गृहमन्त्री र आइजीपीबीच बोलचालै बन्द

२२ असार, काठमाडौं । नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबीचको मनमुटाबले उच्च रुप लिएको छ । पछिल्लो समय देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै बोलचाल समेत बन्द भएको बताइएको छ । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार हप्तामा ६/७ पटक सम्म गृहमन्त्री निवास पुल्चोक पुगिरहने महानरिक्षक अर्याल पछिल्लो समय गृहमन्त्री निवास जाँदैनन् । ‘आइजीपी यहाँ आउन छाड्नु भयो ।’ गौतमको नीजि सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘पहिले हप्तामा धेरै पटक यहाँ आउनुहुन्थ्यो निकै पातलीएको छ ।’ यता आइजीपी निकट स्रोतले पनि सोही भनाइलाई पुष्टी गर्छ । ‘आइजीपीसापको उहाँसँग (गृहमन्त्री) अहिले त बोलचाल पनि हुन्न ।’ आइजीपी अर्याल निकट स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय निवास तिर पनि जानुहुन्न, सिधा सम्पर्क हुन छाडेको छ, सचिवालयका कर्मचारीको पनि त्यति मिलन छैन ।’ गत शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित उत्कृष्ट प्रहरी अधिकारीलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा गृहमन्त्री गौतमले प्रहरी संगठनकै आँच आउने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । गृहमन्त्री गौतमले आइजीपीले आइजीले आफूलाई नटेरेको तथा कारबाही गर्न नसकेको बताएपछि प्रहरी भित्रै यसको विरोध भएको थियो । गौतमको विवादास्पद अभिव्यक्ति प्रति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत चासो राखेका थिए । उनले गौतमको अभिव्यक्तिको टेप नै मगाएका थिए । कसरी बिग्रियो सम्बन्ध ? पटक पटक गृहमन्त्री बनेका एमाले उपाध्यक्ष गृहमन्त्री वामदेव गौतम प्रहरीबाट लाभ लिन चाहन्थे । पहरी संगठन भित्रको ठेक्का पट्टामा गृहमन्त्रीको हात हुन्थ्यो । प्रहरीमा आउने कमिसन सिधै वामदेवकोमा पुग्ने प्रचलन नै थियो तर अर्यालले त्यो बाटो रोकीदिए । सरुवा बढुवामा हुने आर्थिक चलखेल, ठेक्कापट्टामा हुने कमिसनमा प्रहरी सुध्रिएपछि वामदेवको कमाई घट्यो । उनले सरुवा बढुवामा मनोमानी गर्न पाएनन् । गृहमन्त्रीको सिफारिस पनि प्रहरी प्रधान कार्यलयले अस्विकार गरिदियो । २०५३ सालमा आफैले हटाएका आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेलका तत्कालीन पिए समेत रहेका हालका आइजीपी अर्याल प्रति वामदेवको पुरानै दुश्मनि समेत थियो । अर्याल आइजीपी भएको केही महिना नबित्दै गौतम गृहमन्त्री भएका थिए । सुरुवाती दिनहरुमा सम्बन्ध राम्रै भएतापनि सरुवा बढुवाको दिनहरुमा तिक्तता सुरु भइसकेको थियो । गृहमन्त्रीले मनोमानी रुपमा सिफारिस गर्न थालेपछि महानिरिक्षक अर्यालले अस्विकार गर्दिए । वामदेवले विकल्प खोजीसकेका थिए । त्यसैले उनले सशस्त्र प्रहरीलाई व्यक्ति पक्राउ अधिकारको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पास गराएरै छाडे । सशस्त्रले गौतमले भनेअनुसारको काम गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलको ठेक्कापट्टा देखि सरुवा बढुवामा समेत वामदेवको हालीमुहाली थियो । तर प्रहरीमा त्यस्तो थिएन । वामदेवले शुक्रबार प्रहरी संगठनकै आँच आउने गरि अभिव्यक्ति दिनुको रहस्य पनि यहि थियो । यता सशस्त्रलाई व्यक्ति पक्राउको अधिकार दिएपछि प्रहरी संगठनले नै गौतम प्रति असन्तुष्टी जनाएका थियो । आफ्नो अधिकार खोसीएपछि प्रहरी महानिरिक्षक अर्याल मात्रै होइन पुर्व आइजीपीले समेत गृहमन्त्रीको कदमको विरुद्ध गुहार गरेका थिए ।