काठमाडौं । गए मंगलबार अपरान्ह सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको बैठक बस्यो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीअनुसार बैठकले औपचारिकता बाहेक खास कुनै विषयमा निर्णय भएन ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको करिब डेढघण्टा लामो भाषण सुन्ने र उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण समितिका संयोजक इश्वर पोखरेलको रिपोर्टिङ् सुन्ने बाहेक अन्य काम भएन । बरु उल्टो कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकारी अधिकार खोस्ने मामलामा बैठक सफल भयो । उनी यसअघिजस्तो ओलीजस्तै बस्न पाएनन् । अरु सदस्य सो–सरह नै बसे र फर्किए ।
दबावमा बैठक
पछिल्लो समय सरकारको आलोचना, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्नमा केन्द्रित भएर सचिवालय सदस्यहरुले बैठकको माग गरिरहेका थिए ।
बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवत्ता नारायणकाजी श्र्रेष्ठ लगायतले सचिवलायको बैठक राख्नुपर्ने र सरकारलाई पार्टीले दिशा निर्देश गर्नुपर्ने भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाव दिईरहेका थिए ।
सचिवालयका सदस्यहरुको दवावबारे प्रचण्डले ओलीलाई बालुवाटारमै पुगेर सुनाए। ‘सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको र बैठक आवश्यक नभएको’ भन्दै ओलीले बैठक राख्न नपर्ने बताए ।
प्रचण्ड फर्किएर बैठक माग गर्ने नेताहरुलाई यहि कुरा सुनाए । अन्य नेताहरु प्रचण्डसँग सहमत भएनन् । यस लगत्तै प्रवक्ता श्र्रेष्ठले त बाहिर मुख खोलेरै बैठकको माग गरे । बाँकी सदस्यहरुले पनि बैठक राख्न लिखित माग गर्ने दबाव दिएपछि यहि कुरा ओलीलाई प्रचण्डले पुन : सुनाए ।
लिखित माग नहोस् भन्ने उदेश्यले ओलीले मंगलबार अपरान्हका लागी सोमबार बिहान बैठक बोलाए ।
ओलीले देखाईदिए
पार्टी संचालन, सरकारका काम कारवाही तथा कोरोना महामारीका एजेण्डामा छलफल गर्ने र सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्ने मनाशायमा रहेका सचिवालय सदस्यहरु सोमबार बेलुकी डाकिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै दंग खाए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक र उक्त बैठकले लकडाउन थप गर्ने, एक स्थानीय तह तथा एक प्रदेशबाट अर्कोमा जान नपाईने लगायत निर्णय गर्यो । गभर्नर नियुक्ति पनि यहि बैठकले गरेको थियो ।
मंगलबार विहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीको नाममा संबोधन गरे । संबोधनमा खास र ठोस विषय केहीपनि थिएन ।
नेकपाका एक नेताले भने, –‘मन्त्रिपरिषदको बैठक र निर्णय तथा ओलीको सम्बोधन मंगलबार अपरान्ह बस्दै गरेको सचिवालयलाई ‘देखाइदिन’का लागी थियो, ओलीले देखाइदिए ।’
हुनपनि ओली पछिल्लो समय सचिवालयसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनले सचिवलाय बैठकको माग गर्नेहरुलाई ‘देखाइदिन’ चाहेका थिए र देखाईदिएको चर्चा अहिले राजनीतिक वृतमा छ ।
सामान्य त पार्टी र सरकार संचालन प्रक्रियामा पार्टीले सरकारलाई निर्देश गर्ने र त्यो निर्देश अनुसार सरकारले काम गर्ने पद्धति हुन्छ । अझ कम्युनिष्ट पार्टीमा त पार्टीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मान्यता हुन्छ ।
ओली पार्टीका नेताहरुसँग सन्तुष्ट हुन्थे र खुश हुन्थे भने उनले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएर नेताहरुको सुझाव लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषदको बैठक तथा देशवाशिका नाममा सम्बोध गर्न सक्थे । सचिवालयका अधिकांश नेताहरुको चाहना पनि यहि थियो तर उनले यसो गरेनन् । यो सचिवालयलाई ओलीले ‘देखाईदिएका’ थिए ।
बैठकमै पनि देखाईदिए
मंगलबार ४ बजे प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकका एजेण्डा, बैठक संचालन, बैठकका स्थल र सिट प्लानिङ् समेत ओलीको नीजि सचिवालयको तजबिजमा भएको थियो ।
यसअघि भएको स्थायी समितिको बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थियो । यसको अर्थ सामान्यत बैठकको संचालन तथा अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नपथ्र्यो । नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन् –‘ओलीले यो बैठकमा प्रचण्ड उक्त जिम्मेवारीमा नभएको जस्तै गरे ।’
कोरोना संक्रमणका कारण दुरी कायम गरेर गरिएको सिट प्लानिङ्मा ओलीका लागी छुट्टै र रातो कपडा बिछ्याइएको टेबुल थियो भने प्रचण्डका लागी अन्य सदस्य शोसरह सदस्यहरुकै स्ट्याटस झल्कनेगरी सेतो कपडा बिछ्याइएको टेबलमा राखिएको थियो ।
बैठकका लागी ठोस एजेण्डा थिएन। तर प्रवक्ता श्रेष्ठले भने बैठक अन्तर्कृयात्मक र समिक्षात्मक भएको बताए । ओली आफैमा विरामी थिए, उनले कम बोल्नु र आराम गर्नु जरुरी थियो । ओलीले त्यसो गरेनन्, बैठकको संचालन, अध्यक्षता तथा समापन सबै ओलीले नै गरे । सरकारको काम कारवाहीका बारेमा करिब डेढ घण्टा बोले । पोखरेलले कोरोना रोकथामका लागी गरिएका कामहरुको रिपोर्टिङ् गरे । प्रचण्डले बैठकमा छोटो तर सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा सांकेतिक रुपमा राखे । बैठक सकियो ।
अरु सचिवालयका सदस्यहरु निरिह जस्तै भए र फर्किए ।
मौन प्रचण्ड !
कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लगत्तै हौसिएका प्रचण्ड आजकाल मौन छन् । उनी बाहिर उति बोलिरहेका छैनन् र बोलिहाल्दा पनि सन्तुलनमै बोल्छन् । लागेको बोलिहाल्ने र कहिलेकही विवादमा आउने प्रचण्डको शैली पछिल्लो करिबकरिब हटेको जस्तै छ ।
सभामुख चयनका विषयमा ओलीसँग मनमुटाव बढेपनि प्रचण्डका लागी त्यो वाध्यता भएको र सभामुख आफुले छोड्न नसक्ने अवस्था भएको उनले निकटकाहरुसँग बताउने गरेका थिए ।
सरकारको आलोचना बढेसँगै साविक एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असफल बनाउन प्रचण्ड लागिपरेको आरोप लगाईरहँदासमेत उनी मौन देखिनु रहस्यकै विषय हुन सक्छ ।
प्रचण्डसँग केहिदिन अघिमात्रै पार्टी र सरकारको विषयमा छलफल गरेका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन् –‘प्रचण्ड अहिले सकेसम्म सन्तुलन मिलाएर र एकताबद्ध भएरै जाने सोचमा हुनुहुन्छ ।’
हुनपनि पछिल्लो समय सरकार संचालन, निर्णय तथा नियुक्ती लगायतका विषयमा प्रचण्ड बेखबर जस्तै छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली आफैले सबै निर्णय गर्छन् । याहाँसम्मकी कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेका चीनका लागी नेपालका राजदुत लिलामणी पौडेललाई सरकारले हठात फिर्ता बोलायो । र पनि प्रचण्डले सामान्य गुनासो बाहेक गरेनन् ।
सारमा प्रचण्ड मौन छन् । प्रचण्डको यस्तो मौनता अर्को तयारी हो कि निरिहता ? त्यो अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: