प्रचण्डको दूरदर्शिता – ‘सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौं, कश्मीर बन्नबाट बचौं’

काठमाडौं । संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्रशासित क्षेत्र बनाएको भारतले गतसाता प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्साले नेपाललाई मात्र होइन, पाकिस्तानमा पनि ठूलो राजनीतिक हलचल पैदा भएको छ ।

नेपाली जनताले कर र तिरो तिर्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा पर्ने धेरै गाउँहरू भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर नेपालप्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखायो भने जम्मु कश्मीरका विवादित भूमिलाई पनि पनि भारतले आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गरेको छ ।

विवादित भूमिलाई आफ्नो दाबी मात्र गरेन भारतले, बरू पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको भूभागलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तानमा पनि विरोधका स्वरहरू उठिरहेका छन् । सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेका छन् । मोदीका पुत्ला जलाइएका छन् ।
केही दिनदेखिको नेपालमा सीमा विवाद कसरी गर्ने भन्नेमा घनीभूत बहस भएको छ । कतिपयले प्रमाण जुटाएर भारतसँग राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण भएपछि गिजोलिएको कश्मीर मुद्दा
विदेशमा बस्ने पाकिस्तानीहरूले यस विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन भारमुग्दर प्रयास गरिरहेका छन् । तर भारत-पाकिस्तानको विवाद समाधानोन्मुख छैन । भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिएपछि देखिएको सीमा समस्या ७२ वर्षमा समाधान भएन, बरू यसले कहिलेकाहीं ठूलो युद्धकै रूप लिने गरेको छ ।

अंग्रेजको शासनबाट मुक्त हुनेबित्तिकै सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान छुट्टिएका थिए । त्यतिबेलाको स्थिति युद्धको जस्तै बनेको थियो । पाकिस्तान छुट्टिएको २ वर्षमा अर्थात् १९४९ मा सीमा विवादका कारण दुई देश युद्ध गर्ने स्थितिमा पुगे । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला नै कश्मीरका राजा हरिसिंहलाई विभिन्न प्रभावमा पारेर कश्मीरलाई भारतले संरक्षण गर्ने नाममा सेना लगाएर कब्जा गर्न खोजेको थियो ।

स्वतन्त्रतापछिको भारत कमजोर र गरीब भएकाले भारतले कश्मीरको मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप गर्न माग गर्यो । १९४८ को जनवरी १ मा भारतले कश्मीरको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ को अगस्तमा कश्मीरका जनताले नै आफ्नो भविष्य आफै निर्धारण गर्ने भन्दै भारत र पाकिस्तान दुवैलाई कश्मीरबाट सेना हटाउन आदेश दियो । तर दुवै देशका सेना हटेनन् । यसरी कश्मीर आधा आधा भयो ।

कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ मै गराउने भनेको जनमत संग्रह अहिलेसम्म भएको छैन । पछिल्लो मोदी सरकारले जनमत संग्रह गराउनुको साट्टो कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्यो । जसका लागि भारतको संविधानको धारा ३७० नै खारेज गर्नुपर्यो । त्यसपछि पटक-पटक भारत र पाकिस्तानका बीचमा भयङ्कर युद्ध भएका छन् ।

पछिल्लो समयमा संसारमा सीमासम्बन्धी औंलामा गन्न सकिने केही विवादहरू छन्, जसमा कश्मीर विवाद पहिलो नम्बरमा आउँछ । कश्मीर मुद्दा अन्तराष्ट्रियकरण मात्र भएको छैन बरू संसारका दुई ठूला महाशक्ति रुस र अमेरिकाको स्वार्थको केन्द्रबिन्दु पनि बनेको छ । भारत(पाकिस्तानलाई लडाउन अमेरिकाले दुवै देशलाई हतियार बेच्छ भने रुस पनि हतियार बिक्रेता बनेको छ । अहिले पाकिस्तानसँग चीनले व्यापारिक स्वार्थ गाँसेको छ भने भारतले अमेरिकालाई दोस्तीको उपमा दिइरहेको छ ।

दुई देशका नेताहरू एक आपसमा बसेर पटक पटक छलफल गरेको भए, बातचितको संस्कृति बसाएको भए या अनाहाकमा मर्ने कश्मीरीप्रति दयामाया देखाएको भए सायद अहिलेसम्म विवाद समाधान भइसक्थ्यो । अहिले एउटा कुरा के पक्का भएको छ भने कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानले चाहेर मात्र समाधान हुन सक्दैन । यसको अपजस दुवै देशका बागडोर सम्हाल्नेहरूमाथि जान्छ, जसले आफूलाई एउटै देशका सन्तान हौँ भनेर अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनन् ।

भारत-पाकिस्तानबीचको कश्मीर विवाद सीमा विवादको उत्कर्षमा पुगेको अवस्था हो । सीमा विवाद कतिसम्म भयङ्कर हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै छिमेकमा कश्मीरको रूपमा देखिएको छ । कश्मीर विवादको समाधान भारत र पाकिस्तानको हातबाट कसरी फुत्कियो, अध्ययनका लागि धेरै अन्य सन्दर्भसामग्रीहरू उपलब्ध छन् ।

प्रचण्डले सीमाविवादलाई किन अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने अडान लिए ?
सोमवार संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेक र कालापानी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको वक्तव्य दिए ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगेर भए पनि समाधान गर्नु पर्ने कुरा उठेको बताएकी थिइन् । त्यसको जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला भएको छैन । आपसी छलफलबाटै समस्या समाधान गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजाँदा समाधान हुनुको साटो झन समस्या थपिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा कसरी समस्या थपिन्छ भनेर प्रचण्डले भन्नु पर्दैन । हाम्रो नजिकको छिमेकमा भएको घटना हेरे पुग्छ । तर अहिले नै आवश्यकता भन्दा बढी हो-हल्ला गर्दा समस्या समाधान हुने तर्फ नगई झन् बल्झिनेतर्फ प्रचण्डले गरेको संकेत कतिपय राष्ट्रवादीहरूले बुझ्न सकेनन् ।
प्रचण्डले अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक संजालमा विरोध हुन थालेको छ । कतिपयले प्रचण्डलाई भारतसामू घुंडा टेकेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रस्तावसँगै प्रचण्डले भने, ‘तथ्यले नै भनेको छ कि ती क्षेत्र नेपालकै हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो भन्नेमा दुविधा छैन । सरकारको धारणा पनि स्पष्ट आइसकेको छ ।’

समाधान कसरी हुन्छ ?
धेरैले भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई काउन्टर दिन नेपालले पनि उस्तै नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने कतिपयले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर अहिलेको उपयुक्त विधि भनेको भारतसँग वार्ता गर्नु नै रहेको कतिपय संसदहरूको ठम्याई छ ।

सोमवारको संसदीय समितिको बैठकमा सांसद पम्फा भुषालले यो विवाद राजनीतिक तहमै समाधान गर्नुपर्ने बताइन । त्यसका लागि भारतीय उच्च नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । नेतृ भुसालले सीमा नियमन गर्न र आवत जावतका लागि परिपय पत्रको व्यवस्था गर्नेगरी समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्रराज कंडेलले कार्यकारी तहबाट पहल गरेर कालापानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । असईको कमाण्डमा ८र१० जना राखेर सीमा सुरक्षा नहुने उनको तर्क थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा। डिला संग्रौलाले कालापानी विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तहमा ‘वान टू वान’ वार्ता गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संसदको अधिवेशन बोलाएर लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रस्ताव पास गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेकपाकी यशोदा गुरुङले अकुपाई टुँडिखेल र डा. गोविन्द केसीको मागलाई थाति राखेर सीमा विवादमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

जनताबाट चुनिएर गएका अधिकांश सांसदहरूको धारणा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको बेलामा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने प्रचण्डको दूरदर्शिता कम महत्त्वको छैन । अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् बल्झिएको कश्मीर उदाहरण हाम्रो सामू छ ।