संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सर्वसम्मत अनुमोदन

१४ असार,काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कल्याण श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आज अनुमोदन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भन्ने कोही पनि सभासद् नभएकाले सर्वसम्मत रुपमा श्रेष्ठको नाम समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले अनुमोदन भएको घोषणा गरे । सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले न्यायालयलाई चुस्त र छिटोछरितो बनाउनका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै भने, “आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयलाई वैरागी बनाएर जाने अवस्था छैन, न्यायपालिकाको छवि उँचो बनाउने काममा लाग्नेछु ।” अदालतजस्तो न्यायको निकायलाई सरकारले ०।५ प्रतिशत बजेट दिएर कसरी न्यायलयको काम चुस्त, दुरुस्त छिटो छरितो तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, “अदालत जनमैत्री संस्था हुनुपर्छ, थोत्रो कानुन विरोधाभास छ, देवानी र फौजदारीसंहिता संशोधनका क्रममा पनि छ ।” उनले जनशक्ति घट्दो र मुद्दा सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी भएको अवस्था रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीले काम गर्नुपरेको हुँदा न्याय सम्पादनमा ढिला भएको यथार्थ राखे । उनले थपे, “सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको काम घरबाट चल्ने होइन, सरकारले दिएको बजेटबाटै चल्ने हो, न्यायालयले राजनीति गर्न खोजेको होइन, न्यायिक काम गर्दा राजनीतिक विषय पनि जोडिएर आउँछ ।” अदालत भ्रष्टाचारी नभएको र भ्रष्टाचारी हो भनेर सोच्नु पनि गलत भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो , “भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशलाई क्षमा दिनू म भन्दिन, तर भ्रष्टाचारी अदालत हुँदैन, त्यसो भएमा समूल नष्ट गर्नुपर्छ ।” न्याय सम्पादन गर्दाका कमजोरीप्रति आलोचना गरेपनि अदालतको विकल्प नखोज्न आग्रह गर्दै उनले जोडे, “यदि न्यायालय आवश्यक छैन भने विघटन गरिदिनुस्, नत्र सहयोग गर्नुस् ।” सभासद्ले राजनीतिक दलबीच भएको १६बुँदे सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर संविधान लेखनको कामकारबाही रोक्ने आदेश दिएको र अदालतले राजनीति गर्न खोजेको भनी लगाएको आरोपप्रति उनले भने,  “संविधान त नयाँ बनाउन सकिन्छ भने १६ बुँदेमा भएका अन्तरिम आदेश हो, फैसला होइन ।” दलीय स्वार्थ भएको संविधान नलेख्न आग्रह गर्दै श्रेष्ठले जोडे, “न्यायशील संविधान लेख्नुस् ।” सुनुवाइका क्रममा सभासद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका श्रेष्ठलाई न्यायालयलाई छिटो–छरितो, सहज पहुँच, कम खर्चिलो र सबैले भरोसा गर्नलायक बनाउने योजनाका बारेमा जिसाज्ञा राखेका थिए । सभासद् अष्टलक्ष्मी शाक्यले भरोसायोग्य र महिलामैत्री न्यायालय बनाउन आगामी योजनाका बारेमा जिज्ञासा थिइन् भने आरजु देउवाले न्यायमाथि महिलाको पहुँच र उत्पीडित वर्गका लागि न्याय योजनाका बारेमा प्रश्न गरेकी थिइन् । सभासद् युवराज ज्ञवाली, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, जयन्त चन्द, अग्नि खरेल, डा राजन भट्टराई र अग्नि सापकोटाले सर्वसाधारणले न्यायमा सुनिश्चिता हुने खालको न्याय प्रणाली हुनपर्ने सुझाव राखेका थिए । “म कानुन पढ्दैछु, मलाई तपाईंको पालामा न्याय सेवामा प्रवेश गराउनुहुन्छ कि हुन्छ”– सभासद् हरिचरण साहले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे । सभासद् रामकुमार भट्टराईले श्रेष्ठका पालामा दुईचार भ्रष्टाचारी न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर देखाउन आग्रह गरे । यस्ता थिए श्रेष्ठविद्धका उजुरी श्रेष्ठविरुद्ध पाँच उजुरी परेको थियो । तीमध्ये तीन जना उजुरीकर्ताले आफ्नो कुरा राख्नुभएको थियो भने दुई उजुरीकर्ता उपस्थित भएनन् । उजुरीकर्तामध्येक होमबहादुर बगालले श्रेष्ठले गरेको फैसला आफूलाई चित्त नबुझेको र उहाँले मुद्दाको गाम्भीर्य नबुझीकन फैसला गरेकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उहाँविरुद्ध उजुरी गरेको बताए । श्रेष्ठविरुद्ध मधेसविरोधी फैसला गरेको पनि आरोप थियो । सो उजुरीप्रति प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “जीवनभर मधेसमा रहेर काम गरेँ, अहिले कसरी मधेस विरोधी भएँ, पहाड र मधेस भनेर छुटयाएर फरक फरक निर्णय गर्न मिल्छ ?” श्रेष्ठलाई मङ्गलबार बिहान संसदीय सुनुवाइका लागि बोलाउने तय भए पनि आज बस्ने भनिएको संविधानसभाको बैठकको कार्यतालिका परिवर्तन भएपछि उजुरीकर्ताको सुनुवाइ लगत्तै उहाँको सुनुवाइ भएको थियो । श्रेष्ठलाई गत जेठ २६ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह यही असार २३ गते सेवानिवृत्त हुनुहुँदैछ । रासस