विनासकारी भूकम्पले खडा गरेको <br>महाविपत्ति र हाम्रो कार्यभार

विनासकारी भूकम्पले अपुरणीय क्षति पुर्याएको छ तर सबै मिलेर महाविपत्तिको सामान गर्नुको विकल्प छैन ।

वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसयता लगातार आइरहेका पराकम्पनहरुले मुलुकलाई अत्यन्तै जर्जर बनाएको छ । ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास छ । असुरक्षाको भावना छ । ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ । धैरै मानिसहरु हताहत भएका छन् । करिव १२ खरब बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । मानसिक क्षतिको त कल्पना नै गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा महाविपत्तिको सामना गर्नुबाहेक हामीसामु अरु विकल्प छैनन् । महाविपत्तिको यस घडीमा रोएर–कराएर हुँदैन, सबै मिलेर विपत्तिको सामना गर्नैपर्छ । हामी यो विपत्तिको सामना कसरी गर्छौं ? कसरी एकताबद्ध, स्पष्ट योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्छौं ? मुलुकलाई नयाँ ढंगले कसरी बलियो पार्ने र तंग्राउने काम गर्छौं ? त्यसमा नै मुलुक र हाम्रो भविष्य जोडिएको छ । हामीलाई भावी पुस्ताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय यही नै हो । नेपालमा जुन मात्राको भूकम्प आयो, यसको पूर्वानुमान गरिएकै थियो तर अनुमान गरिएअनुसारको तयारी चाहिँ थिएन । भूकम्पको पूर्वानुमान र तयारीबीचको ठूलो खाडलका कारण नै मुलुकले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । भूकम्पीय दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिममा छ भन्ने कुरा विज्ञापनको हिसाबले मात्रै प्रचार गरियो, विपतको सामना गर्न समर्थ हुनेगरी तयारी गरिएन । राज्यको जुन संरचना छ, त्यसले काम गरेन । राज्यले आफ्ना लागि बनाएको आफ्नै घर समेत भत्किएका छन् । जसलाई भूकम्प प्रतिरोधी भनियो, त्यही घर भत्कियो । ‘भवन निर्माण आचारसंहिता’ लागू भएपछि बनेका सरकारी भवनहरु नै ढले । भूकम्प प्रतिरोधी भनिएका घर चार–पाँच वर्षमै के कारणले ढले ? यसप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । तर, यसो भन्दैमा सबै घरहरु ढलेका छैनन् । बलिया र राम्रोसँग बनाइएका घरहरु नभत्किएका प्रमाण पनि हामीसँग छन् । यसले के देखाउँछ भने जुन मात्रामा काठमाडौं ध्वस्त हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यस्तो देखिएन । काठमाडौं भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको भनी एनजीओ–आईएनजीओले बढी प्रचार गरे तर सुरक्षासम्बन्धी काम चाहिँ गरेनन् । प्राकृतिक विपतसम्बन्धी सरकारले केही रणनीति त बनायो तर समयानुकूल संशोधन–परिमार्जन गरेन । स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न निकाय बनाएनौं, ‘रिसोर्स’ सित स्रोत र साधनलाई एकीकृत गर्ने तथा उचित वितरण गर्न सक्नेगरी क्षमतावान् जनशक्ति तयार गरेनौं । तर, हामीसँग भएका सेना, प्रहरी, नागरिक समाजलगायत परोपकारी संस्थाहरुलगायत जति थिए, तिनले चाहिँ राम्रो काम गरेका छन् । बाहिर प्रचार भएजस्तो खत्तमै भएको अवस्था भने होइन । उद्धार र राहतका काम सम्पन्न भएसँगै अब हाम्रो ध्यान वृहत् नवनिर्माणकार्यमा जानु जरुरी छ ।

नवनिर्माणजस्तो ठूलो कार्यमा बाहिरको सहायोग लिनुपर्छ । तर, सहयोगका नाममा हामी वैदेशिक दासता स्वीकार्न चाहिँ सक्दैनौं । विपत्तिमा हामी सबै दुःखी छौं, पीडामा छौं, केही कठिनाइ छन् तर जस्तोसुकै चुनौतीमा पनि दासता स्वीकार्दैनौं; मुलुकको स्वाभिमान गिर्न दिँदैनौं । जुन मुलुकमा स्वाभिमान हुँदैन त्यस मुलुकका जनताका शिर ठाडो हुँदैहुँदैन । यति कुरा त बुझुनु पर्यो नि सचेत नागरिकले– खरबौं रकमभन्दा पनि मुलुकको स्वाभिमान निःसन्देह ठूलो कुरा हो ।

कसरी गर्ने पुनर्निर्माण ? यस काम अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले जनतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । यसको अर्थ भूगोललाई मात्रै होइन, मनस्थितिलाई नै यथास्थानमा ल्याउनुपर्छ । र, त्यसअनुरुप व्यवहार गुर्न पहिलो काम हो । मुलुकका यति धेरै आवश्यकता पूरा गर्न राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दलहरु एकापसमा मिलेर सबै सरकारमै बस्ने हो या न्यूनतम सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो ? यस विषयमा ठोस निर्णय अपरिहार्य छ । तर, संविधान निर्माण तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र यस विषयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधान पछि बनाउँला, अहिले विपतमा लागौं भन्ने हुँदैन । संविधान निर्माण र राष्ट्रनिर्माण कार्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । यहाँ संविधान निर्माणजस्तो महान् कार्यलाई नियतिले अल्झाइदिएको छ । नियतिको खेलमा अल्मलिएको संविधान निर्माण सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । विपत्तिमा राजनीतिक लाभ मात्र लिने कुरा सोचियो भने धेरै ठूलो गल्ती हुन्छ । राष्ट्र नै असफल भएपछि जोसुकैको राजनीतिले पनि केही हुनेवाला छैन । तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौं । अब राष्ट्रिय सरकार, बृहत् नवनिर्माण, संविधान, स्थानीय निकायको निर्वाचन– यी विषयमा एउटा सुस्पष्ट रणनीतिका साथ काम गरौं । अर्कोतर्फ, नवनिर्माण वा पुनर्निर्माणका आधारभूत तत्वहरु के–के हुन् ? यसमा ध्यान जानु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले कहाँ–कहाँ, कति–कति क्षति भयो ? यसको ‘एसिस्मेन्ट’ गर्नुपर्यो । हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा तथा पर्यटकीय महत्वका स्थलहरु कति भत्किए ? स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सरकारी भवन, निजी घरहरु कति ढले ? यसको पूरै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । दोस्रो, हामीले त्यसअनुसारको योजना बनाउनुपर्यो । कहीं–कतैका जमिनमा घरै बनाउनु नहुने अवस्था छ । यस्ता सन्दर्भमा भू–उपयोगसम्बन्धी नीतिलाई प्रभाकारी ढंगले लागू गर्नुपर्यो । पीडितहरुलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्यो । माटोको ‘जियोलोजिकल स्टडी’ हुनुपर्यो । यस्तो अवस्थामा तत्काल स्थायी घर बनाहाल्नु भएन, अध्ययनपछि मात्रै कहाँ–कहाँ बनाउन सकिन्छ– सोहीअनुरुपको योजना बनाउनुपर्यो । विपत व्यवस्थापनका लागि तत्काल करिब तीन लाखजति संख्यामा अस्थायी टहराको आवश्यकता देखिँदै छ । ती टहरा स्थानीय सामग्री उपयोग गरेरै बनाउन सकिन्छ । स्थायी संरचना बनाउने काम अब हचुवाको भरमा गरेर हुँदैन । बृहत नवनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ऋणपत्र सिन जारी गर्न सकिन्छ । जनतासँग थोरै ब्याजदरमा ऋण लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकासँग यथेष्ट रकम छ, उनीहरुबाटै ७–८ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्रको कोषमा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ, उनीहरुले सहयोग गर्छन् । जति संकट आए आत्तिएर काम चल्दैन । नवनिर्माण कार्य आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ, पछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सकिन्छ । विपतको यस अवस्थामा दातृनिकायले सहयोग दिन चाहन्छन्, त्यो एउटा बास्केटमा आउनुपर्छ । उपयुक्त बास्केटको विश्वासिलो निकाय भनेको सरकारी कोष नै हो । दातृनिकायका सहयोग सरकारको बृहत पुनर्निर्माण योजनामा आउनुपर्छ । सरकारको बृहत योजनाभित्र नआउने दातृनिकायको सहयोगलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । दातृनिकायहरुलाई राज्यको नियतमाथि शंका छ भने उनीहरुसँगै बसेर क–कसले के–के गर्न सकिने हो, छलफल गर्न सकिन्छ । विश्वको उदारण हेर्ने हो भने तेस्रो विश्वमा सबैभन्दा बढी अनिमियता दातृनिकायले नै गरेका छन् । उनीहरुले एनजीओ–आईएनजीओ परिचालन गरेर अनियमितता गरेका छन् । मलाई लाग्दैन– तिनीहरुले ‘फेयर’ गरिरा’छन् । ठीक छ, राज्यले दातृनिकायलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार जत्तिको विश्वासिलो संस्था अरु के हुन सक्छ ? यसलाई अलि विश्वासिलो बनाउनुपर्यो, बलियो बनाउनुपर्यो । यस कार्यका लागि पनि विज्ञहरुलाई सम्मिलित गर्नुपर्यो । राम्रा–राम्रा, ‘पब्लिक फेस’ भएका, कामप्रति इमानदार व्यक्तिहरुलाई यस प्राधिकरणमा राख्नुपर्यो । प्राधिकरणको काम–कारबाहीमा अनुगमन गर्न सक्ने आयोग बनाउनुपर्यो । नवनिर्माण कार्यमा सरकारले जति गर्न सक्छ, त्यति अरुले गर्न सक्दैन । सरकारको बृहत नवनिर्माण प्राधिकरणमा उनीहरुलाई समेट्नुपर्छ । अर्कोतर्फ मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन १० अबरभन्दा ठूलो धनराशिको नयाँ योजना बनाउनुपर्यो । वस्ती कसरी विकास गर्ने ? घरहरु कस्ता बनाउने ? सडक–बाटाहरु कस्ता बनाउने ? सहर विस्तार कसरी गर्ने ? यावत् विषयमा योजनाबद्ध रुपमा कामको थालनी हुनुपर्यो । पूर्वाधार कस्तो बनाउने ? कहाँ–कहाँ बनाउने ? यस्ता आधारभूत विषयमा ठोस योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसो गरिएन भने ‘डिजास्टर’ बाहेक केही हुँदैन । अर्को महत्वपुर्ण कुरा, हामी सबै कुरामा बाहिरी मुलुकमै निर्भर छौं । निर्माण सामग्री, बजेट, प्राविधिकलगायत सबै चिज बाहिरैबाट ल्याउने कुरा सम्भव छैन । त्यसकारण लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने निर्माण कम्पनी नेपालमा कतिवटा छन् ? तिनीहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्यो । यस्ता कम्पनीको क्षमता विकास गरियो र ती उद्यमशील भए भने मात्रै तिनले एक ठाउँमा बन्द हुँदा अर्को ठाउँमा काम गर्न सक्छन् । यस्तो बेलामा जस्तापाता, सिमेन्ट, फलामलगायतका धेरै सामग्री उत्पादन गर्ने ‘इन्ड्रस्ट्री’ निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्यो । काम गर्ने मानिसलाई तालिम दिनुपर्यो । राज्यले आफ्ना नागरिक रोजगारीका निम्ति बाहिर जानु नपर्ने स्थिति बनाउनुपर्यो । यति गर्न सकियो भने देशभित्रै उत्पाद बढ्छ, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र सरकालाई कर पनि आइरहन्छ; विकास–निर्माणका काम पनि अघि बढिरहेका हुन्छन् । नवनिर्माणको यस कार्यमा