वैदेशिक लगानीको वाधकः अस्पष्ट डलर नीति

काठमाडौँ । १० वर्षअघि सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ कम्पनीले १६३ मेगावाटको कालीगण्डकी कोबान जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि प्रयास गर्यो । २०७२ सालमा सरकारले ल्याएको ऊर्जा दशक कार्ययोजनाले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र यसका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेपछि कम्पनीले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढायो र २०७३ साल साउनको अन्तिममा पायो पनि ।

आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ - झण्डै ३३ अर्ब लगानी हुने आयोजनाको ७५ प्रतिशत ऋणका लागि चीनको कम्पनीले आशयपत्र समेत पठाइसकेको थियो । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएपछि तीन वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो तर हेजिङबारेको अन्योलले समयमै सकेन । अघिल्लो वर्षको फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैकले हेजिङ नियमावली त बनायो तर कोषको व्यवस्थापन अझै भएको छैन । एक अर्ब खर्च गरिसकेपछि झण्डै २५ अर्ब वैदेशिक लगानी ल्याउन लागेको आयोजनाको अनुमतिपत्र गत भदौमा विद्युत् विकास विभागले समयमै रद्द गरिदियो । हेजिङको अस्पष्टताकै कारण आयोजना सम्पन्न हुने बेलामा रद्द पो भयो ।

बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले १३५ मेगावाटको मनाङमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको इक्वेटी (स्वँपुजी) मा चिनियाँ लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत लगानी छ भने ऋण पनि चीनबाटै ल्याउन लागिएको छ । ऋण दिनका लागि चिनियाँक म्पनी पनि तयार छ । ३२० मिलियन डलर अर्थात ३२ अर्बको लागतमा निर्माण हुने आयोजनामा साढे २५ अर्ब विदेशी लगानी हुँदैछ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानीको प्रतिफल फिर्ता डलरमै फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले डलर पीपीएको माग गरिरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएको मस्यौदामा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । आयोजनाले हेजिङका लागि निवेदन दिएका छन् ।

हेजिङका अवरोध हेजिङका अवरोध
– हेजिङ संयन्त्र अभाव
– हेजिङ कोष अझै नबन्नु
– जोखिम बेहोर्ने विश्वासिलो कम्पनी नहुनु
– जोखिम बहनको बाँडफाँड नहुनु
– हेजिङ निरन्तरताको ग्यारेण्टी अभाव
– हेजिङ विधिहरूको अस्पष्टता
– जोखिम महशुलमा समेट्नेबारे अन्योल
– डलर पीपीए नगर्ने घोषणा गर्नु
हेजिङको नियमावली आएपनि यसको कार्यविधि अझै नबनेकोले अघि बढ्न सकेको छैन ।
लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले एक वर्ष अघिनै भविष्यमा हेजिङ कोषको लागि भएको व्यवस्था अनुसार जोखिम बेहोर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणसँग डलरमा पीपीए गरिसकेको छ । छिट्टै चीनबाट ऋण लगानी ल्याएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको आयोजनाको हेजिङ कसरी हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।
सन् २०१२ अर्थात नौ वर्षअघि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल आएका कोरियनहरू यति उत्साहित थिए कि उनीहरूले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक गरे । लक्ष्यअनुसार त २०१४ को मार्चमा विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० सेप्टेम्बरमा वित्तीय व्यवस्थापन र अक्टोबरमा निर्माण सुरु भइ १० महिनाअघिनै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर डलर पीपीएबारे विद्युत् प्राधिकरणले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा गत कार्तिकमा बल्ल वित्तीय व्यवस्थापन भयो । आयोजनाका लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी०को नेतृत्वमा ९ विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५३ मिलियन डलर लगानीका लागि ऋण सम्झौता गरिसकेका छन् ।
माथिका केही उदाहरणले हेजिङ अभावले लगानी फर्किएको र डलरमा पीपीए गर्ने आयोजनामा समेत हेजिङको व्यवस्थापनमा अझै अन्योल रहेको देखाउँछ । माथिल्लो त्रिशुली ए मा गरिएको अभ्यास वा रसुवा भोटेकोशीमा भविष्यमा बेहोर्ने उधारो प्रतिवद्धताले ठूला परियोजनामा राम्रा र सक्षम लगानीकर्ता आउन पनि कठिन हुन्छ । डलर पीपीए गरेकै कारण झण्डै दुई दशक अघि खिम्ती र भोटेकोशीमा विदेशी लगानी भित्रिएपनि त्यसपछि ठूला ठूला जलविद्युत् आयोजनामा खासै विदेशी लगानी आएन ।
यसको कारण डलर पीपीए हुन नसक्नुलाई प्रमुख कारक मानिन्छ । हुन त खिम्ती र भोटेकोशीको पीपीए गर्दा रहेको डलरको भाऊ ५४ रुपैयाँ बढेर ११४ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलै घाटा भयो । यसको कारण डलर पीपीएको खुब विरोध भयो, यो अस्वभाविक नभएपनि यसको समाधान र जोखिम न्यूनीकरणका लागि खासै पहल भएन र ठूलो लगानी आउन सकेन । डलरमा विदेशी लगानी ल्याएपछि डलरमै लाने व्यवस्था नभएसम्म विदेशी लगानी आउन सम्भावना पनि कमै थियो । यही लगायतका कारण ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो लगायतका थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट विदेशी लगानीकर्ताले हात पनि झिके ।

यस्तो तीतो अनुभव र नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिका लाग वैदेशिक लगानीको महत्वलाई बुझ्दै गत वर्ष सरकारले हेजिङ नियमावली २०७५ ल्याएर डलरको जोखिम बेहोर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था ग (यो नियमावलीले एक सय मेगावाटमाथिका क्षमता भएको जलविद्युत् आयोजना, ३० किलोमिटरभन्दा ठूला २२० केभी माथिका प्रसारण लाइन, १) किलोमिटरभन्दा ठूला रेल, मेट्रोरेल र मोनो रेल तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो फाष्ट ट्रयाकमा हेजिङको व्यवस्था गरेको छ तर यसमा धेरै अस्पष्टता छन् । यही डलर नीतिबारेको अस्पष्टताको कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू अझै लगानीका लागि हच्किएका छन् ।

सरकारले हेजिङ निमायवली आउनुलाई डलरको जोखिम बेहोर्नका लागि ढोका खुलेको अर्थमा लिएका छन् भने विदेशी लगानी ल्याउनका लागि अग्रसर भएका स्वदेशी लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरू भने नियमावलीले ढोका खोलिदिएपनि अस्पष्टताको कारण ढोकाभित्र छिर्न धेरै अवरोध रहेको र छिर्न सक्ने अवस्था र वातावरण नबनेको टिप्पणी गर्छन् । नियमावली आएपछि यसको संयन्त्र र जोखिम बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने अझै कार्यवधि बनेको छैन । जोखिम कुन कुन पक्षले कति कति बेहोर्ने भन्ने पनि अझै स्पष्ट भएको छैन ।