आषाढ़ २ गते, २०७२ बुधवार 17th June, 2015 Wed१६:२५:२२ मा प्रकाशित
यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा ‘बहुलवाद’ पदावली चर्चाको शिखरमा छ । संविधानका तीव्र विवादित महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भई छिट्टै नयाँ संविधान जारी हुने तर्खरमा देश अघि बढिरहेको छ । यसबेला कांग्रेसले संविधानको प्रस्तावनामै ‘बहुलवाद’ उल्लेख गर्नुपर्ने जिद्दी गरिरहेको छ । एमाओवादीलगायतका अरु दलहरु भने त्यसो गर्नु नहुने अडानमा छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले ‘बहुलवाद’ पदावलीबारे विभिन्न क्षेत्र र विचारधारामा आस्थावान् विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरुबीच बहस चलाउन सुरु गरेका छौं । आज पत्रकार एवम् विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालको विचार समेटेका छाैं । भोलि अर्का विश्लेषक एवम् लेखक झलक सुवेदीका विचार प्रस्तुत गर्ने छौं र यो क्रम केही दिन जारी नै रहने छ । –सम्पादक ।
प्रतिनिधित्वका हिसाबले ‘बहुलवाद’ शब्द राखेर जाँदा राम्रो हुन्छ, नराख्दा पनि आकाश नै खस्छ भन्ने होइन । मुख्य विवादित विषयलाई मान्नु अनि केही शब्द राख्ने वा नराख्ने भनेर झगडा गर्नु राम्रो होइन ।
बहुदल राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छ । बहुलवाद भनेको सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । बहुलवादले व्यक्तिका विचार र बहुविचारलाई प्रतिनिधत्वि गर्छ, पहिचानका लागि जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रका कुरालाई उठाउँदै प्रतिनिधित्व कुरा गर्नेहरुले बहुलवादलाई स्वीकार गर्दैनौ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो ।
बेलायतमा लिखित संविधान छैन र पनि उनीहरुले प्रजातन्त्रको चरम सदुपयोग र अभ्यास गरेका छन् । लिखित संविधान नहुँदा पनि देशलाई चलाउन सकिन्छ भन्ने देखाएका छन् ।
अमेरिकी संविधानमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कानुन बनाइने छैन भन्ने कुरा संक्षित संविधानमा उल्लेख छ । हामी यतिखेर ‘बहुलवाद’ शब्दको अगाडि–पछाडि दौडिएका छौं, हौसिएका छौं । नेपालको सन्दर्भमा ‘बहुलवाद’ शब्द ‘नियत’ र ‘मनोविज्ञान’ को कुरा हो ।
बहुदल राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छ । बहुलवाद भनेको सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । बहुलवादले व्यक्तिका विचार र बहुविचारलाई प्रतिनिधत्वि गर्छ ।
नेपालमा वैचारिक–सामाजिक हिसाबले विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने बहसबाट यो शब्दमा नेताहरुले जोड दिएको जस्तो लाग्छ । हामी नेपालका राजनीतिक दलहरुले विविधतालाई स्वीकार गर्ने प्रण गरेका छौं । दलहरुको घोषणा हेर्दा पनि विविधतालाई स्वीकार गर्ने विषय देखिन्छ । त्यसैले, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो विषय संविधानमा राखेर जाँदा बुद्धिमानी हुन्छ ।
पहिचानका लागि जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रका कुरालाई उठाउँदै प्रतिनिधित्वका कुरा गर्नेहरुले बहुलवादलाई स्वीकार गर्दैनौ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो ।
अर्को हामी निरर्थक बहस गरिरहेका छौं । बहुलवाद शब्दलाई राख्दा वा नराख्दा केही हुने होइन । प्रतिनिधित्वका हिसाबले राखेर जाँदा राम्रो हुन्छ, नराख्दा पनि आकाश नै खस्छ भन्ने होइन । मुख्य विवादित विषयलाई मान्ने अनि केही शब्द राख्ने वा नराख्ने भनेर झगडा गर्नु राम्रो होइन ।
दलरुलले दुई पार्टी थपिँदा राष्ट्रिय सरकार हुने, नथपिँदा राष्ट्रिय सरकार नहुनेजस्ता विषयमा पनि यस्तै हस्यास्पद तर्क गरेका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन– भाग दुई’ भनियो । त्यसलाई भाग भनिँदै २००७ सालमा भएको क्रान्तिलाई बिर्सने काम भयो । ००७ सालको क्रान्ति आकाशबाट वर्षिएको थिएन । दलहरुले शब्दमा गरेको दुरुपयोग मात्र हो यो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ। माओवादी र एमाले विभा...
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ।
...
काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...
दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: