संविधान नमानेकोमा : सिके राउतलाई मुद्दा, नेतालाई उन्मुक्ति किन ?

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको जनयुद्धबाट आएको मुद्दा हो । कुनै जमानामा कांग्रेसले यो मुद्दा मागेको थियो । तर, मूलभूत रुपमा माओवादीकाका लडाकु, नेता, कार्यकर्ता त्याग तपस्याबाट संविधानसभा निर्वाचन सम्भव भएको हो । नेपालमा वर्षौदेखि विद्यमान विभेदको अन्त्यका लागि संविधानसभाको माग भएको थियो । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा पनि लेखिएको छ–नेपाल विभेदकारी मलुक हो  दलित, महिला, मधेसी, जनजातिलाई भेदभाव गर्दै आएकौ छौं र राज्यको पुनर्सरचना अब गर्छौ भनेर । यो विषयलाई संविधानको प्रस्तावना र शान्ति सम्झौतामा पनि लेखिएको छ । फेरि पनि राज्यको पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने विभेद अन्त्य हुँदैन । मधेसीले त्याग गरे आन्दोलनन गरे र उनीहरु विरुद्ध भएको विभेदको अन्त्य गर्ने विभिन्न समझदारी पनि भए  । संविधानको धारा १३८ मा लेखिया–भेदभावको अन्त्य गरी शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड केन्द्रको प्रदेशकोबीच गरिन्छ  ।

मधेसी दलले संविधानसभामा भाग लिने आधार २२ बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान, त्यसपछिका संसोधन हुन् । तर, यी सबै सम्झौतालाई नस्वीकारे उनीहरुले मान्दैनन् । पूरै समुदायलाई बाहिर राखेर अघि बढे मधेसीहरू संविधानसभा छोडेर बाहिर निस्कन्छन

