संविधानसभाको बैठकमा मस्यौदामा छलफल जारी

२१ असार, काठमाडौँ  । संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल जारी छ । ‘विधेयकको पहिलो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा ९एमाले०का माधवकुमार नेपालले जसरी भए पनि संविधानसभाबाटै संविधान जारी गरेर संविधानसभालाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहमतिको यात्रा कठिन भएको तथा पूर्ण सहमति कायम गर्न असम्भव भए पनि न्यूनतम सहमति कायम गर्नैपर्नेमा जोड दिँदै सबै पक्षलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गर्नु श्रेयस्कर हुने विचार व्यक्त गरे । मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्ने विषय रहेका, त्यसलाई जनतामा पु¥याएर उनीहरूको सुझाव समेटेर चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनाउनुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै सभासद् नेपालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सशक्त बनाउनुपर्ने, अपाङ्गता भएकालाई राजनीतिक रुपमै संविधानमा स्थान दिनुपर्ने बताए । एनेकपा (माओवादी) का अग्निप्रसाद सापकोटाले ६५ वर्षदेखिको नेपाली जनताको संविधान प्राप्तिको आकाङ्क्षा पूरा हुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसले सार्वभौमसत्ता मुखरित र राष्ट्रिय स्वाभिमान स्थापित भएको बताए । राष्ट्रपतीय प्रणाली मुलुकका निम्ति उपयुक्त भएको भन्दै उहाँले नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात् गर्नैपर्ने र उक्त प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारीले मस्यौदाको प्रस्तावना लामो भएकोे, मुलुकको मौलिकता लोप हुने गरी नागरिकता वितरण गर्न नहुने, राष्ट्रको अस्तित्व मेटिने गरी हचुवाको भरमा नागरिकता दिन नहुने तथा दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सङ्घीयतासम्बन्धी समस्या पनि संविधानसभाबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभालाई बहिष्कार गरेर नभई संवाद र सहमतिमा मस्यौदालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (नेपाल) का दिलनाथ गिरिले जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयताजस्ता विषय जनमत सङ्ग्रहबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहराले सङ्घीयतामा जाने कबुल गरियो तर सीमाङ्कन र नामबिनै अवैज्ञानिक ढङ्गले आठ प्रदेश भनियो त्यसको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल गरिएन भन्दै धर्म निरपेक्षता लाद्न नपाइने धारणा राखे । सामाजिक सद्भाव बढाउन तथा देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन त्यसो गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, “धर्म निरेपक्षताको निर्णय गर्न जनताका बीचमा जानैपर्छ ।” राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयतालाई थाती राखेर ल्याइएको संविधानको मस्यौदा सकारात्मक भए पनि नागरिकतासम्बन्धी नीति कठोर हुनुपर्ने माग गरे । उनले नागरिकताका सम्बन्धमा मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै लिखितरुपमा फरक मत सभाध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । आफ्ना अभिमत मस्यौदामा समावेश गर्न पनि उनले माग गर्नुभयो । मस्यौदाका सैद्धान्तिक पक्षमा सभासद् ध्यानगोविन्द रञ्जित, महालक्ष्मी उपाध्याय (डीना, भीष्मराज आङदेम्बे, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, रामकृष्ण यादव र कृष्णकुमार राईले आ– आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गरे । रासस