खबर डबलीको बहस : सूचना तथा प्रविधि विधेयक कति ठिक, कति बेठिक ?

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेपछि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि यसले पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा सर्वत्र चाँसो र चिन्ता बढेको छ । २०७५ साल फागुन २ गते संघीय संसदको सचिवालयमा दर्ता गराएको यो विधेयक पुष १३ गते बहुमतको आधारमा पारित भएको थियो । विधेयका एक सय ३१ दफा मध्ये ३६ दफा संशोधन भएको छ । विधेयक अब दफावार छलफलको लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारीमा छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाइन्छ । प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेपछि लालमोहरको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइन्छ । संसदीय प्रकृयामा रहेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सत्तापक्षले राजनीति प्रतिशोधको आधारमा कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्ने प्रशस्त आधार रहेका छन् । खासगरी विधेयकको दफा ९१ देखि ९५ सम्मका विषयलाई कसुर मानिएको छ । जसमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, संवैधानिक हकलाई समाप्त पार्ने किसिमका प्रावधान रहेको छ । कसुरदारलाई ५ बर्ष जेल र १० लाखसम्म दण्ड जरिवानको व्यवस्था रहेको छ । यहि प्रावधानको कारण जनस्तरबाट चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको हो । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयको विरुद्धमा ८ बुँदे फरक मत दर्ता गराएका छन् । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतले सत्तापक्षबाट भविष्यमा हुन सक्ने अनिष्ट तर्फ सचेत गराउँदै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । यसै विषयमा खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिँडारी, नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ र प्राध्यापक एवं पत्रकार महासंघका सदस्य लक्ष्मण कार्कीसँग कुराकानी गरेको सम्पादीत अंश :