‘लिपुलेक सम्झौता’ विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने विज्ञहरूकाे चेतावनी

  काठमाडौं, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला नेपाली भूमि लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने भनी दुई देशबीच भएको सम्झौतविरुद्ध विज्ञहरु आक्रोशित भएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘भारत–चीन नयाँ व्यापार सम्झौता, लिपुलेक र नेपाली राष्ट्रियता’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनीहरुले आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, हेगमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । नेकपा मओवादीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले पहिलेदेखि नै भारतको विस्तारवादी नीतिबाट नेपाली जनता प्रताडित हुँदै आएकोमा चीनले पनि भारतीय हस्तक्षेपकारी भूमिकामा सहमति जनाउनुले आफ्नो पर्र्टीलाई गम्भीर बनाएको बताए । अब कालापानीबाट भारतीय सेना फर्केर जाने दिन अएको उल्लेख गर्दै बास्तोलाले अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति भारतले दिनुपर्ने बताए । परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले सन् १९६२ मा चीनलाई ‘वाच’ गर्न नेपाली भूमि कब्जा गरेर लिपुलेकमा बसेको भरतीय कुदृष्टिको हेक्का नगरी चीनले हस्ताक्षर गर्नुले नेपालाई पीडाबोध भएको बताए । श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा उक्त सहमति खारेज हुनुपर्ने बताउँदै अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नेपाली देशभक्तहरु बाध्य हुने चेतावनी दिए । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले छिमेकी मुलुकहरुबाट राष्ट्रहितविपरीत कार्य हुँदा पनि सरकार वा राजनीतिक दलहरु चुप बस्नुलाई नलायकीपन बताउँदै लिपुलक मात्र नभई लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि रहेको तथ्य आफूले दिन सक्ने बताए । उनले पनि चीन र भारतले नेपाललाई ‘सानो देश’ ठान्दै पेलेर जान नमिल्ने बताए । उनले नेपाल सरकारले विरोधपत्र दिनुपर्ने बताउँदै ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ को स्थितिमा छिमेकी मुलुकहरु लागेको आशंका गरे । प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले भारत–चीनको लिपुलेक सम्झौताले कुनै हालतमा नेपालको हित नगर्ने दाबी गर्दै यसमा नेपाल सरकारसामु कडा प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने ‘लिपुलेकमाथिको भारत–चीन सम्झौता’ तत्काल खारेज गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।’ आवश्यक परे संघर्षमा उत्रनुपर्ने केसीको भनाइ छ । चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको एक इन्च भू–भग कसैले हडप्ने कुचेष्टा गर्छ भने चुप लागेर बस्नु पूर्खाहरुको अपमान हुने बताए । विज्ञहरु डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सीमाविद् चेतेन्द्रजंग हिमाली, फणिन्द्र नेपाल, सूर्यनाथ बास्तोलालगायतले लिपुलेक मात्र नभई लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि भएको यथेष्ठ प्रमाण भएकाले राष्ट्रियताविरोधी सम्झौताको विरोध गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले सरकारले भारत र चीनसँग सिधा वा कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे ।