के एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र सम्भव छ ?

सन् १८९८ मा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । स्थापनाको ५ वर्षकै अन्तरालमा कम्युनिष्ट पार्टी बिभाजनको शिकार बन्यो । लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिक र प्लेखानोभको नेतृत्वमा मेन्सेभिक पार्टीका रुपमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीमा विधिवत् विभाजनपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको प्रारम्भ भयो । लेनिन संगठित र अनुशासित कम्युनिष्ट पार्टी चाहन्थे । तर, प्लेखानोभ खुकुलो संगठनात्मक प्रणाली चाहन्थे । अन्ततः लेनिनको पक्षमा बहुमत र प्लेखानोभको पक्षमा अल्पमत देखा पर्यो । रुसी भाषामा बहुमतलाई बोल्सेभिक र अल्पमतलाई मेन्सेभिकका रुपमा परिभाषित गरियो । त्यसयता भावात्मक रुपमा बोल्सेभिक क्रान्तिकारी र मेन्सेभिक सुधारवादी शक्तिका रुपमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परिचित छन् । सन् १९०५ मा लेनिन नेतृत्वको सोभियत कम्युनिष्ट पार्टी (बोल्सेभिक) ले विद्रोहको झण्डा उठायो । तर, मजदुर वर्गको शक्तिशाली संगठनात्मक आधार नभएको, सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहेको परिस्थितिमा विद्रोह आफैमा चूनौतिपूर्ण कदम थियो । विद्रोह सफल हुन सकेन, विद्रोहको असफलतापछि बोल्सेभिक पार्टीभित्र बोल्सेभिक र मेन्सेभिकको एकताको सवाल उठ्यो । बोल्सेभिकका क्रान्तिकारी नेता–कार्यकर्ताले प्रश्न उठाए, ‘सुधारवादी मेन्सेभिकसँग कुन आधारमा एकता गर्ने ? अहिले एकता सम्भव छैन ।’ तर, लेनिन एकताका पक्षमा थिए । एकताको औचित्य प्रष्टाउँदै लेनिनले भने, ‘मूख्य कुरा जनताको आवाज हो, जनताको चाहना हो । जनता एकताको पक्षमा छन्, त्यसकारण हामीहरु मिल्नुपर्छ ।’

अहिले संसद र निर्वाचनको आयातन हेर्दा गणितीय र जनमत दुवैका दृष्टिले एमाले बलियो देखिन्छ । तर, जनमत अस्थिर कुरा हो, यसले राजनीतिमा निर्णायक भूमिका राख्दैन । बरु, राजनीतिक संघर्ष र मोडहरुमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले चाल्ने कदमले पार्टीको आयतनमा निकै ठूलो प्रभाव राख्दछ । २०६६ सालको सेनापति प्रकरण र २०६९ को संविधान सभा बिघटनको प्रक्रियामा माओवादी नचिप्लिएको भए आज परिस्थिति अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो, माओवादीको आयातन र भूमिका फरक ठाउँमा हुन्थ्यो । त्यसैले राजनीतिक दल आयतनका दृष्टिले ठूलो–सानो अस्थीर र क्षणिक कुरा नै हो, मूख्य कुरा उसले लिने विचार, राजनीति र निर्णायक अवस्थामा चाल्ने कदम नै हो । यसमा माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व सधैं निर्णायक अवस्थामा देखिँदै आएको छ, नीति र नेतृत्वका सन्दर्भमा यसलाई अवमूल्यन गरेर सार्थक एकता हुन सक्दैन ।

असोज १७ गतेका दिन नेपालका मूख्य वामपन्थी शक्ति र बाम पृष्ठभूमिका नेताहरुले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल र एकताको प्रयास थालेपछि नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ । रुप पक्षबाट हेर्दा अत्यन्तै अप्रत्यासित लाग्ने समीकरण र एकता प्रयासपछि एमाले र माओवादी बृत्तकै नेता कार्यकर्तामा पनि अन्यौलता र आश्चर्यभाव देखिन्छ । यो समीकरण र एकता प्रयास कति प्राकृतिक छ ? अहिलेको एकता प्रयासको वैचारिक आधार के हो ? के एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता सम्भव भएकै हो त ? यस लेखमा यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी र नेतृत्व वृत्तमा दुई पार्टीबीचका वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषय र दृष्टिकोणमा अन्तर रहेको व्याख्या विश्लेषण भए पनि बाम झुकाव राख्ने जनताको चाहना नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी र बामपन्थी शक्तिहरु मिलुन् भन्ने थियो । ‘सबै बाम एक ठाम’ देखि ‘नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्रको आवश्यकता’ छ भन्नेसम्मका मतहरुले बेलाबखत गुरुत्वपूर्ण बहसको सिर्जना समेत गर्दथे । राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पहल पनि हुँदै आएको थियो । अहिले त्यही जनमतको व्यवहारिक सम्बोधन भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको शब्दमा भन्दा ‘जनताले नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी, बामपन्थी, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरुको एकता चाहन्थे, जनताको त्यही भावनाको सम्बोधनका लागि पनि एकता अपरिहार्य थियो । एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति बीचको एकता प्रयास आकस्मिक र भावावेशका कारण भएको पक्कै होइन । एकताको दस्तावेज तयार नभए पनि मूलभूत वैचारिक मुद्धामा समान दृष्टिकोण बनाएर मात्र एकताको प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । जनताको बाम एकताको चाहना, एकताको वस्तुगत आवश्यकता र नेताहरुको जिम्मेवार भूमिकाका कारण एमाले, माओवादी, नयाँ शक्ति एक ठाउँमा आउन सम्भव भएको देखिन्छ । जनचाहना, वस्तुगत आवश्यकता र नेतृत्वको पहलकदमी बिना समीकरण र एकता प्रयास अगाडि आउन सम्भव थिएन । एकताको वैचारिक आधार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक प्रश्नमा ठूलै मतभेद रहँदै आएको थियो । सन् १९५६ मा तात्कालीन रुसी कम्युनिष्ट पार्टी र चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच चलेको महाविवादको राष्ट्रिय स्वरुप एमाले र माओवादी केन्द्रबीच थियो । जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति स्वीकार गरेको एमाले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र राज्यको बिलोपीकरणजस्ता माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताबाट धेरै नै पर पुगिसकेको थियो । यता माओवादी केन्द्र समाजवादी व्यवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि तयार थियो । तर, सामन्तवाद एवं साम्राज्यवादका पक्षधर शक्तिहरुलाई अंकुश लगाएर मात्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले समाजवादको यात्रा हुँदै राज्यको बिलोपीकरण सम्भव हुने सैद्धान्तिक मान्यतामा थियो । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै आफ्ना पुराना मान्यता र दृष्टिकोण पूनर्विचार गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । यद्यपि, नयाँ निष्कर्षका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनपछि पार्टी एकताकै निम्ति तयार भएका एमाले र माओवादीका नेताहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवादको तयारी गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेका छन् । समाजमा वर्गहरुको अस्तित्व कायम रहने र भिन्न रुपमा वर्गसंघर्ष झनै पेचिलो बन्दै जाने विज्ञानको अनिवार्य नियमको परिदृश्यमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकै आधारमा समाजवादमा पुग्न सजिलो छैन । समाजवादको आधार तयार पार्ने काम वैधानिक मोर्चाबाट पनि अगाडि जान सक्दछ । तर, जब तयारीको चरण पुरा गरेर समाजवादमा संक्रमणको सवाल आउँछ, त्यो बेला बुर्जुवा वर्ग सहजै सत्ता हस्तान्तरणमा सहमत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, अझ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै बुर्जुवा वर्गका प्रतिनिधिहरु पनि त्यसको विपक्षमा उभिनेछन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग संघर्षका अनुभवहरुले पनि त्यसलाई गलत सावित गर्दै आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा मात्रै शान्तिपूर्ण संक्रमणकै बलमा समाजवादमा पुग्न सकिएला ? निकै विचारणीय सवाल छ । समाजवादको पूर्वशर्त उत्पादन, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि र विकास समाजवादका आधार स्तम्भ हुन् । तर, सामाजिक न्याय र समानता बिनाको समाजवाद वास्तविक समाजवाद हुन सक्दैन । समाजवाद त्यो हो, जसले राष्ट्रको समृद्धि र स्वाधीनता, जनताको न्याय र समानताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । ठूलो माछाले सानो माछा खाने ‘मत्स्य न्याय’ समाजवादको आर्थिक राजनीतिक आधारशिला होइन । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवादमा जाने सवाल त्यही सजिलो पक्कै छैन, जति बाम एकताका पक्षमा उभिएका नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । समाजवादको तयारीको चरण शान्तिपूर्ण रुपमै अगाडि जानेमा विवाद नहोला । तर, जब समाजवादमा संक्रमणको चरण आउँछ, त्यो बेला राजनीतिक संघर्षले नयाँ रुप र मोड लिन जान्छ । उत्पादनका साधन र बितरणमाथि स्वामित्व लिएर बसेको बुर्जुवा वर्ग ‘क्षमताअनुसारको काम, कामअनुसारको माम’को मान्यतामा जान राजी हुने छैन । त्यो परिस्थितिमा राजनीतिक झडप अनिवार्य बन्न जान्छ । शान्तिपूर्ण, वैधानिक र कानूनी संघर्षका बलमा समाजवादमा जाने एमाले, माओवादीबीच जुन सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ, त्यसले पूर्णतः सार्थक रुप लिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । [caption id=\"attachment_158327\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] लेखक[/caption] आज विश्वमा कार्ल माक्र्सले परिकल्पना गरेजस्तो वैज्ञानिक समाजवाद छैन । समाजवादको एउटै मोडल र चरित्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, मजदुर वर्ग शासित नै भइरहेको राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थालाई समाजवाद मान्न सकिँदैन । क्युवा, चीन, उत्तर कोरिया जस्ता थुप्रै मूलुकहरुले समाजवादको अभ्यास गरेको दावी गर्दछन् । तर, अधिकांश देशमा मजदुर वर्गको सत्तामा अधिनायकत्व मात्र होइन, प्रतिनिधित्व समेत छैन । नाम जे—जस्तो दिए पनि त्यस्तो प्रणालीलाई वैज्ञानिक समाजवाद मान्न सकिँदैन । समानता बिनाको समृद्धिले पूँजीपति वर्गलाई आर्थिक लाभ दिन सक्छ, मूलुकको समृद्धि र प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ । तर, मजदुर वर्गको मुक्ति हुन सक्दैन । रुसमा समाजवादी सत्ताको स्थापना भएपछि बुर्जुवा वर्ग क्रान्तिबाट अत्यन्तै भयभित भयो । मजदुर वर्गको विश्वव्यापीकरण रोक्न बुर्जुवा र फासीवादी पार्टीहरुले समेत समाजवादको कृतिम नारा अघि सारे । हिटलरको नाजीवादी पार्टीदेखि विश्वका प्रमूख पूँजीवादी पार्टीहरुले पनि ‘समाजवाद’ शब्द सापटी लिए । उनीहरुले समाजवादको अपभ्रंश गरे । नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा त्यसको नेपाली संस्करण हो । के हामीले स्थापित गर्ने समाजवाद हिटलर वा बिपीले अघि सारेको मोडल हो ? होइन भने उत्पादनका साधन र बितरणमाथि मजदुर वर्गको नियन्त्रण बिना बलप्रयोग सम्भव होला ? यो गम्भीर बहसको सवाल हो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण रुपमै समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिने र त्यसका लागि वैधानिक, कानूनी र शान्तिपूर्ण तरिका अबलम्वन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यहीनेर प्रश्न उठ्छ, ‘कि त एमाले र माओवादी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यभारबाट च्यूत हुन खोज्दैछन्, कि त शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सत्तामाथि नियन्त्रण हासिल गर्नसक्ने विश्वासमा छन् । एमाले, माओवादीले समाजवादको वर्गीय मोडल छोडेको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । बरु, शान्तिपूर्ण रुपमै समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिने निष्कर्ष नै बलशाली रहेको देखिन्छ । शान्तिपूर्ण संक्रमणकै बलमा समाजवादमा पुग्न सकिनेमा माओवादी केन्द्रभन्दा एमालेका नेताहरु बढी विश्वस्त देखिन्छन् । यसमा मूख्यतः ४ आधार प्रमूख देखिन्छन्, १) एमाले, माओवादी लगायतका बामपन्थी शक्ति मिल्दा सत्तामा दुईतिहाई बहुमत पुग्न सक्नु र त्यसले वैधानिक मोर्चाबाटै समाजवादमा संक्रमण गर्ने सम्भावना देखिनु, २) ब्यूरोक्रेसी र सत्ताका अभयवहरुमा बामपन्थीहरुको बलियो प्रभाव रहनु, ३) न्यायालय लगाायतका क्षेत्रमा बामपन्थी प्रभाव शक्तिशाली रहनु र ४) सत्तामा रहेर वैधानिक निर्णय गर्दा सबैले मान्ने परिस्थिति आउने विश्वास गर्नु । तत्काल चुनावी तालेमल र त्यसबाट दुईतिहाई बहुमत हासिल गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा पुग्न सकिने विश्वासले पनि एमाले, माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रणालीमा सहमत भएको देखिन्छ । संसदीय प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीको एक मात्र बिकल्प होइन । बरु, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एक मोडेल हो, जुन मोडेल विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीलाई स्वीकार गरेपछि त्यसका विविध रुपहरु राष्ट्रिय परिस्थिति र आवश्यकता अनुरुप प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तर, हामीकहाँ राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानेबित्तिकै समाजवादी देख्ने र अरु प्रणाली अपनाउँदा बुर्जुवा शक्ति देख्ने भ्रम छ, जुन यथार्थ होइन । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मूख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तर, अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण तत्काल राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गर्न सकिन्न, त्यसको एक मात्रै बिकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूख नै हो । यही सम्भावनाले पनि एमाले—माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रुपमै समाजवादमा पुग्ने विश्वास बलियो बनाएको देखिन्छ । माओवादीले आफूले भन्ने गरेको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जाने सैद्धान्तिक मान्यताबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आउनुमा यही विश्वासले बढ्ता काम गरेको देखिन्छ ।

कोओर्डिनेसन केन्द्र, माले–माक्र्सवादी हुँदै एमालेमा विकसित भएको नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक विश्लेषण र चौम, मशाल, एकता केन्द्र हुँदै माओवादीका रुपमा विकसित भएको माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक विश्लेषणमा धेरै ठूलो राजनीतिक खाडल देखिन्छ । तात्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्र चौमभन्दा क्रान्तिकारी थियो, कोकेले चौमलाई सुधारवादी, दक्षिणपन्थी शक्ति ठान्थ्यो । चालीसको दशकको आसपास मशालले तात्कालीन मालेलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट च्यूत भएको शक्ति ठान्दथ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि माले–माक्र्सवादीबीच भएको एकताले बनेको एमाले तत्कालका लागि राजतन्त्रको वैधानिक सीमाभित्र रहेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । यता, मशाल, विद्रोही मसाल, चौम र सर्वहारा श्रमिक संगठनको एकताबाट बनेको एकता केन्द्र संसदीय चुनावलाई उपयोग गर्दै जनयुद्धको आधार तयार पार्न जुट्यो ।

समाजवादको आधार तयार पार्न गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी—समानुपातिक प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा एमाले—माओवादी दुवै सहमत छन् । यसले समाजवादको आर्थिक—राजनीतिक पूर्वाधारको काम गर्नेछ । तर, समाजवादको संक्रमण एमाले—माओवादीले परिकल्पना गरेजस्तो सहज छैन । बाम समीकरण र एकताको घोषणाबाटै झस्किएको प्रतिक्रियावादी वर्ग चुपचाप बस्ने छैन, न त एकताको पक्षमा रहेकै पूँजीवादी कित्ताले समाजवादलाई सहर्ष स्वीकार्ने छ । त्यस्तो परिस्थितिमा समाजवादमा संक्रमणमा बलप्रयोग कि शान्तिपूर्ण बाटो ? भन्ने सवाल अहिले नै टुङ्गाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिदैन । बरु, समाजवादको आर्थिक—राजनीतिक आधार तयार भएपछि देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, वर्गहरुको स्थिति, वैदेशिक शक्ति केन्द्रको भूमिका लगायतको भूराजनीतिक परिस्थितिका आधारमा टुङ्गोमा पुग्ने गरी अहिलेलाई खुल्ला राख्नु नै उपर्युक्त हुन्छ । नेकपा (एमाले) को पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको रक्षा, प्रयोग र विकासको वकालत गर्दछ । एमाले–माओवादीबीच माक्र्सवाद–लेनिनवादमा कुनै बिमति छैन । तर, जहाँसम्म माओवादीको सवाल छ, यसमा गम्भीर बहस छ । माओवाद क्रान्तिको सार्वभौम विज्ञान हो कि चीनियाँ भूमिमा प्रयोगमा आएको विशिष्ट कार्यक्रम ? यसमा पक्कै बहस होला । अहिलेकै एमाले माओवादलाई क्रान्तिको सार्वभौम विज्ञान मान्न तयार देखिँदैन । बि.सं. २०३८ सालसम्म माओत्सेतुङ विचारधारा मान्दै आएको एमाले त्यसबाट पछि हट्नुले अब माओवादमै सहमतिमा पुग्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । जहाँसम्म माओवादलाई सार्वभौम विज्ञानको रुपमा स्वीकार गर्ने सवाल छ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवादको तयारी गर्ने एमाले–माओवादी सहमतिले नै माओवादलाई सार्वभौम विज्ञानका रुपमा होइन, विचारधाराका रुपमा बहसमा लैजाने छनक मिल्छ । माओवाद के हो ? माओवाद निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशमा गरिने नौलो जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त हो । माओवाद नयाँ जनवादलाई संगठित गर्दै समाजवादमा क्रान्तिकारी फड्को हान्ने सिद्धान्त हो । सारमा सांस्कृतिक क्रान्तिले स्थापित गरेका वैचारिक, राजनीतिक र राजकीय मूल्यहरुको योग नै माओवाद हो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जुन समझदारी बनेको छ, त्यसले नेपालमा बलप्रयोगको भूमिकालाई सार्वभौम रुपमा ग्रहण गर्दैन, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई क्रान्तिको अङ्गको रुपमा अबलम्वन गर्दैन । यस्तो परिस्थितिमा माओवाद होइन, माओत्सेतुङ विचारधाराले नै वैचारिक बहसको ठाउँ लिने देखिन्छ । इतिहासको समीक्षा र पूनर्लेखन बि.सं. २००६ सालदेखि २०१९ सम्म एउटै कम्युनिष्ट शक्तिका रुपमा रहे पनि तेस्रो महाधिवेशनपछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन दर्जनौं समूहमा विभाजित भयो । तेस्रो महाधिवेशनपछि विभाजित कम्युनिष्ट घटकहरु विभिन्न शक्तिमा विभाजित हुँदा उनीहरुको आफ्नै इतिहासको बिरासत मात्रै छैन, स्कूलिङ र इतिहासको मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा पनि आ–आफ्नै धारा छन् । फरक फरक कोणबाट राजनीतिक संघर्षमा होमिँदा प्राप्त गरेका उपलब्धी र समस्याहरु फरक कोणबाटै संश्लेषित भएका छन् । तिनीहरुको एकीकृत समीक्षा र उचित संश्लेषणबिना एकताले सार्थक रुप लिन सक्दैन । कोओर्डिनेसन केन्द्र, माले–माक्र्सवादी हुँदै एमालेमा विकसित भएको नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक विश्लेषण र चौम, मशाल, एकता केन्द्र हुँदै माओवादीका रुपमा विकसित भएको माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक विश्लेषणमा धेरै ठूलो राजनीतिक खाडल देखिन्छ । तात्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्र चौमभन्दा क्रान्तिकारी थियो, कोकेले चौमलाई सुधारवादी, दक्षिणपन्थी शक्ति ठान्थ्यो । चालीसको दशकको आसपास मशालले तात्कालीन मालेलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट च्यूत भएको शक्ति ठान्दथ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि माले–माक्र्सवादीबीच भएको एकताले बनेको एमाले तत्कालका लागि राजतन्त्रको वैधानिक सीमाभित्र रहेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । यता, मशाल, विद्रोही मसाल, चौम र सर्वहारा श्रमिक संगठनको एकताबाट बनेको एकता केन्द्र संसदीय चुनावलाई उपयोग गर्दै जनयुद्धको आधार तयार पार्न जुट्यो । बि.सं. २०४८ को आम निर्वाचनपछि एकता केन्द्र संसदलाई उपयोग गरेर जनयुद्धको उठान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो भने एमाले संसदीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको अभ्यासमा लाग्यो । यसपछि राजनीतिक संघर्ष र दृष्टिकोणमा अझै ठूलो राजनीतिक दुरी देखा पर्यो । २०२८ सालको झापा विद्रोहलाई एमाले बामपन्थी भड्काव ठान्दथ्यो भने जनयुद्धमा होमिएको माओवादी झापा विद्रोहलाई आफ्नो आधारबिन्दु ठान्दथ्यो । यही वैचारिक मतभेद एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आजपर्यन्त कायमै छ । यसको नयाँ ढङ्गले समीक्षा र संश्लेषण नगरेसम्म पार्टी एकताले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिलेकै दस्तावेज हेर्दा एमालेका दृष्टिमा माओवादी केन्द्र उग्रबामपन्थी, जातिवादी, राष्ट्रिय एकताको विरोधी बाम शक्ति हो । एमालेका दृष्टिमा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे जनयुद्धलाई सामाजिक फासिवादी कदम हो । हिंसात्मक आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्न नसक्ने एमाले निष्कर्ष छ । एमालेका दृष्टिमा जनयुद्ध मात्र नभएर आफैले सञ्चालन गरेको झापा विद्रोह पनि उग्रबामपन्थी भड्काव हो । यता, माओवादी केन्द्र एमालेलाई अवसरवादी एवं अस्थिर राजनीतिक शक्ति मान्दछ । माओवादी केन्द्रका दृष्टिमा एमाले सत्तास्वार्थका लागि लिप्त, माक्र्सवादी दृष्टिकोण र आदर्शबाट च्यूत ढुलमूले राजनीतिक शक्ति हो । इतिहासको मूल्याङ्कन र राजनीतिक विश्लेषणमा रहेको यस खाडललाई इतिहासको गम्भीर र वस्तुनिष्ठ समीक्षा एवं पूनर्लेखनबाट मात्रै पुर्न सकिन्छ । इतिहासको समीक्षा र पूनर्लेखनका सन्दर्भमा इतिहासका खासखास वैचारिक राजनीतिक संघर्ष, प्रवृत्ति र परिघटनाहरु मूख्य रुपमा अगाडि आउँछन् । यस सन्दर्भमा एमाले माओवादी केन्द्र दुवैले झापा विद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–२०६३ को जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका सम्पूर्ण आन्दोलनहरुलाई तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा चालिएका क्रान्तिकारी कदमका रुपमा ग्रहण गर्दै उक्त संघर्षले नेपालको अग्रगामी परिवर्तन र रुपान्तरणको यात्रामा पुर्याएको योगदानको उचित कदर गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै बदलिएको विश्व राजनीति, साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको चरित्र, विज्ञान प्रविधिको विकास, नेपाली समाजको वर्ग शक्ति सन्तुलन र मनोविज्ञानलाई समेत विचार गरेर राजनीतिक संघर्षमा वैधानिक र शान्तिपूर्ण मार्ग अनुशरण गर्दै जाने संकल्प गर्न सकिन्छ । इतिहासप्रति गौरव र सम्मान गरेर मात्रै भविष्यको यात्रामा अपेक्षित उर्जा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मर्मलाई दुवै शक्तिले गहिरो गरी बोध गर्न सक्नुपर्दछ । यस दिशामा थप अध्ययन र बहस जरुरी छ । नीति र नेतृत्वको आधार पार्टी एकताका लागि नीति र नेतृत्वको सवाल महत्वपूर्ण छ । ‘जसको नीति, उसकै नेतृत्व’ले मात्रै राजनीतिक आन्दोलन र एकताले सार्थकता पाएका विश्व इतिहास हाम्रासामू छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएका छन् । बि.सं. २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनमा नीतिअनुसारको नेतृत्व स्थापित हुन्थ्यो भने सायदै कम्युनिष्ट पार्टी दर्जनौं टुक्रामा बिभक्त हुने थिएन । नीति र नेतृत्वको अन्तर्सम्बन्धलाई द्धन्द्धवादी दृष्टिकोणका साथ विवेचना गर्न र ग्रहण गर्न सकिएन भने एकताले झन् भयानक दुर्घटना निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै मात्रामा रहन्छ । लामो राजनीतिक संघर्षका बलमा हामीले प्रगतिशील चरित्रको समाजवादउन्मूख संविधान निर्माण गरेका छौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकता, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि हाम्रो संविधानका मेरुदण्ड हुन् । एमाले–माओवादीबीच तालमेल र एकताका लागि गरिएको छ बुंदे सहमतिमा पनि गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रणाली, सामाजिक न्यायजस्ता विषयहरुलाई समाजवादको आधार तयार पार्ने नीतिका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । उल्लेखित राजनीतिक उपलब्धिहरुमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र जनसंघर्षको उल्लेख्य भूमिका छ । तर, निर्णायक भूमिका जनयुद्ध, माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वकै छ । त्यसलाई राजनीतिक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । यसले पनि अहिलेको चुनावी समीकरण एकताकै तहमा लैजान धेरै ठूलो प्रभाव राख्ने निश्चित छ । अहिले संसद र निर्वाचनको आयातन हेर्दा गणितीय र जनमत दुवैका दृष्टिले एमाले बलियो देखिन्छ । तर, जनमत अस्थिर कुरा हो, यसले राजनीतिमा निर्णायक भूमिका राख्दैन । बरु, राजनीतिक संघर्ष र मोडहरुमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले चाल्ने कदमले पार्टीको आयतनमा निकै ठूलो प्रभाव राख्दछ । २०६६ सालको सेनापति प्रकरण र २०६९ को संविधान सभा बिघटनको प्रक्रियामा माओवादी नचिप्लिएको भए आज परिस्थिति अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो, माओवादीको आयातन र भूमिका फरक ठाउँमा हुन्थ्यो । त्यसैले राजनीतिक दल आयतनका दृष्टिले ठूलो–सानो अस्थीर र क्षणिक कुरा नै हो, मूख्य कुरा उसले लिने विचार, राजनीति र निर्णायक अवस्थामा चाल्ने कदम नै हो । यसमा माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व सधैं निर्णायक अवस्थामा देखिँदै आएको छ, नीति र नेतृत्वका सन्दर्भमा यसलाई अवमूल्यन गरेर सार्थक एकता हुन सक्दैन । एकतामा तालमेलको प्रभाव अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र ६०–४० प्रतिशतका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने र चुनावीपछि पार्टी एकता गर्ने समझदारीमा पुगेका छन् । तर, चुनावी तालमेल जति जटिल छ, पार्टी एकता त्यसभन्दा बढ्ता जटिल छ । अहिलेको निर्वाचनमा देशका १६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ३३० वटै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा एमालेका नेताहरु उम्मेदवारीका लागि खुट्टा उचालेर बसेका छन् । तालमेलपछि देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा साझा उम्मेदवारहरुले जित्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । यसले आकांक्षीहरुको आकांक्षा पनि गुणात्मक रुपमा बढेर गएको छ । तर, ६०–४० को भागबण्डामा आफ्नो आकांक्षा र स्वार्थ सम्बोधन नभए त्यसबाट विद्रोह र अराजकताका स्वरहरु जन्मिँदैनन् भन्न सकिन्न । यसले तालमेललाई जटिल बनाउने र एकतालाई नकारात्मक असर पार्ने खतरा छ । एमाले माओवादी तालमेलले जति सुखद् परिणाम दिनेछ, पार्टी एकताका लागि वस्तुगत र मनोवैज्ञानिक रुपमा त्यति नै सहज वातावरण बन्नेछ । तर, चुनावी तालमेलमा बागी उम्मेदवार हुने, गठबन्धनको चुनावी अभियानमा निष्कृय रहने, विपक्षी उम्मेदवारलाई सघाउने, गठबन्धनको चुनाव चिन्हमा मतदान नगर्ने जस्ता घटनाहरु देखिए त्यसले एकतामा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ । अहिले एकताको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामा एमालेप्रति निकै ठूलो अविश्वास देखिन्छ । यो एमालेप्रतिको पूर्वाग्रह मात्र नभएर विगतको चुनावी समीकरण र सहकार्यका दौरान प्राप्त गरेको तीतो नतिजाको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति नै हो । तसर्थ, दुवै तर्फका नेताहरुले समीकरणका पक्षमा बलियो राजनीतिक, संगठनात्मक एकता र सन्देश दिएर मात्रै तालमेलबाट पार्टी एकताको उचाईमा पुग्न सकिन्छ । चुनावी अभियान र एकता बैठकका दौरानमा एमाले, माओवादी केन्द्रका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको अभिव्यक्तिले धेरै कुरामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पार्टी एकता संयोजन समितिको घोषणामा एकतापूर्व दुवै पक्षले आ–आफ्नो विचार प्रवाह गर्न पाउने तर एक–अर्कालाई आरोपित र आक्षेप लगाउन नहुने समझदारी छ । तर, समझदारीका प्रारम्भमै एकले अर्काले घोचपेच गर्ने र अराजनीतिक टिप्पणी गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ । एमाले नेता शंकर पोखरेलदेखि माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किराँतीसम्मका अभिव्यक्ति हेर्दा त्यहाँ राजनीतिक गम्भीरता र जिम्मेवारीबोध देखिँदैन । माओवादीका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका धारणामा देखिएको आक्रोश र अन्यौलताले पनि एकतामा प्रभाव नराख्ला भन्न सकिँदैन । नेताहरुको अभिव्यक्तिको आफ्नै अभ्यास र संस्कार छ । उनीहरुका कतिपय अभिव्यक्तिले आन्तरिक पार्टी पंक्तिभित्र रोमाञ्चकता देला । तर, त्यसले एकतामा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ । एकताको अर्थमा एकको अर्कोमा बिलय होइन । बरु, दुवै शक्तिका विचार, राजनीति र संगठनात्मक आधार र स्वत्वको ग्रहण एवं साझा बिन्दुको खोजी नै हो । एकले अर्काको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने, निल्न खोज्ने वा मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्ने टिप्पणीबाट नेताहरु एकदमै सचेत हुन जरुरी छ । अन्यथा, विषय सानो देखिए पनि नेतृत्वको अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजनीतिक संस्कार र अस्तित्वको मान्यता गुमाउन पुग्दछ, जसले एकता फेरि आक्रोशमा बदलिने खतरा रहन्छ । एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र सम्भव छ ? अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच प्रारम्भ भएको समीकरण र एकताको प्रयास तीन पार्टीको एकता मात्रै होइन । बरु, नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने उद्धेश्यद्धारा परिलक्षित छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको बिन्दुमा त्यसले नेपालका धेरै बामपन्थी शक्तिहरुलाई एकताका लागि प्रेरित मात्रै गर्ने छैन, अस्तित्व रक्षाका लागि समेत नयाँ ढङ्गले सोच्नैपर्ने ठाउँमा पुर्याउनेछ । तसर्थ, एमाले माओवादी एकताभित्र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य र दिशा लुकेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । एमाले, माओवादी केन्द्रबाहेक नेपालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), मोहन बिक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल), सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले), नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका दर्जनौं समूहहरु छन् । यी समूहहरुलाई एउटै कित्तामा नल्याएसम्म यथार्थमा नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्दैन । डा. बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्तिले डेढ वर्षयता आफूलाई गैरकम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा पहिचान बनाउने कोशिस गरे पनि जनताले कम्युनिष्टकै कोटीमा राखेकाले नयाँ शक्तिको एकता पनि बाम आन्दोलनकै एउटा कडी हो । एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच एकता सम्पन्न भएमा त्यसले धेरै बाम समूहहरुलाई तान्ने छ । सीपी मैनाली, चन्ददेव जोशीदेखि मानन्धरसम्मका समूहहरु कम्युनिष्ट केन्द्रमा तानिनेछन् । तर, तत्कालै वैद्य, सिंह र चन्दहरु एउटै केन्द्रमा आउने देखिँदैन । यद्यपि, चुनावी मोर्चामा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको र थ्रेस होल्डका कारण अस्तित्व धान्न कठिन हुने कारण वैद्य र सिंहहरु पनि एकतामा आउनैपर्ने बाध्यता छ, अन्यथा उनीहरु राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्नेछ । नेत्रविक्रम चन्द अवैधानिक संघर्षमा होमिने तयारी गरे पनि वस्तुगत अवस्था त्यसअनुकूल छैन । एमाले माओवादी केन्द्रबीचको एकताले चन्दलाई तत्काल संगठनात्मक लाभ हुन पनि सक्ला । तर, त्यो टिक्ने अवस्था छैन । युद्धले निरन्तर विजयको दिशा ग्रहण नगर्दा त्यसले निम्त्याउने पलायन, बिग्रह र बिघटन कति भयानक हुन्छ भन्ने तथ्य जनयुद्धका एकाध घटनाबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, चन्द समूह पनि एकाध वर्षभित्र कम्युनिष्ट केन्द्रमा आउनुको बिकल्प देखिँदैन । यी मूल समूहहरु एउटै केन्द्रमा आउँदा नेपालमा बामपन्थी शक्तिहरुको अलग औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन । तसर्थ, एकाध वर्षभित्रै नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने र वैधानिक मोर्चाबाटै राज्यमाथि हस्तक्षेप गरी समाजवादमा संक्रमण गर्ने आधार कमजोर देखिँदैनन् । एकताका बाधक र जोखिमहरु हाम्रो भूराजनीति बाम समीकरण र एकताका लागि त्यति सहज छैन । नेपाली राजनीतिमा हुने साना ठूला घटनादेखि निर्णयलाई पनि बैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुले प्रभावित गर्ने कोशिस गरिरहन्छन्, नयाँ संविधान निर्माणको परिस्थिति त्यसको पछिल्लो सबूत हो । पछिल्लो एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच समीकरणको गृहकार्यमा शक्ति केन्द्रहरु पस्न सकेनन् । सबैलाई आश्चर्य लाग्ने गरी निर्णय भएकाले मात्रै अहिलेको समीकरण सम्भव भएको हो । बेलैमा यसबारे पूर्वसूचना पाउँथे भने विभिन्न शक्ति र प्रवृत्तिलाई अघि सारेर समीकरण र एकता प्रयास रोकिन्थ्यो भन्ने स्पष्ट नै छ । समीकरणले आश्चर्यमा परेको उक्त शक्ति एकताको गृहकार्यमा सुरुदेखि नै विपक्षमा उभिने र त्यसले माओवादी–एमालेकै नेताहरुभित्र खेल्न खोज्नेछ । यसबाट नेताहरु कति प्रभावित होलान् ? एकताको गुरुत्व पनि त्यसैमा निर्भर रहन्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालले चुनावी तालमेल र पार्टी एकता संयोजन समितिको घोषणा गरेकै भोलिपल्ट कांग्रेसको नेतृत्वमा बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयास अगाडि आएको छ । यो सामान्य प्रयास होइन । बरु, बाम गठबन्धनलाई रोक्न बुर्जुवा वर्गबाट चालिएको सुविचारित कदम हो । बामपन्थी इतरका सबै शक्तिलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने र उनीहरुकै शब्दमा ‘सम्भावित साम्यवादको खतरा’बाट मुलूकलाई जोगाउने बुर्जुवा शक्तिको निर्णायक कदम हो । यो आफैमा बाम एकीकरणका लागि चुनौति हो । आगामी संघीय निर्वाचनमा दुईतिहाई मत हासिल गरेर संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखमा जाने बाम शक्तिहरुको तयारीबाट कांग्रेस र विदेशी शक्ति केन्द्र पनि नराम्रोसँग झस्किएका छन् । उनीहरुको भाषामा अहिलेको कदम साम्यवादको अभ्यासको तयारी हो । एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका बामपन्थी शक्ति मिल्दा नेपालमा दुईतिहाई बहुमत पुग्ने र वैधानिक मार्गबाटै सत्ता कब्जा गर्ने भयमा कांग्रेस देखिन्छ । यही त्रासले कांग्रेस बामपन्थी गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रयासलाई भत्काउन अन्तिमसम्म कोशिस गर्ने देखिन्छ । समीकरण र एकताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र विद्यमान् प्रवृृत्ति नै हो । उनीहरुले आफूलाई कसरी सम्हाल्छन् ? एकले अर्काको राजनीतिक अस्तित्व कसरी स्वीकार्छन् ? इतिहासको मूल्याङ्कन कसरी गर्छन् ? शहिद–बेपत्ताका परिवार र आफन्त, स्थानीय कार्यकर्ताको भावनाको कसरी कदर गर्छन् ? त्यसमा निर्भर गर्दछ । एकताका सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक एवं संगठनात्मक व्यवस्थापन हो । व्यक्तिगत लाभहानीको आग्रहबाट माथि उठेर राष्ट्रिय आवश्यकता महशुस गर्दा मात्रै यो चुनौतिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । र, निष्कर्ष बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र हुनुको बिकल्प छैन । विश्व राजनीतिमा कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको परिस्थितिमा नेपालमा कम्युनिष्टहरुको एउटै केन्द्र बन्दा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै निम्ति त्यो शक्तिशाली सन्देश हुन सक्दछ । नेपाली जनतामा कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति देखिएको अपार विश्वास र समर्थनलाई सम्मान गर्दै विचारधारात्मक मतभेदहरुलाई वैचारिक बहसको माध्यमद्धारा साझा निष्कर्षमा पुर्याएर मात्रै एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बलियो र स्थायी बन्न सक्दछ । एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति बीचको एकता प्रयास स्वागतयोग्य प्रयास नै हो । यद्यपि, एकताका लागि गरिएका दर्जनौं प्रयासहरुको असफलताबाट हामीले शिक्षा लिएर मात्रै एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौं । एकताका निम्ति साझा वैचारिक मार्गचित्र, एक–अर्काको सम्मान, सहअस्तित्व, इतिहासको पूनर्मूल्याङ्कन अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । तसर्थ, समाजवादी समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्यमा पुग्न नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्रभन्दा बलियो बिकल्प अरु हुन सक्दैन ।