सुशिलले लम्काएको हाइटीको बाटो र दाता सम्मेलन

हाइटीतिरको बाटो एक निराशापूर्ण यात्राको ‘इन्डिकेटर’ हो,  सकेसम्म यस्तो नहोस् भन्ने बहुमत नेपालीको स्वच्छ चाहना हो । तर अहिलेसम्म नेपालमा बहुमत मान्छेको स्वच्छ चाहनामाथि सदैव तुषारापात हुने गरेको छ, सदैव नेपालमा सामाजिक र राष्ट्रिय चिन्ताभन्दा माथि पार्टी, गुट र व्यक्तिका अस्वभाविक चिन्ताहरु पर्ने गर्छन् । तिनै अस्वभाविक स्वार्थका कारण हामी निरन्तर उँधो गतिको तिब्र यात्रामा कुदिरहेका छौं । यो गतिलाई भूकम्पले झन् धकलेर पछार्न थालेपछि धेरै मान्छेले सोचेका थिए, नेपालका अस्वस्थ राजनीति गर्न माहिर राष्ट्रनेताहरुको बुद्धि अब फिर्नेछ । तिनले यो देशको उँधो गतिको यात्रालाई उँभोतिर फर्काउन प्रयत्न गर्नेछन् । तर, भूकम्पको पराकम्प कमजोर भएसँगै नेताहरु फेरी पुरानै आदततिर फर्कन थालेका छन् ।  १२ वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखेपनि नसोझिने कुकुरको पुच्छर झैं तिनका आदत पनि जस्ताका तस्तै रहेछन् यसको पछिल्लो दृष्टान्त सरकारले ल्याएको प्राधिकरणको प्रस्ताव र हतारको दाता सम्मेलनले प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरण नामको भ्रम र यथार्थ भूकम्प गएलगत्तै सबै जिल्ला विकास समिति र त्यसका नाममा सरकारले विभिन्न पालहरु बाँड्ने योजना सरकारले बनायो तर त्यसको कयौं दिनसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जिल्लाका प्रशासकीय अधिकारी अख्तियारलगायत अन्य ठाउँमा फसिने डरले हतार–हतार पाल बाँड्न अनिच्छुक देखिए, जुन हाम्रो ‘व्युरोक्रेसी’ को परिचय हो । हाम्रो व्युरोक्रेसी अनावश्यक राजनीतिले थिलथिलो त परेकै छ त्यो भन्दा बढि  यो ‘प्रक्रिया उन्मुख’ मान्यतमा बनेको छ । जसको जगलाई हामीले ‘परिणाम उन्मुख’ बनाउन सकिरहेका छैनौं । यसको फल त ढिलासुस्ती , अपारदर्शी र नतिजाविहीन गतिविधि नै हाम्रो ‘व्युरोक्रेसीको लिगेसी’ बन्न पुगेको छ । भुकम्पपछिको यो अत्यन्त तीब्र गतिको विकास, पुननिर्माण र नवनिर्माण चाहिएको बेलामा अहिलेसम्म नेपालमा विद्यमान रहेका कुनै संस्थाको मातहत गरेर सोचेको नतिजा हाँसिल गर्न सम्भव छैन । साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई सिरोधार्य गर्ने हो भने पनि एउटा सशक्त दुरदर्शी योजनासहितको शक्तिशाली प्राधिकरण त्यसको उचित विकल्प हो  । जसमा नेतृत्व एउटा सुझ बुझसहितको विकासको राम्रो ज्ञान सिप र दक्षता राख्ने व्यक्तिले गरोस् जसले आवश्यक परेमा संसारभरका शीर्ष विश्वविद्यालयका योजनाविद् मात्र होइन आर्किटेक तथा इन्जिनियरिङमा राम्रो दक्षता राख्ने संसारभरका ‘टप  ग्रयाजुयट’ तथा सफल मान्छेलाई लिई  व्यापक छलफलका साथ नेपाल नवनिर्माणको दिर्घकालिन खाका कोर्न सकोस्, खाका कोर्ने मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खरो उत्रिन सकोस् त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिन तयार हुनपर्छ । यस्तो किन भने प्राधिकरण नयाँ नेपाल निर्माणको बाटोमा एउटा कोसेढुङगा सावित हुन सकोस् । तर सरकारले अहिले प्राधिकरणका नाममा जे विधयेक अध्यादेशमार्फत पारित गरेको छ त्यो वास्तवमा शक्तिशाली प्राधिकरण नै हैन । यो केवल ‘सुन हैन सुनभन्दा कम छैन’ भनि दशैं तिहारको बेला गरिने केवल सुनको सामान्य लेपन गरिएका गहनाहरुको विज्ञापन जस्तै नक्कली विज्ञापन हो । त्यो प्राधिकरणको नाम लेपन गरी ल्याइएको यहि व्यवस्था भित्रको एउटा असफल बन्ने अन्य सामान्य संरचना जस्तै हो जसमा अवान्छित राजनीतिमार्फत तँछाडमँछाडको खेल हुने देशमा प्रत्येक सरकार फेरिएसँगै फेरिने अन्य सामान्य संरचनाभन्दा फरक छैन । ५ वर्षमा ८ र ९ वटा सरकार फेरिने संसदीय व्यवस्था रहेको देशमा जसको नेतृत्व आयो उसैको आफनै झण्डानिकटको मान्छे राखिने अवान्छित खेल हुने निश्चितप्रायः छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएका अन्य संरचना जस्तै त्यो ५५ औं असफल संरचना बन्ने छ । दाता सम्मेलन र यसको प्रभाव योजना आयोगले हतारिँदै केवल भूकम्पले पुर्याएको क्षति र त्यसलाई टाल्न मिल्ने बजेटको एउटा फिगर सरकारलाई पेश गर्यो  । त्यही फिगरलाई मुख्य टारगेट गरेर करिव त्यसको एक तिहाई उठाउने लक्ष्यसाथ गरिएको दातासम्मेलन बिनायोजना ल्याइएकाले यसले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । करिब २० र२२ खर्बको जम्मा नवनिर्माणको बजेट इस्टिमेसन गरेको तथ्यलाई धेरै ख्याल नगरी केवल वास्तविक विरुपण मात्र हिसाब गरी बनाइएको ६ र ७ अर्ब क्षतिको विवरण केवल टाल्ने विधि मात्र हो । त्यसभित्र न नयाँ योजना निर्माण गर्ने दृष्टि देखिन्छ न नयाँ बन्ने ग्यारेन्टी, वर्षेनी असारमा हतारहतार सडक टालेझैं भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई टाल्ने उद्देश्यले ल्याइएको यसको कुनै नयाँ रस छैन । त्यसमाथि सामान्य योजना पनि नभएको र नबनाइसकेको बेलामा दाता सम्मेलन गरेर यसले तिव्र परिवर्तन केही ल्याउँदैन । त्यसमाथि पनि आफ्नै योजनाले जुरुक्क उठ्ने हैसियत नराख्ने राष्ट्र कहिल्यै पनि विदेशी या दाताले बनाइदिन्छन् भनेर भम्र पाल्नु पनि  आवश्यक छैन । दाता मात्र दाता नै हुन् उनीहरु भाग्यविधाता पनि हैनन् कर्मविधाता पनि हैनन् बरु प्रचारमुखी दाताहरु एक त उनीहरु बोलेजतिकै सबै सहयोग गर्न सक्दैनन् त्यसमाथि ती योजनाहरुको कयौं खर्च कति योजनामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विभिन्न प्रशासनिक तथा अन्य खर्चको शीर्षकमा आफ्नै मुलुकमा फर्काउँछन् । साथै उनीहरु उक्त बजेट आफ्नै एनजिओ÷आइएनजिओ तथा अन्य आफ्नै संयन्त्रमार्फत खर्च गर्ने भएकाले आफ्नो योजना नबनाउने उनीहरुको भर पर्ने हो भने मुलुक बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । साथै जुनजुन मुलुकहरु भुकम्पपछि तीब्र विकासको बाटोमा पुगेका छन् । त्यो त्यहाँको सरकारको दुरदर्शी योजनाले मात्र सम्भव बनाएको हो । तसर्थ गुजरातमा ५०० दिनमा करिब ८ लाख घर त्यहिँकै सरकारले बनाएको हो । जापान पनि मुलतः आफ्नै बलबुँतामा बनेको हो । आफ्नै राष्ट्रिय योजना नहुँदा मुलुक कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण हाइटी हो । स्वयं बाराक ओबामा आफैं लागेर अमेरिकी महादिपको मुलुक हाइटीको लागि करिब १३ विलियन भन्दा बढी  रकम जुटाए तर अहिले पनि भुकम्पपीडित हाइटीवासीको स्थायी बसोबास पालमुनि नै छ । त्यहाँको राजनैतिक खिँचातानि तथा योजनाविहिनताको फलतः यो नतिजा निस्केको हो । तर्सथ अन्त्यमा, यो राष्ट्रिय विपत्तिले धेरै क्षति पुर्यायो त्यसको क्षति अपुरण्ीाय छ तर यसका बावजुत यसले केही हामीमा नयाँ चेत फर्काइदिएको छ विशेषत जनताको स्तरमा । त्यो भनेको राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संकल्प हो । राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण संकल्प यो भूकम्पको ऐठनले पैदा गरेको छ । यो बलियो सम्बन्धको सहायतामा अघि बढ्ने हो भने हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरु पनि छन् । हामी प्राकिृतिक स्रोत साधनले पनि धनी छौं । यी सबै वस्तुगत यर्थाथलाई केलाउने हो भने नेताहरुको तहमा निच स्वार्थको राजनीतिक खिँचातानी भएन भने हामीसँग जुरुक्क उठ्न सक्ने र उठाउन सक्ने क्षमता छ । तर त्यो निच राजनैतिक स्वार्थको चस्मा खोलेर देखिने एउटा राष्ट्रविकासको राष्ट्रिय दूरदर्शी निती र ‘एकेडेमिक प्लान’ र ‘बेस्ट लिडरसिप’ बाट मात्र सम्भव छ । लेखक पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजमा इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनलार्इ sarojgautam96@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।