पाएजति खर्च नभए पनि बजेट बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको कसरत

१३ असार, काठमाडौँ, । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफूले पाएको बजेट पूर्णरुपमा खर्च गर्न नसके पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बढी बजेट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने चटारोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको आधा रकममात्र खर्च गरेको पाइएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइदिन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । एक सभासद्का अनुसार अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्यमा खटाइएको पूर्ण बजेट खर्च भएमा दोब्बर बजेट दिने उद्घोष गरे । समय हुन्जेल काम नगर्ने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बढी ल्याउन खोज्ने प्रवित्ति उचित नभएको सभासद्हरुको सुझाव छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले बजेटलाई प्राथमिता दिनुपर्ने कुरा एकातिर आएको छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च नगरी त्यत्तिकै फ्रिज हुने अवस्था छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको आजको बैठमा सभासद्हरु डा वंशीधर मिश्र, राजेन्द्र पाण्डे, अनुराधा थापामगर, डा गणेश गुरुङ, श्रीमाया थकालीलगायतले आमनागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन बजेट बढाउनुपर्ने र पूर्णरुपमा बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरुमा पर्याप्त बजेट भए पनि त्यसको प्रभावकारी खर्च नहुनु नेपालको पुरानै रोग हो । ऐन नभएर अथवा प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले हो प्रायः सबै मन्त्रालयको उस्तै व्यथा छ । “मानव शरीरसँग जोडिएको संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा आलटाल गर्नु जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो” सभासद् श्रीमाया थकालीले भनिन्। समिति बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चालु बजेटको कार्यान्वयन अवस्था तथा आगामी आर्थिक वर्षको तयारीबारे छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले भने– “स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सीमा घटाउनु आपत्तिजनक हो ।” मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३८ अर्बको सीमा पठाएकामा रु ३५ अर्ब २६ करोड अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको बताइएको छ । मन्त्री अधिकारीले अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको ५।४ प्रतिशत बजेट रहेकामा यस वर्ष घटेर ५।२ पुगेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । “औषधि र उपकरणको गुणस्तर घट्दा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हो, त्यसैले यो क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ” – मन्त्री अधिकारीले भने । सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले विपद्का बेलामा ऐन, कानुन भए पनि असाधारण परिस्थितिमा असाधारण निर्णय गरेर भए पनि गाउँमा विशेषज्ञ टोली पु¥याउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । बजेट खर्च किन हँदैन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा पदमबहादुर चन्दका अनुसार विगत १५ वर्षको अवस्था हेर्दा ७० देखि ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । क्रमशः बजेट बढेसँगै खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ३०० भन्दा बढी कार्यक्रम छन् ती सबै फरक भएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनतालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिनका लागि पुरानो ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ । “बीस वर्षे पुरानो संरचना छ, जनसङ्ख्या बढेको बढै छ, यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रकै संरचना परिवर्तन गर्न जरुरी छ” – उनले भने । सभासद् राजेन्द्र पाण्डे भन्छन् – “१० वर्षयता प्रत्येक वर्ष तोकेको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौं, किन खर्च गर्न सकिएन कारण खोजेर समाधान गरिनुपर्छ ।” पाँचै विकास क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको बैठकमा अधिकांश सभासद्हरुले दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती, सुत्केरी महिलाको समयमै उपचार नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाइरहेकाले पाँचै विकास क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सभासद्हरु डा वंशीधर मिश्र, अनुराधा थापामगर, सिन्धु जलेसालगायतले ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भवती, सुत्केरी र जटिल प्रकारका बिरामीका कारण महिलाको अकालमा मृत्यु हुने गरेकाले आगामी संविधानमै यस्ता प्रकृतिका बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्यसहित एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा चन्दले पाँचवटै क्षेत्रमा हेली एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । रासस