स्थानिय तहलाई शुल्क निर्धारण गर्न दिंदा समस्या भयो

एकातिर संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुनुपर्ने भनेर किटानी गरेको छ भने अर्कोतिर लिईरहेको शुल्कमा पनि असाध्यै मनपरी ढंगले बृद्धि गरिएको छ । यसको मुख्य कारण राज्यको अन्यौल अवस्था हो । यहाँ शुल्कको निर्धारण गर्न स्थानिय तहलाई अधिकार दिइदाँ भएको अन्यौल अवस्थाको निजि तथा केहि सामुदायिक शैक्षिक संस्थाले फाइदा उठाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय भन्छ, यो अधिकार स्थानिय तहलाई छ । स्थानिय तहमा गयो, उ आफैं भद्रगोल अवस्थामा छ । उसको भद्रगोल अवस्थामा शैक्षिक मुद्दा प्राथमिकता पर्न सकेकै छैनन् । यो कुराको फाइदा विद्यालय सञ्चालकले लिएका छन् । जहाँसम्म हाम्रो भूमिकाको कुरा छ, कानून अनि नियमलाई हामीले हातमा लिएर शुल्क फिर्ता गराउन मिल्दैन । हामीले दबाब दिने र जागरण पैदा गराउने हो । हामी संघर्ष मार्फत नयाँ नियम तथा मापदण्ड बनाउन दबाब दिन सक्छौं तर कार्यान्वयन त सरकारले गर्ने हो नि । ति सरकारी निकायले ठिक ठिक ढंगले काम गरेका छैनन् । न मन्त्रालय, न स्थानिय तह, कसैको पनि भूमिका ठिक देखिएको छैन। यहाँ मुख्य कुरा, नियम कार्यान्वयनको विषयमा सम्बन्धित निकाय बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समस्या बढेको हो । हामीले सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट भनेका छौं राज्यले बनाएका नियम तथा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुस् । नगरे हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं । बढेको शुल्कको खारेज गर्नुको विकल्प छैन। खासगरी संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकामा एउटा मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसलाई पुरै लत्याएर मनपरी ढंगले शुल्क बृद्धि गरिएको अवस्था हो । यस विषयमा यसअघि नै अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)को तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौं । समयमा उचित ढंगले समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हामी क्रियात्मक संघर्षमा उत्रनुको विकल्प हुँदैन । (बस्नेत, अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष तथा कार्यबहाक अध्यक्ष हुन्)