राज्यले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍याे

वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पका कारण देशले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो । हाम्रो पुस्ता यस्तो त्रासदीपूर्ण वातावरण भोग्न बाध्य भयो । भूकम्पले उब्जाएको घाउ पुर्न दसौं वर्ष लाग्छ । आर्थिक रुपले पछौटेपनले ग्रस्त अल्पविकसित हाम्रो मुलुकमा यस्तो क्षतिबाट पूर्वावस्थामा आइपुग्न धेरै समय लाग्छ । यो अवस्थामा सरकार एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । यो दर्दनाक स्थितिको सही मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा थप क्षति हुन नदिन सबै पक्ष गम्भीर हुनु आजको आवश्यकता हो । विनाशकारी भूकम्पले एकातर्फ ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ र अर्कोतर्फ राष्ट्र पुनर्निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर पाठ सिकाएको छ । नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ भन्ने चेतावनी विश्वका भूगर्भविद्हरुले बारम्बार नदिएका होइनन् । तर, राज्यले परिस्थितिको उचित मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा आज देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । यहींनेर राज्यको कमजोरी रह्यो । म विकास समितिको सभापति हुँदा पनि प्राकृतिक व्यवस्थापन ऐन तथा निवावली बनाउन बारम्बार घच्घच्याएको थिएँ । तर, दुःखको कुरा– विपत् व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समयसम्म पनि त्यसलाई संसदबाट पारित गराउन सकेका छैनौं । नेपालमा भूकम्प अहिले मात्र गएको होइन, ९० सालमा अहिलेको भन्दा शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । त्यसबाट धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । त्यसयता पनि धेरै पटक भूकम्प गइसकेका छन् । भूकम्पले मात्र नेपालमा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ, अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ, लाखौं घरबारबिहीन भएका छन्, असङ्ख्य घाइतेहरु छन् । त्यसैले भूकम्पको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । बैशाख १२ गतेको भूकम्पले अहिलेको पुस्तालाई राम्रो पाठ सिकाएको छ, यो कुरालाई राज्यले पनि राम्रैसँग मनन गर्यो होला । विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने पनि धेरै मुलुकले विनासबाट विकासतर्फ फड्को मारेका छन् । हामीले पनि अब ढिलो नगरी यस विपतको घडीमा सबै राजनीतिक दहरु एकजुट भई गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । किन आवश्यक छ राष्ट्रिय सरकार ? क्षतिग्रस्त अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन वर्तमान सरकारले सक्दैन । राष्ट्र पुनर्निर्माणको गम्भीर स्थितिमा सबैले ‘रियलाइजेसन’ गर्नुपर्छ । र, तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्छ । त्यसले मात्र अहिलेको गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्न सक्छ । भूकम्पको चपेटामा परेका जनतालाई अहिलेसम्म सामान्य राहत दिन समेत नसकेर राज्य निकम्मा भएको छ । विपत् व्यवस्थापनमा खटिएका निकायहरुमा राम्रो संयोजन हुन सकेको छैन । दुर्गम ठाउँमा अझै मृतकहरुको लास निकाल्न समेत सकिएको छैन । घाइतेहरुको उद्धार तथा जोखिमा रहेका जनतालाई सुरक्षित स्थलसम्म ल्याउन विभिन्न कठिनाइ भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । जनता त्रिपाल नपाएर खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । देशमा सरकारविहीनताको अवस्था छ । जनता त्रसित छन् । हजारौं विद्यालय भत्किएका छन् । लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ, उनीहरुमा भूकम्पले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक त्रास अझै कायम छ । मनोचिकित्सा र परामर्शसहित विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । क्षतिग्रस्त भवन निर्माण गर्न सरकार तत्काल अग्रसर हुनु जरुरी छ । सुरक्षा निकायसँग राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण छैनन् । यस संकटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाई राष्ट्रिय अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रनिर्माणका निम्ति कम्तिमा १० वर्षको स्पष्ट खाका बनाउनु आवश्यक छ । हामीले यस दुःखद् घडीमा पक्ष–प्रतिपक्ष नभनी सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ । तत्काल स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्छ । ठीक छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्छ । तर, आवश्यकताबोध गरे संकटपूर्ण यस घडीमा सरकारको नेतृत्व लिन एमाले सक्षम छ । तर, वर्तमान सरकार गिराउन एमालेले कुनै भूमिका खेलेको छैन । एमालेको ‘भिजन’ भनेको राष्ट्रनिर्माणका लागि सहमतिको सरकार गठन गरी देशलाई योजनबद्ध रुपमा १० वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु हो । यसमा जनता, राज्यका निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सीसँग सहयोग आवश्यक छ । हामी सबै मिले मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ, एकताबद्ध हुन्छ । मुलुकलाई छिट्टै विकासको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ । विपत् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कडी यही हो । अहिले हाम्रासामु दुईवटा चुनौती आइपरेका छन्– एक, संविधान निर्माण कार्य; जुन वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन; अर्को– भूकम्पले निम्त्याएको ठूलो क्षतिबाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउनु । भूकम्पले हाम्रा सयौं ऐतिहासिक धरोहरहरु ध्वस्त बनाएको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत यी ऐतिहासिक धरोहरहरुको पुनर्निर्माण गर्न नेपाल एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । यस्ता ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माणमा विदेशी मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक तथा विभिन्न सहयोगी एजेन्सीहरुलाई विश्वासमा लिनु जरुरी छ । तर, भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको भग्नावशेषको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी निकायहरु राज्यकोषमा जम्मा हुनेगरी सहयोग प्रदान गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारको नियतमाथि अविश्वस जनाइहेको देखिन्छ । यो राम्रो लक्षण होइन । विदेशी मित्रराष्ट्र तथा दातृनिकायले राज्यकोषमा सहयोग नगरी समानान्तर निकाय खडा गरेर सहयोग गर्न चाहिरहेका छन्, त्यो मान्य हुँदैन । ठीक छ, उनीहरुले दिएको सहयोग सदुपयोग हुँदैन भन्ने लागेको छ भने त्यसमा समुचित ध्यान पुर्याउन सकिन्छ । मनिटरिङ गर्ने विभिन्न निकायहरु छन्, राज्यकोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । तर, राज्यको स्वीकृतिविना आफूखुसी गर्न कसैलाई पनि छुट छैन । यो त सार्वभौम मुलुक तथा लोकतान्त्रिक सरकारमाथि गम्भीर प्रहार हो । यसतर्फ सबै सजग हुनुपर्छ । यसो गर्नुपर्छ भविष्यमा बच्न बारम्बार भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपतले ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याइसकेपछि यसबाट पाठ सिक्दै तत्काल सरकारले घर निर्माणसम्बन्धी आचारसंहिता ल्याउनुपर्छ । आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई जनतालाई तत्काल राहत र पुनर्बासको व्यवस्था गरी क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि माटो परीक्षण, भौगोलिक अवस्थाको अध्ययनलगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्छ । भूकम्पले पुर्याएको क्षति हेर्दा धेरैजस्तो पुराना संरचना, अव्यवस्थित घर, कच्चा गारो तथा अनुपयुक्त जमिनमा बनाइएका घरहरु नै भत्किएका छन् । यसबाट पाठ सिक्दै घर निर्माणमा इन्जिनियरिङ अध्ययन जरुरी छ । दीर्घकालीन रुपमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकत्रित गरी ‘रिसेटलमेन्ट’ योजना बनाउनुपर्छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीका कारण राहत तथा उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ, यसलाई मध्यनजर गरी एकीकृत बस्ती योजना लागू गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको राज्यसँग विपत् व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि साधन–स्रोत छैनन् । विपत् व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई साधन–स्रोतसम्पन्न पारी विपत् व्यवस्थापन ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्छ । अन्त्यमा राज्यको मात्र भर नपर्नेगरी जनस्तरमा अत्मनिर्भर क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ । जनस्तरमै यस्ता भयानक विपत् सामना गर्न सक्ने आत्मविश्वास विकास गर्न सके मात्र देश पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न सक्छ । यसरी मात्रै भविष्यमा हुन सक्ने जनधनको ठूलो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

(एमालेका केन्द्रीय सचिव ज्ञवालीले खबर डबलीकर्मी गणेश पाण्डेसँग १६ बुँदे समझदारीअघि गरेको कुराकानीमा आधारित)