प्रहरी र सशस्त्र बलबीच सम्बन्ध चिसियो

काठमाडौं, शक्तिशाली भूकम्पपछि राहत र पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारी पाएर सँगसँगै खटिइरहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्ध विवादित नियमावलीले चिस्याएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ–विपतपछि खोजी र राहत जारी रहेकै बेला गृह मन्त्रालयले सशस्त्रलाई पक्राउ तथा पक्राउपुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली बनाएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएपछि दुई संगठनबीच सम्बन्ध चिसिएको हो। अहिले प्रहरी र सशस्त्र दुवै संगठनका उच्च अधिकारी नियमावलीको पक्ष र विपक्षमा लबिङ गर्न सक्रिय छन्। मन्त्रिपरिषद विधेयक समिति पुगेको प्रस्तावित नियमावली संशोधन गराउन प्रहरी अधिकारी र प्रस्तावित नियमावली जस्ताको त्यस्तै पास गराउन सशस्त्रका अधिकारी प्रभावकेन्द्र धाइरहेको स्रोत बताउँछ। यस्तो अधिकार सशस्त्रलाई दिँदा आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचिने तथा एकै प्रकृतिको कामको जिम्मेवारी दुइटा संगठनले पाउँदा जटिल हुने भन्दै सो प्रावधान संशोधन गराउन प्रहरी प्रमुखसहितका उच्च अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यसचिव, गृहमन्त्री र गृहसचिवसम्म पुगिरहेका छन्। हालको सशस्त्र प्रहरी ऐन, ०५८ ले केही अपराधमा पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको तर पक्राउ गर्दाताका दिनुपर्ने पक्राउपुर्जीको अधिकार नहुँदा अप्ठेरो परेको भन्दै पक्राउपुर्जीको अधिकारसहितको नियमावली ल्याउन सशस्त्रका नेतृत्व र उच्च अधिकारी शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्। प्रहरी–सशस्त्र बल टकराव यो पहिलो भने होइन। माओवादी द्वन्द्वताका सेनाले आदेश नमानेको भन्दै सरकारले सेना–प्रहरीका इच्छुकलाई मिलाएर २०५७ मा अर्धसैनिक बल संरचनाको सशस्त्र बल गठन गरेदेखि नै यी दुवै संगठनबीच पटक–पटक कार्यक्षेत्र विवाद हुँदै आएको छ। गठनताका राष्ट्रिय संकटका बेलामा नेपाली सेना मातहत परिचालित हुने र शान्ति सुरक्षा खलल पुगेको अवस्थामा प्रहरीलाई सघाउने गरी ब्यारेकीय अवधारणामा गठन भएको सशस्त्रले आफ्नो भूमिका बढाउँदै ब्यारेकबाहिर पनि सक्रिय हुने मोह बढाएपछि प्रहरी र सेनासँग समेत बेलाबखत कार्यक्षेत्र टकराब हुने गरेको छ। प्रहरीबाट अलि टाढा, सेनासँग अलि निकट रहने अवधारणाअनुसार गठन भएको सशस्त्र अवस्थाअनुसार कहिले प्रहरीजस्तो, कहिले सेनाजस्तो बन्न खोज्दा गठन गर्दाको अवधारणा नै भातभुंग भएको जानकारहरू बताउँछन्।