबन्ध लगाउने पराजुलीको आदेशको विरोध गरेको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- ‘सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४ फागुन १३ गते कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध चलिरहेको मानहानिको मुद्दामाथि दिएको आदेश र त्यसपछाडिका प्रतिक्रियाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सोमबार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमाभनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यममा कुन सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा नगर्ने विषय उसको संविधानप्रदत्त अधिकार हो ।’ मिडिया सोसाइटीद्वारा आदेशको विरोध नेपाल मिडिया सोसाइटीले पराजुलीद्वारा जारी आदेशको विरोध गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । ‘आइतबार सार्वजनिक भएको कान्तिपुर दैनिकका विषयमा गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको प्रेस काउन्सिललाई मिडियामाथि कारबाही गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र संविधानको धारा १९ का विषयमा गरिएको पूर्व–सेन्सरसिपलाई स्थापित गर्नेखालको व्याख्या तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं,’ सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ र महासचिव शुभशंकर कँडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायालयको जत्तिकै नागरिक र मिडियाको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा हुन्छ । लोकतान्त्रिक खुला समाजमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रेसलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरणको संवद्र्धन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । तर हालैका केही घटनाक्रमहरूले नागरिकलाई बोल्न बन्द गराउने र प्रेसलाई पूर्व–सेन्सरसिपको अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि सम्मानित न्यायिक निकायबाट भएका व्यवहारको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौं ।’ प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ रहेको भन्दै स्वस्थ आलोचना लोकतन्त्रको गहना मात्रै नभई नियमित कर्तव्य भएकाले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने सोसाइटीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आदेशको सर्वत्र विरोध काठमाडौं (कास)– प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पछिल्लो आदेशको व्यापक विरोध भएको छ । कान्तिपुरविरुद्धको अदालत अवहेलना मुद्दामा पराजुलीले प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाउने किसिमले आदेश दिएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकारदेखि लेखकसम्मले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मत व्यक्त गर्दै प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने न्यायालयको आदेशमाथि टिप्पणी गरेका छन् । लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरमा प्रधानन्यायाधीशको पछिल्लो आदेशप्रति तीखो आलोचना गरेका छन् । संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीशको आदेशलाई शाहीकालीन हुकुमप्रमांगीकै शैलीसँग तुलना गर्दै लेखेका छन्, ‘हुकुम प्रमांगीको शैलीमा आफूविरुद्धको मुद्दाको आफंै फैसला गरेर प्रेसको मुख थुन्न खोज्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली त राजा पो हुन खोजेछन् लौ । डाक्टर गोविन्द केसीको यिनलाई पन्छाउनैपर्छ भन्ने अडान झन् पो सही ठहरियो है । ल हेर मर्ने बेलामा कमिलाका प्वाँख पलाका ११’ कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले ट्वीटरमा प्रश्न गरेका छन्, ‘न्यायाधीशसँग जोडिएको मुद्दामा सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले फैसला गर्नु र सम्मानित अदालतको बँुइगलमा बसेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु सम्मानित अदालतको मानहानि होइन र ? जनता जान्न चाहन्छ, श्रीमान् ।’ पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पनि न्यायालयको पछिल्लो आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशको पछिल्लो कदमलाई मजाकका रूपमा टिप्पणी गर्दै ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश आफैं मुद्दाको पक्ष भएको मामिलामा समाचार लेख्दा अवहेलनामा कारबाही चलाउनु एउटा मजाक मात्रै हो । संविधान र न्यायिक मान्यताविपरीतका यस्ता अहंपूर्ण आदेशविरुद्ध प्रेसले संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’ मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफैंमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले आफ्नो सम्मान आफैं खोज्ने, चिन्ने र फैसला लिने बेला भयो । अति सर्वत्र बर्जयेत् ।’ विवेकशील साझाका नेता मिलन पाण्डेले अबको आवश्यकता नै न्यायालयको शुद्धीकरणअभियान हुनुपर्ने मत राख्दै ट्वीट गरेका छन् । मानवशास्त्री सुरेश ढकालले ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले लगाउन खोजे प्रेसमाथि सेन्सरसिप’ शीर्षकको समाचारमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यस्ता समाचारका शीर्षकहरू अझै बन्दै छन्, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको याममा पनि ।’