सरकारी नीतिप्रति उद्योगी–व्यवसायीको आक्रोश

भक्तपुर, उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारी नीतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । विध्वङ्सकारी भूकम्पपश्चात राष्ट्र निर्माणमा सरकारले अपनाउन खाेजेकाे रवैयाप्रति उनीहरू अाक्राेशित भएका हुन् । रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले भूकम्पपश्चातको पीडालाई अवसरमा बदल्न सक्ने नीति ल्याउन नसक्दा अन्यौलता छाएको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि अब बन्ने नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले उपत्यकाभित्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका भवनहरु भत्काउने आधुनिक उपकरणको अभाव रहेको र केही दिनभित्रै महासंघले ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । उनले हाल उपत्यकाभित्र रहेका जोखिमपूर्ण भवनहरु आँखाले नियालेको भरमा स्टिकर टाँस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नयाँ उपकरणको आगमनसँगै सकिने बताए । उनले भने– 'यो समयमा सरकारले भवन निमार्णका साथै सामूहिक वस्तीको योजनाबद्ध रुपमा बिस्तार गरिनुपर्छ ।' कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले सरकारको सञ्जालपश्चात दोस्रो ठूलो पहुँच भएको उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायीले पनि केही गर्न नसकेको बताए । उनले भने– 'भूकम्पपश्चात सरकारले भवन निर्माणमा रोक लगाएर हार्डवेयर व्यवसायी र कामदारलाई मर्कामा पारेको छ ।' सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा भवन निमार्णमा रोक लगाउनु उपयुक्त भए तापनि अन्य ६१ जिल्लामा रोक लगाएर समस्या सिर्जना गरेको उनले दावी गरे । प्रधानले लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा पदाधिकारीको अभाव रहेको र सरकारप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएकाले विदशी सहयोगमा समेत उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अग्रसर बन्न आग्रह गरेको बताए । नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार महासंघका संस्थापक महासचिव शिव मानन्धरले अब बन्ने घरहरु स्थानीय निकायका इन्जिनियरहरुले स्वीकृति प्रदान गरेर मात्र बनाउनुपर्ने  बताए । सर्वसाधारणले सरकारी नियमविपरीत घरहरु निर्माण गरेकाले अहिले भूकम्पले ठूलाे क्षति पुर्याएको बताए ।