मन्त्रीहरूबीच राहतबारे यसरी भयो चर्काचर्की

काठमाडौं, भूकम्पपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने विषयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र गृहमन्त्री वामदेव गौसहितका अरू मन्त्रीबीच चर्काचर्की हुँदा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–सजिलोसँग पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबारे मन्त्रीहरूबीच बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो। सरकारले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अध्यादेश राहतका विषयमै मन्त्रीहरूबीच चार घन्टासम्म चर्काचर्की भएपछि छलफलसम्म हुन नसकेको स्रोतले बतायो। गोरखामा श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्रले सामान्य क्षति भएका सम्मलाई १५ हजार रुपैयाँ राहत दिन गरेको निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद्मा विवाद सुरु भएको जानकारी स्रोतले दियो। पूरै क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका सबैलाई राहत रकम दिने निर्णयमा अर्थमन्त्री महतले आपत्ति जनाएको स्रोतले बतायो। अर्थमन्त्री महतले जिल्लामा क्षति भए पनि काठमाडौंमा घर भएकालाई राहत रकम दिन नमिल्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको भनाइप्रति गृहमन्त्री वामदेव गौतम, भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधि, बनमन्त्री महेश आचार्य, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलगायतले असहमति जनाएका थिए। अर्थमन्त्रीको बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जथाभाबी राहत रकम उपलब्ध गराउने कुराले मलाई निद्रा नै लाग्न छोडेको छ।’ प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री गौतमले ‘चार घन्टाबाट घटाएर बरु तीन घन्टा सुत्नुस् तर राहत रकमको प्रक्रिया सजिलो पार्नुस्’ भनेका थिए। अर्थमन्त्री महतले अरू मन्त्रीहरूलाई अन्य संघसंस्थाले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गरिसकेको भए सरकारले राहत दिनु नपर्ने तर्क राखेका थिए। त्यसलगत्तै भौतिक योजनामन्त्री निधिले भने, ‘अरूले दिएको कुरामा सरकारले किन चासो दिने ? स्थानीय निकायले दिएको रकमको हिसाब गरौं।’ मन्त्री महतले मन्त्री निधिलाई जबाफ दिए, ‘त्यो तपाईंको निजी धारणा हो, क्याबिनेटको होइन ।’ यो प्रसंगमा महत र निधिबीच चर्काचर्की भएको स्रोतले बतायो। निधिले जबाफ फर्काए, ‘तपाईंले बोलेको चाहिँ क्याबिनेटको हुने, मैले बोलेको चाहिँ निजी ?’ उद्योगमन्त्री बस्नेतले कच्ची घर आंशिक र पूरा चर्किएका सबैलाई दुई लाख राहत रकम र थप तीन लाख बिनाधितो ऋण गरी पाँच लाख उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। भूकम्‍पपीडितलाई राहतबारे सबै मन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिएपछि उनले कड्किँदै भने, ‘मलाई पपुलर हुनु छैन। मेरै जिल्ला नुवाकोटमा काठमाडौंमा घर भएका मान्छेले पीडितका नाममा सहयोग माग गरेका छन्। घर भएकाहरू पनि पालमा सुतेर राहत माग्न आउँछन्।’ कानुनमन्त्री आचार्यले बैठकमा भूकम्प सम्बन्धी समीक्षा भएको बताए। ‘अस्थायी बसोबासका लागि पठाइएको राहतबारे छलफल भएको थियो। सबै भूकम्प पीडितलाई राहतका लागि पाँच हजार पठाएकै हो। तत्कालका लागि राहतस्वरूप पाएको पाँच हजार काट्ने होइन, त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ भनेको हो’ उनले भने । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको निर्णयक्षमता नभएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बाहिरिएका थिए।