तर, भर्खरै चार दलले ल्याएको भनिएको अहिलेका मस्यौदाले ती कुराको मूलभूत कुरा बिर्सिएको छ । परिवर्तनलाई स्वकार्ने र सबै खालका विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि शान्ति, समझौता भयो, मधेसीसँग विभिन्न सम्झौता भए अन्तरिक संविधान बनाइयो तर, अहिलेको मस्यौदा हेर्दा अन्तरिम कुनै पनि सहमति मानिएको देखिंदैन । अन्तरिम संविधानलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘रिफरेनन्स मेटेरियल’ यसको कुनै अस्तित्व छैन । यसलाई टेकेर संविधान बनाउनुको अर्थ छैन भन्नुभयो । यस्तो भन्दापनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संविधानका विज्ञले केही भनेनन् । भारतमा संविधानविरुद्ध यस्तो बोलियो भने पुलिसले ‘एरेष्ट’ गर्छ र राजद्रोहको मुद्दा लगाइन्छ । धार्मिक ग्रन्थभन्दा माथि संविधान हुन्छ । ओलीले संविधान उलङघन गर्नुभयो । संविधान नमानेकै आधारमा सिकेराउतमाथि त्यही विषयमा मुद्दा चलाइयो तर, ओलीलाई केही गरिएन । जुन उद्देश्यका लागि संविधानसभाबाट संविधान बन्न लागेको थियो त्यो उद्देश्यबाट संविधानसभा अलग भएको छ । संविधानसभाले बोेकेका कुनै तत्व मस्यौदामा छैन । संघीयताको स्वरुप नहुने, जुन आमाले जन्माए उनीहरुका नामबाट बच्चाले नागरिकता नपाउने भएपछि कसरी हुन्छ न्याय हुन्छ । विदेशीसँग विवाह गरेपछि उसको बच्चा अंगीकृत हुने भए । यो प्रावधान युएनको राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध छ । दुनियाँमा नभएको अंगीकृत नागरिकले वा उसको बच्चा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख जस्ता कुनै पनि पदमा जान नपाउने भए । यस्तै कानुन अमेरिकामा लागू गरेको भए ओबामा राष्ट्रपति हुन सक्ने थिएनन् । यो मस्यौदा हेर्दा धुत्याई, बठ्याई गर्दै , जनता ठग्ने काम भएको छ । उम्मेदवरीमा मात्र समावेशी कोटा लागू हुने भएपछि विभेदलाई झन् बढाउँछ  । चार राजनीतिक दल खासगरी माओवादीले जुन मुद्दामा जनयुद्ध लडे मुद्दा उठाए उनीहरु पनि पछाडि फर्किएका छन् । तामाङ, राई, गुरुङ, मगर, मधेसीलाई आशाको सन्देश दिइएको थियो । तर, उनीहरु पछाडि फर्किए यसले मुलुकलाई द्धन्द्धमा मात्रै लौजान्छ । यसले गृहयुद्ध निम्त्याउँदैछ । तराईमा मात्र होइन पूर्वका झापा, मोरङ, इलाम र पश्चिमका सिक्किम, वर्षको तीन/चार सयको विहावारी वारीपारी चल्छ । पश्चिम नेपालमा पनि त्यस्तै छ । सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारकारमाथि मस्यौदाले आक्रमण गरेको छ । पशुपतिमाथि अक्रामण गरे हिन्दुले मान्दैन् । मस्जिदमा गरे मुसलमानले मान्दैनन् । चर्चमा आक्रमण गरे क्रिश्चियनले मान्दैनन् । विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि संविधान बनाउन तयार नहुने अनि भोलि विरोध गर्दा राज्यले शक्ति प्रयोग गर्ला तर, प्रतिवाद हुन्छ अनि यसैबाट विद्रोह जन्मिन्छ । चार दल, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले अब मधेसवादी दलसँग तत्काल वार्ता थाल्नुपर्छ । उनीहरुको माग र मुद्दा सुन्नुपर्यो । लैंगिक समानताको कुरा उठ्दा उठ्दै गर्दा उहाँहरुको दिमागमा आमाको नामबाट नागरिकता दिएपछि विवाह गरेर भारत पुगेकाहरु सबै नेपाल फर्किहाल्छन् भन्ने डर छ । यस्तो डर कांग्रेस र एमालेललाई बढी छ । तर, कांग्रेसमै शेखर कोइराला, अमरेश कुमारलाई भने छैन । एमाले मात्रै देखिनको राष्ट्रवादी देखिएको छ । उनीहरुलाई हामीमात्रै राष्ट्रवादी हौं भन्ने अहम् छ । हिजोका दिनमा समानुपातिकको सिटभन्दा एउटा सिट बढी राख्न नमान्नेले भोलिका दिनमा सबैलाई समेट्र्छौ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्ने ? मधेसी, दलित, महिला, जनजातिआदिको घाटीमा तरबार राखेर संविधान बनाएर राम्रो हुन्छ भन्ने सपना देखेको भए त्यो गलत हो । प्रतिनिधित्वका सवालमा यो मस्यौदा ‘रिग्रेसिभ’ छ । प्रगतिशील बनाउने हो भने सबै वर्गका नेपालीको कुरा सुन्नुपर्छ । लोकतन्त्रवादी हौं भन्नेले सर्वोच्चका आदेश नमान्ने विषयले उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । राष्टपतिलाई धम्क्याउने, अदालतको निर्णयलाई औंला उठाउने विषयले द्धन्द्ध मात्रै निम्त्याउँछ । मधेसी दलले संविधानसभामा भाग लिने आधार २२ बुदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान, त्यसपछिका संसोधन हुन् । तर, यी सबै सम्झौतालाई नस्वीकारे उनीहरुले मान्दैनन् । पुरै समुदायलाई बाहिर राखेर अघि बढे उनीहरु संविधानसभा छोडेर बाहिर निस्कन्छन् । (कर्ण पूर्व राजदुत हुन् । खबरडबलीसँगकाे कुराकानीमा अाधारित )