नेकपाको सरकारलाई निर्देशन –एमसीसीका काम रोक्नु

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले संसदबाट एमसीसीको विषयमा टुंगो नलागुञ्जेल सरकारले त्यससम्बन्धि काम कतै अगाडि नबढाउन निर्णय गरेको छ। एमसीसीको विषयमा पार्टीको धारणाका लागि पार्टी बैठकले निर्णय गर्ने र संसदीय प्रक्रिया संसदले टुंग्याउने भएकाले सरकारले बजेटमा राख्न नहुने विषयमा बहुमत सचिवालय सदस्यले धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सचिवालयका बहुमत सदस्यले पार्टी निर्णय विपरित एमसीसीलाई बजेटमा समेटेर के गर्न खोजेको ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिएकै शैलीमा जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्ताव भइसकेको विषय संसदको अधिकार हो सरकारले नियमित प्रक्रियाअनुसार काम गर्छ कतिपय पार्टीभन्दा पनि देश र सरकार सञ्चालनका प्रक्रिया र बाध्यताहरु छन् भनेपछि विवाद भएको एक सचिवालय सदस्यले बताए।

विवादित अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सहयोगलाई बजेटमा राखेको विषयमा छलफल गर्न बसेको नेकपा सचिवालय बैठक अर्को बैठकबाट सहमती खोज्ने गरी टुंगिएको छ। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एमसिसीका विषयमा पार्टीको बैठक बसेर टुंगोमा पुगिने जानकारी दिए।

जेठ १० गते बजेटका विषयमा छलफल गर्न भनी वालुवाटारमा सचिवालय बैठक बसे लगत्तै एमसीसीलाई विनियोजन विधेयकमा समेटेर संसदबाट पास गराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री रहेको सूचना लिक भएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावललाई समेत बोलाइएको थियो।

एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ संसोधन पछि मात्रै पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरु रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मौन छन्।