१६ बुँदे : सबैको लाज बचाउको उपाय

०६२ मंसिर ७ मा नेपालका राजनीतिक दलहरूले १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर एउटा नयाँ राजनीतिक कार्यसूची तय गरेका थिए स् देशमा तत्काल विद्यमान गृहयुद्धको अन्त्य र राज्यको पुनर्संरचनासहित गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना । यद्यपि गणतन्त्र भन्ने शब्द खुलाइएको थिएन, तर जनमानसमा त्यतिवेला लोकप्रिय बनेको लोकतन्त्र शब्दको मर्म राजाविनाको शासन व्यवस्था अर्थात् गणतन्त्र भन्ने नै थियो । त्यही सहमतिका आधारमा तय भएको अहिलेको राजनीतिक यात्राले देशमा शान्ति स्थापना गर्‍यो र गणतन्त्रको स्थापना पनि । तर, यी सबै कुरालाई संस्थागत गर्ने र राज्य पुनर्संरचनामार्फत समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेगरी नयाँ संविधान बनाउने काम थाती रहेको थियो ।

संविधानसभामा प्राप्त बहुमतलाई राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न र संस्थापन पक्षको प्रतिरोधलाई कमजोर बनाउन अपनाउनुपर्ने सजगतामा एमाओवादी, मधेसी र जनजातिले देखाएको अक्षमता ९एमाओवादीको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र मधेसवादी विभाजन पनि यसमा सहायक कारण रहेका थिए

संविधानसभामा प्राप्त बहुमतलाई राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न र संस्थापन पक्षको प्रतिरोधलाई कमजोर बनाउन अपनाउनुपर्ने सजगतामा एमाओवादी, मधेसी र जनजातिले देखाएको अक्षमता ९एमाओवादीको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र मधेसवादी विभाजन पनि यसमा सहायक कारण रहेका थिए, यसको पहिलो कारण थियो । दोस्रो हो, उक्त बहुमतलाई चुनौती खडा गर्दै राज्य पुनर्संरचनाका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कसैगरी प्रयोग हुन नदिने स्थायी संस्थापन पक्ष र भारतीय शासकहरूको प्रतिरोध । दोस्रो निर्वाचनको परिणामले राजनीतिको नियन्त्रण परम्परागत संस्थापन पक्षको हातमा थमाइदिएको थियो । यसको अर्थ समाजको गर्भमा रहेका सामाजिक अन्तरविरोधहरू समाप्त भएका अवश्य थिएनन् । तिनको फेस भ्यालु मात्र अवमूल्यन भएको थियो । यसरी समाजमा रूपान्तरणका कार्यसूचीले विभिन्न स्वार्थ समूहबीच भिन्न अर्थ लिएर प्रकट हुन थालेपछि त्यसको निरूपण या त सडक संघर्षले गथ्र्यो, या त सम्झौताले । अहिलेको १६ बुँदे सहमति निषेधको बाटोबाट हिँड्न असम्भव भएपछि गरिएको सम्झौताको परिणाम हो । यतिवेलासम्म राजनीतिक शक्ति सन्तुलन स्थायी संस्थापनका पक्षमा जसरी पल्टेको छ, त्यसलाई विचार गर्दा योभन्दा राम्रो केही ‘झर्ने’ सम्भावना पनि थिएन । यो केवल सम्झौता या एउटा पक्षले सम्पूर्ण गुमाएर अर्को पक्षले जितेको राजनीतिक लडाइँ पनि होइन । आठ प्रदेशको राजनीतिक संरचनाले देशमा दुई सय वर्षदेखि स्थापित केन्द्रीकृत संरचनालाई भत्काउनेछ । राज्य नागरिकहरूको निकट पुग्नेछ । समाजमा भिन्न–भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक अस्तित्व र चिनारी बोकेका अलग–अलग राष्ट्रियता भएका समुदायका लागि राजनीतिक स्पेस यसले अवश्य विस्तार गर्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राज्यसत्तामा विभिन्न समुदाय र वर्गको पहुँचलाई तुलनात्मक रूपमा यसअघिका व्यवस्थाभन्दा सहज बनाउनेछ । यी व्यवस्थालाई आफ्नो–आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि अब सहज वातावरण पनि अवश्य निर्माण भएको छ ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचन परिणामबाट प्रारम्भ भएको गतिरोधले नेपाली राजनीतिका सात वर्ष झन्डै खेर फालेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको छ ।

त्यसभन्दा बढी यसको प्राप्ति भनेको देशको राजनीतिक गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य हो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन परिणामबाट प्रारम्भ भएको गतिरोधले नेपाली राजनीतिका सात वर्ष झन्डै खेर फालेको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको छ । आफ्नै परिभाषाको गरिबी मात्र संख्यामा केही घटेको भए पनि सापेक्ष गरिबीमा रहेको जनसंख्या अझै पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । देशले अर्बौं लगानी गरेका पूर्वाधारका मुख्य आयोजनाहरूको प्रगति आशालाग्दो छैन । लोडसेडिङ, व्यापार घाटा, औद्योगिक विकासको अधोगति, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नहुनु जस्ता अनेक अवस्थाले आममानिसमा निराशा बढेको छ । सबैभन्दा बढी निराशा लामो समयसम्म पनि संविधानका आधारभूत प्रश्नहरूमा सहमति जुटाउन नसक्ने राजनीतिक नेताहरूका कारणले बढाएको छ । यो निराशाबीच गत वैशाख १२ गते गएको भुइँचालोले देशलाई अझ संकटग्रस्त बनाइदिएको छ । आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक संकटका पूर्वसंकेतहरू देखा परेका छन् । वर्तमान सरकार यससँग जुध्न सम्पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको छ । जनतामा उत्पन्न निराशा आक्रोशमा बदलिनुअगाडि नै अहिलेको गतिरोध तोडिनु जरुरी थियो । दक्षिणढल्कुवा संस्थापन पक्षको एकोहोरो मिचाइ र त्यसको खोकिलामा ओत लागेको काठमाडौंको मध्यम वर्गले संघीयता र पहिचानले राष्ट्रलाई खण्डित पार्छ भनेर स्थापित गरेको विचारधारात्मक वर्चस्व तोड्न नसकेपछि अहिलेको सकस उत्पन्न भएको थियो । १६ बुँदेले उक्त विचारधारात्मक वर्चस्व अस्थायी रूपमा बलशाली देखाए पनि आगामी ६ महिनामा स्थापित हुने प्रादेशिक ढाँचासँगै त्यो स्खलित हुनेछ । अब देशले नयाँ अध्यायतिर प्रवेश गर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । सहमतिको कमजोर पक्ष १६ बुँदे समझदारीले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको राजनीतिक गतिरोधलाई तत्कालका लागि हल गर्नु हो । अब केही महिनाभित्रै देशले नयाँ संविधान पाउनेछ । गणतन्त्र संस्थागत बन्नेछ । नयाँ संविधानको परिकल्पनाअनुसार प्रादेशिक संरचनाहरू तयार हुनेछन् । एकाध वर्षमा नै संसद्का लागि नयाँ निर्वाचन हुनेछ । विगत १४ वर्षदेखि संक्रमणकाल या अन्तरिम कालको अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ लय समात्नेछ । तर, यो सहमतिका दीर्घ कालसम्म नेपाललाई अविकासमा बल्झाइरहने केही बुँदाहरू छन् । पहिलो हो, यसले संघीयताको सीमा र नामको टुंगो लगाउन नसकेकाले उत्पन्न निराशा । यसो गर्नुको अर्थ राजनीतिक गतिरोधको उपचारका लागि केवल सिटामोल या पेनकिलरको उपयोग गर्न खोजेको भन्ने लाग्छ । एकप्रकारको अधुरो या मिति नपुगी जन्मेको बच्चाजस्तो संविधानले राजनीतिक स्थिरतालाई आधार दिँदैन । यदि आठ प्रदेशको व्यवस्था गर्दा पनि जनजातिका मागलाई सम्बोधन गर्ने या मधेसमा मधेसीहरूको बहुलता प्रस्ट देखिने प्रदेशहरूको व्यवस्था गर्न रोक लगाइयो भने यो नेपालका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक संकटको कारण समेत बन्न सक्छ । शासकीय प्रणालीमा गरिएको व्यवस्था यो सहमतिको कमजोरमध्येको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले प्रचलित संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने जुन अडान कांग्रेस र एमालेले लिए, त्यो नेपालको संघीय राजनीतिको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । हाम्रो पछौटेपनसँग जुध्नका लागि जुन राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको माग समयले गरेको छ, त्यसलाई पनि यसले बिथोल्ने पर्याप्त सम्भावना छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाहेकका अरू विषय अहिलेसम्मको अनुभवमा नेपालका लागि नर्क जाने ढोकाजस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यो कुनै सैद्धान्तिक प्रश्न अवश्य होइन । हाम्रो भूराजनीतिका कारण हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल तथा गरिब देशका भोका नेता–कार्यकर्ताको सत्तामोहको चपेटामा परेर निरन्तर अस्थिर सरकार हाम्रो नियति बन्ने सम्भावना यसले बोक्छ । पंक्तिकारको विचारमा प्रदेशहरूमा पनि कमसेकम मुख्य कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक थियो । यस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रभाव दलहरूको नेतृत्व परिवर्तनमा पनि पथ्र्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदा दलभित्र लोकप्रियता जाँचेर या उँचनिचको आधारमा नेता भएर सुख पाइन्नथ्यो । जनतामा लोकप्रिय छवि बनाएर मात्रै नेता हुन पाइने अवस्था आउँथ्यो । यो नेतृत्व हस्तान्तरणको एकमात्र सही हतियार बन्थ्यो । कांग्रेस र एमालेजस्ता पछिल्लो निर्वाचनपछिका वैकल्पिक शक्तिका नेताहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने साहस किन आएन र यो पहिले नै फ्यान्तु भइसकेको बासी शासकीय स्वरूप अपनाउन तिनलाई कर लाग्यो, यो चाहिँ बुझिनसक्नु भएको छ । सहमतिको प्रक्रियामा सबैलाई समेट्न नसक्नु दलहरूको अर्को कमजोरी हो । सबै पक्षलाई समेट्ने जिम्मेवारी स्वतस् प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति कोइरालाको हुन्थ्यो । तर, उनले यस सम्बन्धमा एकपटक पनि गम्भीर प्रयास गरेनन् । सहमतिबाट बाहिरिएका दलका नेताहरू ९यद्यपि संख्याका दृष्टिले तिनीहरू कमजोर होलान्०को मुख्य आशंका पहिचानसहित संघीय प्रदेशहरूको व्यवस्था हुन्न कि भन्नेमा छ । उनीहरूले आफ्नो आधार क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित गरिरहन कतिपय विषयमा रिजर्भेसन राखेर पनि जान सक्थे । कमसेकम सुशील कोइराला र केपी ओलीले यसबारे पहल गर्नैपथ्र्यो कि, आठवटा प्रदेश बनाउँदा जातीय बसोवासको सघनता या ‘क्लस्टर’हरूलाई एउटै प्रदेशमा पारिनेछ । अहिलेको गतिरोध तोड्न जेजस्तो कारणले भए पनि प्रचण्ड, ओली, गच्छदार र कोइरालाले जोखिम मोलेकै हुन् । आफ्ना पूर्ववर्ती अडानहरूमा संशोधन गर्न तयार भएका हुन् । पहिचानवादीहरूसँग प्रचण्ड या एमाओवादीको प्रभाव क्षेत्रको लडाइँ रहेकाले उनीहरूबीच वर्चस्वका लागि संघर्ष हुन सक्छ । यो सहमतिमा असहमति जनाउने मधेसवादी र जनजातिहरू आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको बचाउका लागि असहमतिको गोटी चाल्न या आन्दोलन गर्न अवश्य स्वतन्त्र छन् । तर, संस्थापन पक्षको कर्तव्य र दायित्व दुवै बन्छ कि, संविधान निर्माण प्रक्रियामा यी सबै पक्ष पनि सामेल होऊन भन्ने सुनिश्चित गरियोस् । यसलाई सम्हाल्न सकिएन भने आगामी दिनमा भूराजनीतिका प्रभावहरूसहित राजनीतिक अस्थिरताका लागि सक्रिय बन्न सक्छन् भन्नेमा मुख्य दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ । यसपटकको सहमति धेरै हदसम्म नेपाली नेताहरूले स्वतन्त्र पहलमै गरेका छन् । यसलाई जोगाउन र आगामी दिनमा राष्ट्रको हितमा एक हुने प्रयास दलहरूले जारी राखे भने देशको भलो नै हुनेछ । सहमतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ, खासगरी संघीय प्रदेशहरूको खाका कोर्ने वेलासम्म अहिले उत्पन्न आशंकाहरूलाई हटाउने प्रयास हुनेछ भनेर दलहरूलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । मेरो विचारमा स्वर्गीय मदन भण्डारीको शब्द पैँचो लिएर भए पनि आलोचनात्क समर्थन गर्नुपर्ने सहमति हो यो, संघीयताबारे रहेको अन्योल र शासकीय स्वरूपबारे चाहिँ पूर्ण असहमति राखेर गरिने समर्थन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार