समाधानका लागी शैक्षिक संस्थालाई राज्यको दायरामा ल्याउनुपर्छ

हामीले हिजोदेखि भन्दै आएको विषय शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र राख्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका निमित्त हामीले निरन्तर खबरदारी पनि गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय राज्यले जिम्मेवारीबोध गरेको जस्तो पनि आवास भएको छ । संविधानमा त लेखेका छौं । तर लिपिबद्ध नीतिगत विषय व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको निमित्त हामी दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रमै छौं । प्रत्येक वर्ष विधालयले लिने शैक्षिक शुल्कको विषय विवादमा पर्छ । जब–जब भर्नाको बेला आउँछ, त्यो बेला अभिभावको ढाड सेक्ने गरि शुल्क बृद्धि गरिएको देखिन्छ । यो विषयमा हामीले प्रष्ट रुपमा राखेको कुरा, शुल्क बढाउने घटाउनेभन्दा पनि राज्यको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्ने हो । शुल्क निर्धारणका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु पनि भएका छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने हो । जहाँसम्म तमाम समस्याहरुबीच हाम्रो भूमिकाको विषय उठ्छ, हामीले उठाएका एजेण्डा तथा मुद्दाहरु कुनै पनि परिवर्तन भएका छैनन् । हो हाम्रो आन्दोलनका स्वरुपहरु परिवर्तन भएका छन् । हामी सडकमा छैनौं । सरकारलाई घच्चघच्याउने, सरोकारवालालाई घच्घच्याउने, सम्बन्धित कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनका निमित्त दवाव र जागरणका कामहरु हामीले गरिरहेका छौं । फेरि पनि हाम्रो स्पष्ट धारणा, शैक्षिक क्षेत्रका तमाम समस्याको समाधान दिर्घकालिन रुपबाटै खोज्नु पर्छ भन्ने नै हो । दिर्घकालिन निकास खोज्नु हामी सबैको दायित्व हुन जान्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई कानूनी दायराभित्र नल्याई त्यो सम्भव छैन। यसरी मोनोपोलि रुपमा छोड्न मिल्दैन। सरकारले नियमित रुपमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने अवस्था हुनुपर्यो । शुल्क बृद्धि अहिले गर्न पाईंदैन । अहिले विद्यालयहरु स्थानिय सरकारको मातहतमा भएको हुनाले हामीले स्थानिय तहलाई पनि अपिल गरेका छौं । यसको नियमन होस्, अनुगमन होस् । हामीले शुल्क बृद्धि गर्न पाईंदैन भनेर प्रष्ट राखेका छौं । सबै शैक्षिक संस्थाले मापदण्डलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन् । यदि गरिएन भने हामी त्यही ढंगको दबाबमुलक आन्दोलनमा जान्छौं । (महर अनेरास्ववियुका महासचिव हुन्)