बाबुरामलाई प्राधिकरणको नेतृत्व नदिने खेल यस्तो छ

६ असार, काठमाडौं । सत्तापक्षीय दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस–एमालेले भूकम्पबाट हुन गएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि गठन हुन लागेको प्राधिकरणको नेतृत्व एमाओवादीलाई दिन नचाहेको आरोप एमाओवादी नेताहरुले लगाएका छन् । ठूला चार राजनीतिक दलबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिसँगै शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्रधिकरण गठन र त्यसको नेतृत्वको बारेमा भद्र सहमति भएको  थियो ।

यसअघि अर्थमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रभावकारी काम गर्दै जनताबाट विश्वास जितेका भट्टराई लोकप्रिय हुने डरकै कारण कांग्रेस एमाले उनलाई नेतृत्व दिन तयार नभएको बुझाई एमाओवादीको छ ।

त्यस्तो शक्तिशाली प्रधिकरण गठन भएको खण्डमा आफू सदस्य भएर बस्न तयार रहेको आशय एमाओवादी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताउँदै आएका थिए । एक अनलाइनलाई अन्तर्वाता दिदैं भट्टराइले भनेका थिए– ‘ अहिले नै त्यस्तो प्राधिकरणमा म हुन्छु कि हुँदैन भनेर सोच्ने बेला आएको छैन् । त्यस्तो संकल्पसहित राष्ट्रिय सरकार बन्दा त्यस्तो प्राधिकरणको सदस्य भएरै काम गर्न मलाई आपत्ति छैन । मलाई सिन्द्धान्ततः अप्ठ्यारो छैन र अप्ठ्यारो मान्नु पनि हुँदैन । इतिहास निर्माणमा सहभागी हुने मान्छेले आफूले जहाँ भूमिका निर्वाह गर्दा सहज हुन्छ, आवश्यक हुन्छ, आफ्नो जुन क्षमता वा रुची छ त्यो प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । ’ दलहरुबीच भएको भद्र सहमतिका आधारमा यसरी गठन हुने प्रधिकरणको नेतृत्वमा नेता भट्टराई सर्वस्वीकार्य जस्तै थिए । तर, सहमतिबाट यहाँसम्म आइपुग्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेतपाली कांग्रेसले प्रधिकरण गठनलाई सामान्यकरण गरेको माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा भन्छन् ‘सामान्य एउटा विभाग वा आयोग जस्तो गरी कांगे्रसले सोचेको छ । हामीले भनेको शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्रधिकरण हो ।’ कांगे्रसले यसअघि यो विषयमा सहमत भएपनि पछि आएर बखेडा झिकेको समेत उनको बुभाइ छ । तर, कांग्रेस असार १० गते आयोजना गरिएको दाता सम्मेलन अगावै प्राधिकरण गठनको तयारीमा छ । आयोग गठन संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेपछि एमाओवादी असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षता हुने गरी अध्यादेशमार्फत प्रधिकरण निर्माण गरिहाल्ने पक्षमा सरकारमा कांग्रेसले तयारी अघि बढाएको छ । शनिबार बिहानसम्म शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन र संसदप्रति उत्तरदायी प्रधिकरणको पक्षमा रहेको एमाले समेत शनिबार बेलुकी आइपुग्दा कांग्रेसकै पक्षमा उभिन पुगेको छ । बिहान भएको स्थायी समिति बैठकले संसदलाई छल्न नहुने भन्दै संसद सुरुभएपछि प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बेलुका बसेको स्थायी समिति बैठकले १० असारको दाता सम्मेलन अगावै गठन गर्न सहमत भयो । सरकारवादी दल प्रधिकरणको विषयलाई सामान्यकरण गर्ने र एमाओवादीलाई  नेतृत्व नदिने खेलमा लागेको बुझाइमा एमाओवादी नेतृत्व छ । एमाओवादीले भनेजस्तो शक्तिशाली प्राधिकरण गठन हुने र त्यसको नेतृत्वमा इच्छा देखाइरहेका नेता भट्टराईले नेतृत्व पाउने अवस्थामा जनता माओवादीको पक्षमा हुनसक्ने विश्लेषणका आधारमा कांग्रेस–एमालले शंसकित भएको दाबी एमाओवादीको छ । यसअघि अर्थमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रभावकारी काम गर्दै जनताबाट विश्वास जितेका भट्टराई लोकप्रिय हुने डरकै कारण कांग्रेस एमाले उनलाई नेतृत्व दिन तयार नभएको बुझाई एमाओवादीको छ । वर्षौसम्म साँघुरो रहेका सडकलाई खुलाई काठमाडौंका सठक फराकिलो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका कारण पनि कांग्रेस–एमाले भट्टराईलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिएर फेरि लोकप्रिय बन्न दिने अवस्थामा नभएको माओवादी बुझाई छ । संसदको अधिवेशन सुरु हुने समय हुनै लाग्दा अध्यादेशमार्फत पस्ताव ल्याउने र प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्व दिने कांग्रेसको दाउले पनि प्राधिकरणको नेतृत्व एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराइलाई नदिने पक्षमा रहेको प्रष्ट हुने एमाओवादी भनाई छ ।