काठमाडौं। केन्द्रमा पार्टी एकता भएको १ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेकपाको एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एकताको मुल काम टुंगिए पनि केही महत्वपूर्ण कामहरु टुंगाउन बाँकी नै छ। तर, नेताहरु निरन्तर प्रयासमा जुटिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकताका बाँकी काम टुंगाउन नियमित छलफलमा जुटेका छन्। तर, एकताले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणपछि एकताका लागि छलफल चले पनि सचिवालयको बैठक बस्न सकेको छैन। सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण निम्तिने तरंगले पनि नेताहरुले एकताभन्दा समीक्षाका विषयमा बढी समय खर्च गर्न थालेका छन्।
आइतबार पार्टी एकताका काम र कार्यविभाजनबारे २ अध्यक्षबीच छलफल चले पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। एकताकै गृहकार्यका लागि सोमबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक मंगलबारसम्म स्थगित भएको छ। जेठ २५ गतेबाट प्रधानमन्त्री ओली ९ दिन लामो यूरोप भ्रमणमा निस्किँदैछन्। नेताहरुलाई त्यसअघि नै कार्यविभाजन सक्न दवाव बढेको छ।
नेकपामा पोलिट्व्यूरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन बाँकी नै छ। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एकतिहाई हुने गरी पोलिट्व्यूरो गठन गर्ने मनस्थितिमा नेताहरु पुगे पनि अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेका छैनन्। कतिपय नेताहरुले तत्काल पोलिट्व्यूरो गठन नगरी एकतासम्बन्धि काम सक्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। यसले एकतामा विवाद नआउने उनीहरुको तर्क छ।
केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनको सकसले पनि नेकपाको एकता लम्बिएको छ। ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला ईञ्चार्ज, सहईञ्चार्ज, मोर्चा र जनवर्गीय संगठन र विभागको ईञ्चार्जको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी भए पनि त्यसले पनि पूर्णता पाइसकेको छैन। ठूला र शक्तिशाली जनसंगठनको ईञ्चार्जका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुले रुचि देखाएका छन्। त्यसमध्ये संगठन विभाग, आर्थिक विभाग, विदेश विभाग लगायतका विभागमा धेरैले लविङ थालेका छन्।
त्यसैगरि केही समयअघि सम्पन्न नेकपाको बैठकले आठौं प्रदेशका रुपमा विशेष प्रदेश समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। तर, सबै जनसंगठनको केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाइसकेको छैन। विशेष प्रदेशबारे तयारी भए पनि निर्णयमा पुग्न अझै केही दिन लाग्नसक्ने नेकपा स्रोत बताउँछ। त्यसका साथै पार्टी एकतापछि पार्टी प्रवेश गर्ने नेताहरुको जिम्मेवारी कसरी तोक्ने ? यो अन्यौल शीर्ष नेतामा नै देखिन्छ।
नेकपाको विधानमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको पनि व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको सल्लाहकार परिषदमा रहेका नेताहरुलाई कार्यकारी भूमिका दिइएको छैन। उनीहरु सबै एकीकृत केन्द्रीय परिषदमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? यो पनि टुंगिइसकेको छैन। त्यसैगरि केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी पनि टुंगिएको छैन। त्यसमाथि छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो।
नेकपामा संगठन विभागलाई शक्तिशाली मानिन्छ। संगठन विभागमा सचिवालयकै नेताहरु बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र ईश्वर पोखरेलले आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेका छन्। तीन नेतामध्ये पोखरेल रक्षामन्त्री र थापा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिँदा बैठक नै बस्न नसकेको नेताहरुको गुनासो छ।
गौतमले आफू २ वर्षदेखि पार्टीमा बेरोजगार रहँदै आएको बताएका छन्। तर, संगठन विभागमा उनमा सहमति भइहाल्ने परिस्थिति नरहेको प्रधानमन्त्री स्रोत बताउँछ। गौतम एकीकरणपछि बनेको किसान महासंघको अध्यक्ष भएका छन्। तर, त्यो पार्टी जिम्मेवारी होइन, जनसंगठनको जिम्मेवारी हो। उनले पार्टीमा आफ्नो स्पष्ट भूमिका खोजेको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक नहुँदा दूरी बढेको छ।
नेकपाको विधानमा केन्द्रीय समिति सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय विभागका पदाधिकारीहरु, जनसंगठनका प्रमूख र उपप्रमूख रहने गरी राष्ट्रिय परिषद बनाउने व्यवस्था छ। प्रदेश समितिका सदस्यहरु पनि परिषदको स्वतः सदस्य हुनेछन्। पदेनबाहेक २५ प्रतिशत नेताहरुलाई परिषदमा मनोनित गर्ने विधानको व्यवस्था छ। तर, विभाग र सल्लाहकार परिषदको टुंगो नलाग्दा राष्ट्रिय परिषद तत्कालै गठन हुने परिस्थिति छैन।
जनसम्पर्क मञ्चको पनि एकता बाँकी नै छ। मञ्चको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लासम्मकै संरचना टुंगाउन बाँकी छ। त्यसैगरि पार्टीका प्रवास कमिटीको एकतामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। पार्टी कमिटी मात्र होइन, प्रवासका जनप्रगतिशील मञ्च लगायत विदेशमा रहेका प्रगतिशील मञ्चहरुको एकता पनि बाँकी नै छ। पार्टीको विदेश विभागले सामानय गृहकार्य गरे पनि यसबारे घनिभूत तयारी हुन सकेको छैन।
यसबाहेक पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमा जनवर्गीय संगठनको जस्तै गरी चलाएका केही सामाजिक तथा राजनीतिक संघसंस्थाहरु छन्, एनजिओ र कतिपय सामाजिक एवं व्यवसायिक संरचना छन्। तिनीहरुमा एकता नभई पनि दुवै पक्षको सहभागिता कसरी गराउने भन्ने विषयले नेकपाको बैठकमा अहिलेसम्म प्रवेश पाउन सकेको छैन।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: