स्थानीय निकाय : योजना बढ्दै, बजेट घट्दै

नगरकोट (भक्तपुर), स्थानीय निकायमा बर्सेनि आयोजना/कार्यक्रम बढ्दै गए पनि त्यही अनुपातमा घटिरहेको बजेटले विकासका कामको प्रभावकारिता खुम्चिएको छ ।

जनताको माग र राजनीतिक पहुँचका आधारमा तय गरिने टुक्रे आयोजनाको सङ्ख्या बढे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत अभावमा विकासकाे प्रभावकारिता बढ्न नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा विनियोजित कुल वार्षिक बजेटको १२.३८ प्रतिशत रकम स्थानीय विकासका लागि छुट्याइएकामा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कुल बजेटको जम्माजम्मी ८.९८ प्रतिशत बजेटमात्रै स्थानीय विकासमा खर्चिने सिलिङ तोकेको छ । तर विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र सरकारका केन्द्रीय निकायबाट सम्पादन गर्न नसकी पठाइएका र मन्त्रालयकै नियमित गरी हाल एक लाख २० हजार आयोजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हाल रु एक लाखभन्दा कम लागतका आठ हजार १९० आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै, रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका योजनाको सङ्ख्या १५ हजार ५४९ रहेका छन् । रु पाँच लाखदेखि रु १५ लाखसम्मका योजना सङ्ख्या पाँच हजार ४३९ रहेका छन् भने रु १५ लाख माथिका आयोजनाको सङ्ख्या तीन हजार ७५ वटा रहेका छन् । यस्तै जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने अनुदानमार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाको सङ्ख्या आठ हजार ५९६ रहेका छन् । जिविसको आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाको सङ्ख्या पाँच हजार २४७ रहेका छन् । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाविसमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना/कार्यक्रमको सङ्ख्या बढे पनि अपेक्षित प्रतिफल घटिरहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी बताउँछन् । “कतिपय आयोजना दोहोरिएका छन् भने कतिपय आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा कार्यान्वयन गरिएकाले पनि समस्या माथि समस्या बढेको छ,” सुवेदी थप्छन्– “कनिका छरे जसरी योजना छरिएका कारण विकास प्रक्रियाले गति लिन नसकेको र दिगो विकासमा समेत समस्या देखिएको हो ।”

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले आज भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजना गरेको ‘व्यवस्थापिका–संसद् विकास समिति र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच स्थानीय शासन र स्थानीय विकाससम्बन्धी गतिविधि र विकेन्द्रीकरण’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव सुवेदीले स्थानीय विकास प्रभावकारी बनाउन आगामी बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

स्थानीय क्षेत्रमा विकास र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैतिरबाट माग आए पनि त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन नहुँदा समस्या देखिएकाले समस्या हल गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले विशेष ध्यान दिन सुवेदीले आग्रह गरे ।

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले विकास प्रक्रियामा देखिएको बेथितीका कारण एकपछि अर्को समस्या देखिएको बताए । “स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक जनप्रतिनिधि नहुँदा विकासमा जटिलता, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ”, उनले थपे– “सरकारको सबै कामको प्रतिफल देखिने स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।” राजनीतिक प्रभाव तथा पहुँचका आधारमा तयार पारिने योजनाका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको तथा विकासको गतिमा समेत समस्या पैदा भएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । विगत १७ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेकाले उपभोक्ता समितिमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनामा कामभन्दा बढी राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको छ । बजेट प्रतिशत घट्दै

जनताको प्रत्यक्ष चासो रहने स्थानीय निकायको बजेट पछिल्ला वर्षमा कटौती हुने क्रम बढेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हेर्ने हो भने बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा स्थानीय निकायको बजेट १२.३८ प्रतिशत रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको बजेट सीमामा ८.९८ तोकिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा बजेट प्रतिशत ११.५६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ६९/७० मा ९.०८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा नौ प्रतिशत, ०७१/०७२ मा ९.२९ रहेको थियो तर राष्ट्रिय योजना आयोगले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिदिएको बजेट सीमा ८.९८ प्रतिशत रहेको छ । योजना थपिँदै जाने र बजेट प्रतिशत घट्दै जाने प्रवृत्तिका कारण पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा जनप्रतिनिधिको अभावका कारण स्थानीय निकायको प्रभावकारितामा समेत समस्या देखिएको हो । रासस