आन्दोलन गर्न हामी वाध्य छौं

हामी आफैं पीडामा छौं । सरकारलाई गत चार महिनादेखि यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर अवगत गराएका थियौं । अब अहिले आएर हाम्रा कुरा केहि पनि नसुनी एकाएक समायोजनमा लान खोजिएको छ । त्यसैले विरोध गरेका हौं । हाम्रो आन्दोलनका कारण जनताले सेवा पाउनु भएको छैन् । हामी त्यो विषयमा गम्भिर पनि छौं । तथापी गरिएको यो आन्दोलन जनताकै लागि उठाएको हो । सरकारबाट सकारात्मक पहल आयो भने जनतालाई नै फाइदा हुन्छ । यो परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्दछ । हामीले सबै विकल्पहरुको खोजी गरिसकेपछि नभएर आन्दोलनलाई अन्तिम विकल्पको रुपमा रोजेका हौं । हामीले निरन्तर र्याली, धर्ना, रक्तदान, शिविर सञ्चालन जस्ता काम गर्यौं । चिकित्सकले गर्ने पनि यस्तै प्रकृतिको आन्दोलन हो । तर सुनुवाई भएन । हाम्रो कुरा कसैले सुनिदिने अवस्था रहने । अहिले हामी स्वास्थ्य सेवा बहिस्कारमा छौं । तर यस्तो अवस्थामा पनि हामीले आकस्मिक सेवा छोडेका छैनौं । आकस्मिक सेवा दिनु हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । हामीले हाम्रो धर्म छोडेका छैनौं । तर दुःखद अहिलेसम्म पनि सरकारी पक्षबाट हाम्रो आन्दोलन बारे केहि बोलिएकाे छैन् । केहि पहल गरिएको छैन् । सरकार किन यति संवेदनहिन भएको भनि सोध्न चाहन्छु । यो आन्दोलन अनिश्चितकालिन हो । सरकारले हाम्रो आन्दोलनको सुनुवाई गरेन भने हामी तुरुन्तै जागिर छोड्न पनि तयार छौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ डाक्टर ल्याउँछौं भन्नुभएको छ । यहि विषय सरकारले आधिकारिक ढंगले भन्यो भने हामी सामुहिक राजीनामा दिएर अगाडि बढ्न तयार छौं । हामीले गरेको यो निर्णायक आन्दोलन हो । सरकार संवेदनहीन नहोस । हामी चिकित्सक हौं । हामीले जनताको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । तर यहाँ हामीलाई विभेद गर्न खोजियो । चिकित्सकलाई अवैज्ञानिक र असमान समायोजन गरी स्थानीय तहमा कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न लागियो । हाम्रो वृत्तिविकासमा अप्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्न खोजियो । कर्मचारी समायोजनको विषय आउँदै गर्दा कोही विज्ञलाई पनि राखिएन । कसैको सरसल्लाह नलिई अवैज्ञानिक रुपमा ऐन ल्याउँदा हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । कर्मचारी समायोजन ऐनबाट दुर्गम, अतिदुर्गममा चिकित्सक नहुने तर केन्द्रमा थोपरिने अवस्था आयो । त्यहाँका जनताले चिकित्सकीय सेवा नपाउने अवस्था बन्दैछ । जस्तो धनगढी अस्पतालमा १५ जना चिकित्सकहरुले काम गरिरहेको अवस्था थियो । त्यहाँ संघीयताको मर्म अनुसार १५ जना थपेर २० जना बनाउनु पर्ने थियो । तर सरकारले १३ जनालाई केन्द्रमा बोलाएर अहिले २ जनाले मात्रै चलाउने अवस्था आएको छ । सुर्खेत अस्पतालमा पनि २० जना चिकित्सकको ठाउँमा जम्मा ५ जना बाँकी छन् । सबैलाई केन्द्रमा थुपारियो । धेरै चिकित्सक भएको प्रदेश नं. २ प्रदेश नं. ३ मा थुपारियो । यो प्रक्रिया कुनै वैज्ञानिक छैन् । यस्तो अवस्थामा हामीले जागिर खान पनि सक्दैनौं । हाम्रो मागमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाईसक्नु भएको थिथो । तर प्रतिबद्धता जनाउने व्यवहार भने ठिक उल्टो रुपमा गर्ने काम भयो । समायोजनमा कार्यक्रममा एउटा डाक्टर एउटा अस्पतालमा गएर काम गर्यो भने जिन्दगीभर त्यहिं रहने अवस्था छ । त्यसको अन्यत्र सरुवा पनि नहुने, बढुवा पनि नहुने जस्ताे छ । यसले हाम्रो बृद्धि विकासमा कति प्रभाव पार्ला आफैं सोच्नुहोस न ! चिकित्सकलाई निश्चित अवधि पछि सरुवा बढुवा गराउने प्रक्रिया ल्याएको भएका वैज्ञानिक हुने थियो । अहिले पनि चिकित्सक दुर्गममा जान चाहन्छन् । त्यहाँका जनतालाई सेवा गर्न चाहन्छन् । तर, सधैं एकै ठाउँमा भनिएको छ यो त ठिक भएन नी ! सरकारले दिने निर्देशन मान्नु पनि पर्छ । तर, यहाँ हामीसँग प्रधानमन्त्रीले एउटा सहमती गर्नुहुन्छ अर्को कानून हामीलाई लगाइन्छ । जसले हामीलाई अन्तिम आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । (बहसकर्ता : सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन् )