सरकार तथा पार्टी दुबैलाई पुनः संरचना गर्दै अघि बढनु पर्छ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र शक्ति संघर्षको विवाद चुलिएको छ । यो विवादमा जीत हासिल गर्न अंकगणितीय खेल पनि शुरु भएको छ । तर नेकपाभित्र पार्टी एकतालाई मजबूत बनाउन र आधारभूत वर्गको पार्टीका रुपमा यसलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने मत समेत बलियो हुँदै आएको छ । अहिलेको विवाद सत्तासँग जोडिएको देखिएपनि यो पार्टीले लिएको कार्यदिशा र कार्यशैलीको परिणाम भएको बताउँदै नेकपा स्थायी समिति नेता मणि थापाले जनताको पक्षमा पार्टीभित्र हुने शक्ति संघर्षले अर्थ राखेपनि अहिलेको विवाद आशावादी नभएको बताए ।

नेकपा भित्रको पछिल्लो विवादलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

पार्टीभित्र चुलिएको विवादलाई मैले त्यति आशावादी नजरले हेरेको छैन । अहिले जे भइरहेक छ, त्यो ठीक भइरहेको छैन । समग्रमा राम्रो भइरहेको छैन । हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुपको परिणाम दिनेतिर कोही लागेको देखिँदैन ।

यो विवादमा तपाई कतातिर नि त ?

पक्षधरताको हिसाबले आफु आएको र आफ्नो लेगेसीको पक्षधरता लिनैपर्यो । त्यसमा केही समस्या भएन । तर यो विवाद अहिले पनि ‘जनताको स्वार्थमा शक्ति संघर्ष’को तहमा जान सकेका छैन । इतिहासमा भन्दा वर्तमानमा गा¥हो अवस्था छ ।

तर अहिले विवाद त निकै चर्केका छ नि, तपाईले भनेजस्तो हुनुपथ्र्यो त ?

पार्टी एकता र सरकारको बृहत्तर समीक्षा गर्ने बेला भयो । जनताले निकास खोजेका छन, त्यो दिनुपर्ने बेला भयो । तर त्यो दिशामा कोही पनि गएको देखिँदैन । पार्टी एकता गर्ने बेलामा हामीले विचार र कार्यशैलीको सही मापदण्ड बनाउनु भन्दा पनि चुनावलाई मुख्य केन्द्रमा राख्यौं । त्यसले गर्दा विचार, राजनीति र कार्यशैलीका बारेमा छलफल भएन । अहिले आएर यही कार्यशैली, विचारको टक्कर हुन पुग्यो ।

सरकार त वामपन्थीकै बनेको थियो, अनि गल्ती कहाँनेर भयो ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले जे सोचेर पार्टी एकता र निर्वाचन गरेका थियौं, सरकार निर्माणपछि त्यो दिशामा काम नै हुन सकेन । हाम्रो आधारभूत वर्गसँग पार्टी र सरकारको सम्बन्ध टुट्न पुग्यो । सरकारमा केही टाढाबाठाहरुको पकड भयो, पार्टीमा पनि टाठाबाठा र गुटको पकड भयो । मतदाता र आधारभूत वर्गसँग कटेपछि सत्ता, स्वार्थ र गुटमा पार्टीभित्रको संघर्ष पुग्यो । अहिले देखा परेको समस्या यसकै परिणाम हो ।

भनेपछि तपाई आशावादी हुनुहुन्न ?

आशावादी त हामी कम्युनिष्टहरु जहिल्यै पनि हुन्छौं । तर अहिलेको परिस्थितिलाई आशावादी नजरले हेरेको छैन । त्यसो भन्दै गर्दा हामी सामु उभिएको ऐतिहासिक बाध्यता पनि छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन । पार्टी एकताको मर्म, निर्वाचनमा जनताले देखाएको माया र समर्थनलाई जोगाएर कसरी जाने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छ ।

यो सबै संसदवादलाई स्वीकार गरेर जाँदाको परिणाम हो जस्तो लाग्दैन ?

कुरा के हो भने पार्टी एकता हुनुअघि एमालेले त उहिल्यैदेखि संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरेको थियो । संसदीय परिपाटीमा गणितको स्थान हुन्छ । तर माओवादीसँग एकता भएपछि पनि हामीले हामी संसदवादमा मात्रै फस्दैनौं, हाम्रो लक्ष्य संसदीय मात्र हैन, एक चरण अगाडि भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेनौं । जनताको मुद्दा सम्बोधन हुनुको साटो माओवादी पनि त्यहि गणित वरिपरि घुम्न थाल्यो । सबैका लागि संख्याले अर्थ राख्न थाल्यो । यसलेगर्दा पार्टी भित्रको शक्ति सघर्ष गणितको संघर्ष हुन पुग्यो । यो संघर्ष जनस्वार्थको शक्ति संघर्ष हुन सकेन । यो शक्ति संघर्षबाट एउटा प्रगतिशील विचारले जन्म लिन्छ या प्रगतिशील नरम राजनीतिक चरित्र आवोस् भन्ने चाहना देखिएन ।

अब कसरी अगाडि बढनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

अहिले हामीले गम्भीर ऐतिहासिक समिक्षा गर्नु जरुरी छ । गल्ती कमजोरी कहाँ भए भन्ने कुरा छलफल गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्दै निकास दिने बाटो खोल्नुपर्छ ।

त्यो भनेको सरकार परिवर्तन या अरु नै केही हो ?

पार्टीले आधारभूत वर्गसँग जीवन्त सम्बन्ध टुटाएको छ, यसलाई पुनर्जीवित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विधि, पद्दती र कार्यशैलीको प्रश्नमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । पार्टी र सरकारको अढाई वर्षको समिक्षा गर्ने, एक व्यक्ति एक पदमा जाने विधि अबलम्बन गर्ने र सरकार तथा पार्टी दुबैलाई पुनः संरचित गरेर नयाँ ढंगले अघि बढनु पर्छ । अर्कोतर्फ अति शक्ति केन्द्रीकरणले गर्दा पनि यो समस्या आएको छ । यो विषयमा समेत पार्टीका कमिटिमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ ।

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको मनोविज्ञान पनि त चुलियो नि ? यसले कत्तिको असर पर्छ ?

अहिले कतिपयले पूर्व एमाले या पूर्व माओवादी ब्यूँताउने कुरा पनि गरेका छन् । तर यो पुरै गलत सोचाई हो । हामी एउटा ऐतिहासिक मोड पार गरेर अगाडि बढिसकेका छौं । पछाडि फर्किनै सक्दैनौं । त्यसैले निरन्तर बैठक र छलफलका माध्यमबाट पार्टीलाई अझै सुदृढ बनाउने र आधारभूत वर्गको पार्टी बनाउने दिशामा अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकार र पार्टीको समिक्षा गर्दै नयाँ ढंगको सरकार र पार्टी निर्माणको यो रचनात्मक अभियान स्थायी समितिको बैठकबाटै शुरुआत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ ।