एमसीसीबारे खबर डबलीमा कुटनीतिक बहस : सम्झौता नेपालको पक्षमा विपक्षमा ?

$\"\"$ काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी अनुदानसम्बन्धि सम्झौता एमसीसीप्रति नेपालमा निकै नै संशय पैदा भईरहेको छ । सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्र्तगत अमेरिकाले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न ल्याइएको त होइन भन्ने सर्वत्र आशंका उब्जेको छ । सत्तारुढ दल नेकपामा बहुसंख्यक नेताहरुले एमसीसीको प्रावधान जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने तर्क पेश गरिरहेका छन् ।

हाम्रो टाउकोमाथि झुण्डिएको खतराको घण्टी तरबार जस्तो लाग्छ । किनकि यसका प्रावधान डबल मिनिङका छन् । सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेलापनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसको अर्थ सानातिना निहुँहरुमा रद्द गर्न सकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कति फाइदा लिन सक्छौं ?

यस्तै, परराष्ट्र मामिलाका जानकार, अर्थविद्, प्रशासनविद्, कानूनविद, सुरक्षाविद र कुटनैतिक मामिलाका जानकारहरुले पनि एमसीसी सम्झौताप्रति संशय पैदा भएको बताएका छन् । सम्झौता गर्नु अघि सरकारले कुनै फोरममा पनि छलफल र बहस नगरी हचुवाको भरमा सम्झौता गरेकोले समस्या उत्पन्न उनीहरुको तर्क छ । भर्खरैमात्र अमेरिकी सेनाद्वारा इरानका सुरक्षा अधिकारी मारिएपछि एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई जनस्तरबाट पनि दवाब सिर्जना भएको छ । सन् २०१७ मा देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनको लागि अहिले संसदबाट अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको यस परियोजनाबारे विभिन्न आशंका व्यक्त भएको अवस्थामा सरोकारवालाहरु गम्भिर छलफल र बहसमा जुटेका छन् । केहिदिन अघि राजधानीमा भएको एक छलफलमा सरोकारवाले एमसीसीबारे निकै गम्भिर विषय राखेका थिए । खबर डबलीले त्यहि छलफलमा राखिएको केहि महत्वपूर्ण विचारलाई डबली बहसको रुपमा समावेश गरेको छ । कुटनीतिज्ञद्व यादव शर्मा र विजयकान्त कर्ण र बौद्धिक डा. केबी रोकायाले राखेको विचारको सम्पादित अंश :