अमेरिकी परियोजना ‘एमसीसी’ बारे खबर डबलीको बसह : ‘एमसीसी’ नेपालको हितमा कि अहितमा ?

काठमाडौं । संयुक्तराज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न अल्पविकसित मुलुकको भौतिक पूर्वाधार तथा उर्जा क्षेत्रको विकासलाई सहयोग गर्ने भनि चलाइएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रोजेक्टले नेपालमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । योजनाअनुसार काम भए ०७७ साल असार १६ गतेबाट एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयनमा आउने छ । तर, नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित केहि पूर्वसर्त पुरा भएपनि अहिलेसम्म कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । नेपालसहित २७ देशमा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत संचालन भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा खासगरी सत्तारुढ दल नेकपामा ठुलो मतभेद रहेको छ । सम्झौता भएको दुई बर्षपछि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको एमसीसीबारे सत्तारुढ दल नेकपाको नेतृत्व तहमै देखिएको विवाद हेर्दा कार्यान्वय सहज देखिन्न । गत हप्ता सम्पन्न भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा शिर्ष तहमै एमसीसीबारे थप अध्ययन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने अडानका कारण यसबारे निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले इच्छा नदेखाएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट जसरी भएपनि एमसीसीलाई अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेका छन् । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालिन सभामुखको बचाउ गर्दै सभामुखले मात्र चाहेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन रोक्न नसक्ने भन्दै यस बिषयमा सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने दलिल पेश गरेका छन् । सन् २००२ मा तत्कालिन अमेरिकन राष्ट्रपति डब्लू जर्ज बुसले विश्वभरका अल्पविकसित मुलुकका गरिबीसँग लड्न एमसीसीमार्फत निश्चित समयको लागि ५ अर्ब अमेरिकन डलर अनुदान घोषणा गरेका थिए । सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको थियो । करिब ९ बर्ष अघि एमसीसीबारे नेपालमा छलफल भएपनि सन् २०१७ मा देउवा नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी परियोजनामा नेपाल अन्र्तगत ५ बर्षको लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर रकम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । यसको कार्यान्वयनको लागि सन् २०१८ मेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट(एमसीए) नेपालको गठन भइसकेको छ । यसै विषयमा खबर डबलीले एमसीसीमार्फत अमेरिकाको स्वार्थ र कार्यान्वयनमा देखिएको उल्झनबारे नेकपा नेता एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी र पूर्वगर्भनर एवं अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेको छ । पाण्डे, भण्डारी र क्षेत्रीसँग एमसीसीबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :