सरकारका कारण गरिब विद्यार्थी स्तरीय शिक्षाको पहुँच बाहिर

अहिले राज्य गरिबलाई झनै गरिब अनि धनिलाई झनै धनि बनाउने अभियानमा अघि बढेको छ । सरकारले गरिबको निम्ति भनेपनि जनताको पक्षमा काम गरेको देखिएको छैन । आज सरकारको रबैयाले गुणस्तरीय शिक्षामा गरिब जनताको पहुँच नल्याउने अवस्था आएको छ । २०६२/०६३ मा विद्यार्थीहरुको तर्फबाट भएको आन्दोलनको उपलब्धि पनि अहिलेको सरकारले हेक्का राखेको छैन। जसरी शैक्षिक संस्थाले मनलागी आफ्नो अनुकुल शुल्क उठाएका छन् त्यसको विरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलनमा छ । शैक्षिक गुणस्तर, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, निजि तथा व्यापारिकरणको अन्त्य, शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टचारको न्यूनिकरण गर्न हामीले मुलुकभर संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । जसरी शैक्षिक सत्र सुरुसँगै मनलाग्दी शुल्क उठाइएको छ, त्यसको विरुद्ध हामी आक्रामक ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन् । हामी कसैसँग यो विषयमा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । विद्यार्थीबाट यसरी शुल्क उठाएर ढाड सेक्न पाईदैन । यहाँ एउटा एलिट वर्ग सन्तानलाई पढाउन जति पनि पैसा तिर्न तयार हुने, विदेश अध्ययन गर्न पठाउन तयार हुने अवस्था छ । तिनै वर्गको कारण आजको हाम्रो शैक्षिक अवस्था डामाडोल बनेको छ । सबै पार्टीका नेतृत्व तहका नेताहरु शिक्षालाई व्यापारिकरण अनि निजिकरण गर्न तर्फ लागेको पाइन्छ । कतिपय त त्यस्ता संस्थाका मालिक नै बनेका छन् । तपाईंले मेडिकल शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा र अन्य शिक्षा क्षेत्रलाई नियाल्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ । अर्को कुरा, अहिले सबै विद्यार्थी संगठनहरुको अधिवेशन भएको छैन । यो कतै नियोजित त होइन ? शैक्षिक क्षेत्रलाई डामाडोल बनाउन कतै नेतृत्व तह लागेका त होइनन् ? प्रश्न उब्जेको छ । यहाँ विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएको मुद्दाहरुलाई गन्जागोलमा पार्न खोजिएको देखिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री कविता भन्ने जोक्स भन्ने कुरामा पोख्त हुनुहुन्छ तर हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छैन । हामीले पटक–पटक शैक्षिक क्षेत्रको समस्याको विषयमा ज्ञापन पत्र, निवेदन पत्र बुझाएका छौं । संयुक्त विद्यार्थीको तर्फबाट हामीले संघर्षका कार्यक्रम गरेका छौं तर सुनुवाई भएको छैन। अब यसरी विद्यार्थी आन्दोलन चल्दैन । यसरी नै अगाडि बढाईरहने हो भने विद्यार्थी आन्दोलनले विस्फोटको रुप लिन्छ । (काफ्ले, नेविसंघका निवर्तमान महामन्त्री हुन्)