के छ सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोजेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

मन्त्रीपरिषदको आज बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको समाचार सार्वजनिक भएको हो ।

सामान्यतः संसद चल्न नसकेको अवस्थामा कुनै विशेष जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयमा ऐन ल्याउन या संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फ त्यसलाई ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । अहिले देश संकटको भूमरीमा फसेको बेला महामारीसँग जोडिएका कुनै विषयमा अध्यादेशमार्फत विधेयक पारित गर्ने कुरा स्वभाविक भएपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको विषय ल्याउनुको गम्भीर अर्थ रहेको देख्न सकिन्छ । यो ऐनमा संशोधनलाई कतिपयले पार्टी विभाजनको रुपमा बुझेपनि उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलले भने यसलाई नियमित प्रक्रिया बताएका छन् । तर महामारीको बीचमा यो किन जरुरी परेको हो भन्ने कुरा भने उनले स्पष्ट गरेका छैनन् । यसबाट ऐन ल्याउनुका पछाडि दुई अध्यक्षबीच चुलिएको शंका, आशंका तथा सरकारविरुद्द आउने सक्ने अविश्वासको सामना गर्ने रणनीतिका रुपमा बुझिएको छ ।

के छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को धारा ३३ (२) मा राजनीतिक दल त्याग गरेको कुरा कुन अवस्थामा नमानिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यहाँ उल्लेख छ–

कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
यो व्यवस्थाले कुनै पनि सरकार टिकिराख्नका लागि संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या उक्त सरकारका पक्षमा हुनैपर्छ ।

तर अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको भनिएको विधेयकमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा अनिवाय नभई कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत भन्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको बाहिर आएको छ ।

किन गरे यस्तो प्रधानमन्त्रीले ?

नेकपाको सचिवालयको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएपछि सरकारविरुद्ध अविश्वास आउन सक्ने कुरा आंकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजेको हुनसक्ने कतिपयले आंकलन गरेका छन् ।

आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा आफुसँग ४० प्रतिशत सदस्य संख्या स्पष्टरुपमा रहेको सन्देश दिन सोही बमोजिम आन्तरिक तयारी गरी अध्यादेश पारित गराएको हुनसक्ने बुझिएको छ।

अहिले नेकपाभित्रको समीकरण हेर्दा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पुरानै अवस्थामा विभाजन हुने सम्भावना निकै कम रहेका छ । कतिपय अवस्थामा पूर्व समूहहरुको मनोविज्ञानलाई अगाडि सार्न खोजिएपनि सबै पूर्व एमाले समर्थक केन्द्रीय सदस्य या संसदीय दलका सदस्यले सरकारलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा संसदीय दलमा बहुमत ल्याउने अभ्यासस्वरुप यो कदम चालेको देख्न सकिन्छ ।

राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने र त्यसबाट अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालहरुलाई स्पष्ट सन्देश दिन खोज्ने अर्थमा समेत लिएका छन् ।

अरु दलबाट सांसद भित्र्याएर संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको कसरत ?

माधव नेपाल र प्रचण्ड समर्थक केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमत पार्टीमा रहेको अवस्थामा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य ओली पक्षमा रहने अवस्था पनि छैन । त्यो स्थितिमा यदि अन्य कुनै दलबाट पार्टी परित्याग गरी ती सांसदहरु नेकपामा प्रवेश गरेका खण्डमा र उनीहरुले सरकारलाई समर्थन गरेको खण्डमा संसदीय दलमा सरकारको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि फरक नपर्ने विश्लेषण हुन सक्छ ।

केहीले यो अध्यादेशलाई समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई नेकपामा भित्र्याउने अर्थमा पनि लिएका छन् । समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने यो बीचमा कसरत भएको र भोलीका दिनमा सरकारविरुद्ध नेकपाले अविश्वास ल्याएको खण्डमा पनि संसदीय दलमा बहुमत रहेको भन्ने देखाउन सकिने आंकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश अगाडि सार्न खोजेको हुनसक्ने श्रोतले बतायो ।

नेकपाभित्र प्रचण्ड-नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय: सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि प्रचण्ड-नेपालको बहुमत पुग्छ।

अहिलेको कदमले नेकपाभित्र भने स्पष्टरुपमा ध्रुवीकरण तीब्र गरेको छ । यसले पार्टी विभाजनको खतरा समेत देखिएको छ । एकातिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष ओली र अर्कोतर्फ पार्टीका दोश्रो अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरु उभिएको अवस्थामा सरकारको कदमले पार्टीमा गम्भीर क्षति भने पुग्ने आंकलन गरिएको छ । तर तत्काल पार्टी फुट्ने सम्भावना भने देखिदैन । पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले यो अध्यादेश नियमित प्रक्रिया भएकोले यसको सम्बन्ध पार्टी विभाजनसँग नभएको बताएका छन् ।

पार्टीमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको भूमिका अब निर्णायक हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
परिच्छेद–६ दल त्याग

३०. दल त्याग गर्न सक्ने: (१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ।

३१. दल त्याग गर्न नहुने: (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

३२. दल त्याग गरेको मानिने: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:–

(क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,

(ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा

(ग) निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।

(२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाकोअधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको
मानिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको
सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ ।

३३. दल त्याग गरेको नमानिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन:–

(क) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारीले सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा,

(ग) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा,

(घ) दफा १०बमोजिम एकीकरण वा गाभिएको दलको सदस्य भएमा ।

(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।

३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने: (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ ।

३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने: (१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भए पछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसे पछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

३६. स्थान रिक्त हुने: (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।