‘बजेटमा जेरी स्वारीदेखि दारुको मिसावट छ’

अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३को बजेटको राम्रो पक्षबाट सुरुवात गर्नु उचित हुन्छ । प्रस्तुत बजेट एउटा त्यस्तो पोलिथन हो जहाँ हात हाल्दा मनले चिताको चिज पाइन्छ । जेरि स्वारी वा दारुसम्म समावेश गरिएको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा समाजवाद मात्रै होइन पूजीवाद देखि ऋषिमुनी र ससीमुनी पनि छ । प्रस्तुत बजेट माथि मेरो समिक्षा यस्तो छ । संघीयता विरोधी बजेट प्रस्तुत बजेट संघीयता विरोधी बजेट हो । जसरी अर्थमन्त्रीले बजेटमा गाविस मर्जर गराउने कुरा गरेका छन् यो संघीता विरोधी नियतबाट आएको प्रस्ताव हो । गाउँ विकास समिति मर्जर गराउँदा एक करोडदेखि रकम दिने नियत आफैमा संघीयताविरोधी हो ।  गाविस मर्जर गराउने कुरा अर्थमन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । यो बजेट नीति कार्यक्रम माथि आधारित पनि छैन । यद्धपी बजेट आउँदा नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर आउनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला देश संविधान निर्माणको संघारमा छ । बजेटमा संघीयतालाई कतै छोइएको छैन । संघीय संरचनाको बारेमा बजेट छुट्याउन जरुरी थियो  । संघीयता सम्बन्धी आयोगका लागि बजेट खोई ? सिमांकन नामांकनका लागि बजेट खोइ ?  गाउँ विकास समितिलाई मर्जर गराउने किन ?  । जस्तै तपाईं सुन्दरीजलको मान्छे सुन्दरीजल कृतिपुरको स्कुल गाभ्ने कुरा कसरी मिल्न सक्छ ?  हुन त उहाँसँग आइडिया नभएर यसो गर्नुभएको हुनसक्छ, जसरी आएको भएपछिन यो संघीयताविरोधी हो । कर्मकाण्डी यो बजेट कर्मकाण्डी हो । भूकम्पले हाम्रो देशमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । यतिबेला नवनिर्माणको खाँचो छ । पूननिर्माणमात्रै गरेर हुनेवाला केही छैन । हामी सबैको आफ्ना घरहरु भत्किएका छन् । यतिबेला भत्किएका संरचनाको नवनिर्माण अनिवार्य हो । तर यो बजेटमा नवनिर्माणको कुनै संकेत छैन । नवनिर्माण विरोधी र कर्मकाण्डी बजेट हो । औद्योगिकरण विरोधी विनाशकारी भूकम्पले आठ लाख घर भत्किएका छन् ।  एकीकृत वस्ती बिस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर बजेटमा कुनै त्यस्तो कार्यक्रम नै छैन । भूकम्पपछिको नवनिर्माणमा चाहिने सामग्रीको उद्योगको कुरा  आएन । नीजि क्षेत्र  वा राज्य दुवै मिलेर उद्योगको चलाउन सक्थ्यो । बजेटमा  सिमेन्ट, छड, लगायतका उद्योग हरुको कल्पना गरिरहेका छैनौं ।  अहिले पनि हामीसँग ७ खर्ब बराबरको ब्यापार घाटा छ । ७२ अर्ब निर्माणमा खर्च गर्ने कुरा छ । त्यसको लागि १ खर्बको सामान खरिद गर्छौं  । त्यो खरिद गर्न भन्दा पनि  भन्सार छुट दिएर ल्याउने कुरा गरिएको छ ।  यहाँ उद्योग नखुलेपछि व्यापार घाटा झनै बढाउँछ । यो बजेटले परनिर्भरतालाई बढाएको छ । भिजनलेस भूककम्प पछि बाढी पहिरो गइरहेको छ । औषधी उपचार छैन । १० माहिनामा १७ प्रतिशत मात्र पँुजीगत खर्च भएको छ ।  पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको गाउँमा पैसा कम जानु हो । सामान्य मान्छेहरु राज्य निर्माणमा समलग्न हुन नपाउनु हो । बजेटले यस्तो अवस्था श्रजना गरेको छ जहाँ आम मान्छे, समलग्न हुन नपाउनु हो । अर्थमन्त्रालयको एकाधिकार अन्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले सरेन्डर गर भनेको छ । उर्जा मन्त्रालयको आफ्नै योजना कार्यक्रम हुन्छ । सामान्य प्रशासनको आफ्नै होला । तर अर्थले अन्य मन्त्रालयलाई पुरस्कारको नीति ल्याएर एकाधिकार जमाउन खोजेको छ । रामशरणले कतिदिन खुवाउने रामेश्वरलाई जागिर ? राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको काम के हो ?  भन्ने कुरा आएको छ । क्रसर उद्योगलाई खुलाउने नीति ल्याएको छ । राजमार्ग र बाटो मुनीबाट खुलाउन पाइने  । खोलाको तल्लो किनारसम्म अर्बौं लगानीमा क्रसर चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको नाममा रामशरणले रामेश्वरलाई कतिदिन जागिर खुवाउने किन ?  किन खुवाउने ?