लाग्नुपर्ने बेला युवाहरु निराश भएर बस्ने होइन । सबै मिलेर महाविपत्तिको सामना गर्ने कि ‘फ्रष्टेड’ भएर बस्ने ? विशेषगरी युवाहरुको मनोबल उच्च हुनुपर्यो । यस कार्यमा सबैको हातेमालो हुनु जरुरी छ । युवाहरुले आफूलाई राष्ट्रिय जनशक्ति ठानेर राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, सेना, पुलिस, नागरिक समाज सबै एकताबद्ध हुनुपर्यो । सहयोग दिँदा के स्वार्थ रहन्छ दातृ निकायहरुको ? हाम्रो मुलुकजस्तै विकासशील मुलुक हैटीमा हेर्नुभयो भने सन् २०१० मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि १४ खरब बराबरको सहयोग गयो । उक्त सहयोग एनजीओमार्फत परिचालन गरिएयो । तर, सो रकम प्रशासनिक खर्च, भत्ता र आवत–जावतमा मात्रै सकियो; वास्तविक पीडितले त केही पनि पाएनन् । यसकारण अहिले नेपालमा सहयोग आएको भनिएको १ अरबभन्दा केही बढी रकममध्ये ८० प्रतिशत त नेपालीकै सहयोग हो । त्यसैले दाताहरुले पनि उनीहरुको मोडेलमा होइन, हाम्रो मोडेलमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ । अमान्य छ सहयोगका नाममा वैदेशिक दासता नवनिर्माणजस्तो ठूलो कार्यमा बाहिरको सहायोग लिनुपर्छ । तर, सहयोगका नाममा हामी वैदेशिक दासता स्वीकार्न चाहिँ सक्दैनौं । विपत्तिमा हामी सबै दुःखी छौं, पीडामा छौं, केही कठिनाइ छन् तर जस्तोसुकै चुनौतीमा पनि दासता स्वीकार्दैनौं; मुलुकको स्वाभिमान गिर्न दिँदैनौं । जुन मुलुकमा स्वाभिमान हुँदैन त्यस मुलुकका जनताका शिर ठाडो हुँदैहुँदैन । यति कुरा त बुझुनु पर्यो नि सचेत नागरिकले– खरबौं रकमभन्दा पनि मुलुकको स्वाभिमान निःसन्देह ठूलो कुरा हो । विकास निर्माण या विपत व्यवस्थापन कार्यमा दातृनिकायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नुमा सरकारको पनि कमजोरी छ । सरकारले पनि उनीहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्यो । विपतको यस अवस्थामा रुकमभन्दा पनि प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ । सरकारले दातृनिकायसँग कस्तो–कस्तो सहयोग लिने ? स्पष्ट नीति हुनुपर्छ र त्यसैअनुसार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग डिल गर्न सकिन्छ । नवनिर्माणका लागि सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, बाहिर रहेका नागरिकलाई समेत परिचालन गरेर ‘निर्माण स्वयमसेवक’ तयार गर्नुपर्छ । विपत व्यवस्थापन : विकास समितिको भूमिका नवनिर्माण कार्यमा स्पष्ट नीति र योजना तयार गर्न संसदमा विकास समितिले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । विकास समितिको सभापतिको नाताले प्रधानमन्त्री, प्राविधिक र विज्ञहरुसँग मैले निरन्तर छलफलल गरिरहेको छु । विपत व्यवस्थापन ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि संसदबाट त्यो पारित हुन सकेको छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको विपत व्यवस्थापन ऐन पारित गर्नु नै हो । यसका लागि हामी आवश्यक सुझावसहित विशेष पहल गर्छौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बृहत योजनमाथि विज्ञहरु राखेर शुक्रबारदेखि नै विपत व्यवस्थापनमा गम्भीर छलफल गर्छौं । र, आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिन्छौं । मोडालिटी : पुनर्निमाण या नवनिर्माणको नवनिर्माणको यस घडीमा हामीले हैटी या पाकिस्तान, गुजरात या जापान, चाइना या इन्डोनेसियाका मोडेलको पछि लाग्नु उचित हुँदैन । गुजरात मोडेल नेपालका सन्दर्भमा अरु मोडेलभन्दा केही निकट हुन सक्छ । यी सबै मोडेलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । मोडालिटी तयार गर्दा सबै स्रोतहरु एकै ठाउँमा आउने, प्राकृतिक स्रोतहरुको भरपूर परिचालन हुने, कामको समुचित बाँडफाँड हुने र पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याइनुपर्छ । साथसाथै अब हामीले पुनर्निर्माणसँगसँगै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । पुनर्निर्माण कार्य गर्दा राष्ट्रिय गौरवका योजना रोक्नु बेठीक हुन्छ । यी कामका लागि रकमको अभाव हुँदैन, अपुग भए आवश्यकताअनुरुप झिकाउन सकिन्छ; त्यो ल्यागत हामीसँग छ । रकम त नागरिकसँग जति पनि छ, उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर आह्वान गरियो भने बजेट जुट्छ । हामी गरिब होइनौं, सोचाइको गरिबी हो । इस्र्या, डाहा, लोभ–लालचजस्ता प्रवृत्तिले मात्र यस्ता कुरालाई बिगार्ने हो । इस्र्या गरेनौं र सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भएर काम गर्यौं भने नवनिर्माण कार्य कठिन छैन । देशले काँचुली फेर्ने छ, पूर्वाधार निर्माण नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने छ, औद्योगिक विकासको नयाँ चरण सुरु हुने छ । यस विपत्तिको सामना गरेर दुनियाँका सामु राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर, उही पुरानो राजनीतिक खेल तथा क्षुद्र फाइदा–घाटामा मात्रै रुमल्लियौं भने हामी फेरि कहिल्यै उत्तीर्ण हुन नसक्नेगरी असफल हुन्छौं । ठीक हुँदैन, नाम मात्रको ‘राष्ट्रिय सरकार’ विपत व्यवस्थापनका नाममा नाम मात्रैको ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाइनुको कुनै औचित्य हुँदैन । भूकम्पको मौका पारेर सरकार बनाउन खोज्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसकारण राष्ट्रिय सरकारका निम्ति पहिले के काम गर्ने ? त्यसको भिजन के हो ? राष्ट्रिय विपत्तिको सामना कसरी गर्ने ? यी र यस्ता विषयमा स्पष्ट खाका अगाडि ल्याइनुपर्छ । यस्तो विपत्तिका बेला क्रियाशील हुने सरकार राष्ट्रिय एकताको हुनु जरुरी छ । काममा एकरुपता हुनुपर्र्छ । सरकारले केही गरेको छैन भन्ने कुरा ठीक छैन । तर, सरकारले जुन ‘पर्फमेन्स’ देखाउनुपर्ने हो, त्यसअनुरुप हुन नसकेको कुरामा विमति छैन । सरकारले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन, कार्यविभाज भइ’रा छैन । सुगम र दुर्गममा राहत बाँड्दा समेत सरकारले उचित ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । अन्त्यमा, महाविपत्तिको यस दुःखद घडीमा आत्तिनुपर्ने हुँदैन । सबै कुरालाई नकारात्मक ढंगले बुझ्नु हुँदैन । विनासबाट नै विश्वमा विकास भएका धेरै उदारण हाम्रा अगाडि छन् । हामीसँग आर्थिक स्रोत पनि छ, जनशक्ति पनि छ तर ठीक ढंठगले परिचालन गर्न सकिएको छैन । विपतको यस कठिन कालखण्डमा हामीमा उचित योजना र संकल्प चाहिएको छ । राष्ट्रिय विपतसँगै डरलाग्दा सामाजिक समस्याहरु पनि छन् । सहरी विकास, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिक विकासलाई ध्यान दिएर एकीकृत योजना विकास गर्न सकिएमा नवनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बिल्कुलै सम्भव छ । (खबरडबलीकर्मी गणेश पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित)