मन्त्री र सांसद होइन, जनता खुशी हुने बजेट ल्याइयोस् : सांसदहरुकाे सुझाव

काठमाडौ । संसदीय समितिले पूर्वाधार विकास आयोजना प्रभाव र पहुँचमा नभई नीति र विधिका आधारमा छनोट गर्ने पद्धति बसाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सीमित बजेटबाट असीमित नतिजा हासिल गर्नसक्ने सन्तुलित र चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट विकास आयोजना छनोट गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

उनीहरुले मन्त्री र सांसद होइन जनता खुशी हुने ढङ्गबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि आवश्यकता र समानताको पक्षलाई हेरिनुपर्छ भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आव २०७७र७८ को योजनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित उक्त बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय चालु आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए ।

विकासको मेरुदण्ड भनेको सडक नै भएपनि कोभिड–१९ का कारण अघिल्ला वर्षका तुुलनामा खुम्चेर बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले ‘आयोजना बैंक’ बनाएर आवश्यकता र औचित्य पुष्ट्याँइका आधारमा मात्र परियोजना छनोट गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक पुर्याउन घोषणा गरिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उपलब्ध साधन, स्रोत र बजेटलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गबाट वितरण गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । सदस्य कमला रोकाले भनिन्, “फेरि पनि मन्त्रीका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना थुपार्ने काम नहोस् ।”

सांसद रङ्मति शाहीले चार वटा पुल नभएका कारण कर्णाली क्षेत्रका बिरामीलाई एम्बुलेन्स र बसमा राखेर अस्पताल पु¥याउन नसकिरहेको पक्षलाई बजेट विनियोजनमा ध्यान दिइयोस् भनिन् । उनले भने, “हामीलाई जलमार्ग र रेलमार्ग होइन गाडी चढेर अस्पताल पुग्नसक्ने सडक बाटो चाहिएको छ ।”

सांसद आशाकुमारी विकले मुलुकको भूगोललाई गुगलमा हेरेर श्रमिक र न्यूनआय भएका जनताका हितमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्छ भनिन् । सांसदहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले विकास निर्माण कार्यमा समान सहभागितालाई सहयोग पुर्याउन सदस्यहरुसँग आग्रह गरे।

उनीहले भने कोभिड–१९ का कारण पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का लागेको छ । तपाईहरुका सुझावका आधारमा राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्व र बहुवर्षीय चालु आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर छलफल भइरहेको छ ।