बाबुराम भट्टराईले बजेट माथि यस्तो टिप्पणी गरे (पूर्ण पाठ)

३० असार, काठमाडौं । एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले बुधबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बजेट माथि कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले गरेको टिप्पणीको पूर्ण पाठ यस्तो छ । आ.व. २०७२/७३ को बजेटमा संक्षिप्त टिप्पणी १. प्रतिपक्षीको पंक्तिबाट बजेटका बारेमा टिप्पणी गर्न उभिँदा म एकपक्षीय ढंगले आलोचना मात्र गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त छु । बजेट कुन दलले ल्यायो र कुन अर्थमन्त्रीले वाचन गर्यो भन्ने कुरा मेरा लागि गौण हो । मेरै जीवनमा वेरोजगारी र भोकमरीबाट मुक्त नेपाल देख्नुपर्छ र यो सम्भव छ भन्ने मान्यतामा म अडिग छु । कविता लेखेर र गीत गाएर यो पूरा हुन्न । यो दिशामा सरकारको बजेट गयो कि गएन, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो अनि समिक्षाको विषय हो । यसमा स्पष्ट हुन सरकारले खुट्टा कमायो, अर्थमन्त्रीलेआँट देखाउन सक्नुभएन । २. हिजो अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको वजेट–वाचन सुन्दा उहाँले आफ्ना विगतका चिरस्थायी जस्तै बनाएका जडसूत्रवादी विचारहरु त्यागेको र हामीले लगातार उठाएका समतामुलक समाज निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको न्यायोचित वितरण गर्ने, उपेक्षित क्षेत्र र वर्गलाइ माथि उठाउन लगानी वृद्धि गर्ने, अशक्त र वृद्धको संरक्षण गर्ने जस्ता कुरामा उहाँको विश्वास बढ्न थालेको अनुभूति भयो । तर उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने, युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न र रोजगारी सिर्जनामा उत्प्रेरित गर्ने जस्ता कुरामा उहाँले खुलेर बोल्न र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन । ३. संविधान जारी भई राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भइ मुलुक आर्थिक क्रान्तिको नयॉ चरणमा प्रवेश गर्नुका साथै विनाशकारी भुकम्प–पश्चातको नवनिर्माणको सन्दर्भमा जनआकांक्षा अनुरुपको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि नयॉ विकाश पद्धतिको नीतिगत जग हाल्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व यो बजेटमा थियो । तर केही झिना–मसिना सामान्य सुधारका कार्यक्रम बाहेक यो बजेटले आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनका नीति र बजेटको व्यबस्था गरेको छैन । त्यस अर्थमा यो बजेट परम्परागत र ‘कर्मकाण्डी’ को हद भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । सबै दलको राजनीतिक नेतृत्व लगायत सिङ्गै मुलुक unprecedented बजेटका लागि मानसिक रुपमा समेत तयार रहेको अबस्थामा यो बजेटले युगान्तकारी हुनु सक्ने अबसरलाई उपयोग गर्न सकेको छैन । अल्पविकसितबाट बिकासशील स्तरमा मुलुकलाई पुर्‍याउउन आवश्यक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कदमको पहिचान गर्न समेत सरकार र यो बजेट पूर्णरुपले चुकेको छ । ४. भुकम्प–पश्चातको नेपाली जनताको नवनिर्माणको आकांक्षालाई यो बजेटले तुषारापात गरेको छ । दाता एजेन्सी समेतको सहयोगमा सयौं विज्ञहरुको संलग्नता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको दावी गरिएको पिडिएनए प्रतिवेदनले हाम्रो आवश्यकताको सही ऑकलन गर्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो आशंका बजेटले पुन: पुष्टि गरेको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संकल्प र जनताको चुलिँदो आकांक्षाका बाबजुद सरकारले नवनिर्माणको योजनाको गृहकार्य शुरु नै गरेको छैन । पुननिर्माणका लागि जे जति बजेट छुट्याईएको छ, पूर्ण हचुवाको भरमा छ । अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनको कुनै सुरसार छैन, बरु बजेटले पुन:निर्माणको योजनाको काम समेत क्षेत्रगत निकायलाई नै सुम्पेको छ । चालु विकास आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका क्षेत्रगत निकायहरुबाट पुन:निर्माणको काम समेतको अपेक्षाराख्नु भनेको बजेटको ‘झाराटार्ने’ प्रवृत्तिको द्योतक हो । अब हुने संघीय राज्यको स्वरुपलाई ध्यानमा राखि राष्ट्रिय स्तरको भू–विकास योजना (spatial development plan) र क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमाबाट नवनिर्माणको कामको थालनी गर्नु पर्दछ । यस्तो योजनाबद्ध खाकाको अधीनमा रही आधुनिक भौतिक पूर्वाधार बिकासको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गुरुयोजना, व्यबस्थित बस्ती बिकास, विपद–प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण जस्ता दिगो र आधुनिक भौतिक–सामाजिक विकासका अवयवहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । ५. वार्षिक बजेट भनेको आय–व्ययको अनुमान मात्र नभएर देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै दिशानिर्देश गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । यस निम्ति बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रि–बजेट छलफलको क्रममा पनि मैले ‘काशी जाने हो कि कुती जाने हो’ प्रष्ट हुनुपर्छ भनेको थिएँ । तर, फेरि पनि अर्थमन्त्री त्यसमा अलमल परेको देखियो । तत्काल हाम्रो आर्थिक नीतिको मूल सिद्धान्त ‘समावेशी विकास’ (Inclusive Development), अर्थात् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवाद नै हुनुपर्छ र हुन्छ । त्यो भनेको तीब्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबीचको समुचित सन्तुलन नै हो । त्यो दिशातिर केही उन्मुख भए पनि हाम्रा अर्थमन्त्री त्यो भन्न हिच्किचाउनु भएको छ । ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ किन ? ६. कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसैले कृषि क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यस निम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार पहिलो महत्वपूर्ण पाइला हुनुपर्छ, तर त्यसको कुनै संकेत बजेटमा छैन । कृषि क्षेत्रको सुधारको निम्ति कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ तर पर्याप्त छैन । कृषि क्षेत्रको बजेट गत सालको ३.७ प्रतिशतबाट ३.१ मा झरेको छ । कृषि, सिँचाइ, भूमिव्यवस्था सबै जोड्दा ६ प्रतिशत आसपास पुग्छ । यसले कृषि क्रान्ति हुन्न र कृषि क्रान्ति विना नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन्न । ७. भौतिक पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रको तीब्र विकास र विस्तार विना औद्योगिक क्रान्ति सम्भवै छैन । तर त्यो क्षेत्रको बजेट विनियोजनमा ठूलो असन्तुलन र हचुवापन देखिएको छ । उदाहरणको निम्ति, अहिले भूकम्प–प्रभावित क्षेत्रको लाइफलाइन मध्य–पहाडी लोकमार्ग (‘पुष्पलाल लोकमार्ग’ भन्न अर्थमन्त्री किन लजाउनुभएको होला ?) को निर्माण पूरा हुन रु. ४० अर्ब लाग्छ, तर बजेट रु. २ अर्ब भन्दा कम छुट्याइएको छ । के हामी यसनिम्ति अर्को बीस वर्ष पर्खन सक्छौं ? कोशी, गण्डकी र कर्णालीका उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग पूरा गर्न करिव रु ४५ अर्ब चाहिन्छ, तर बजेट विनियोजन करिव रु. ८८ करोड गरिएको छ । के यसनिम्ति हामी अर्को ५० वर्ष पर्खन सक्छौं ? बेनीघाटबाट लार्के हुँदै तिब्बत जोड्ने ९५ किमी सडक पूरा गर्न रु. ५ अर्ब लाग्छ, तर बजेटमा रु. ५ करोड जति राखिएको छ । के हामी यसनिम्ति अर्को १०० वर्ष पर्खन सक्छौं ? त्यस्तै उर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता पटक्कै मिलेको छैन । अन्य प्रोजेक्ट अतिरिक्त राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको बुढीगण्डकी परियोजनालाई रु. अढाई खर्ब लाग्ने अनुमान छ, तर बजेट विनियोजन रु. ३ अर्ब ३७ करोड मात्रै छ । ८. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी र तीब्र विकास विना नेपालमा दीगो आर्थिक विकास सम्भवै छैन । यी क्षेत्रमा बजेटले केही सकारात्मक पहल गरेको छ । तर त्यो नितान्त अपुग र न्युन छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु पर्नेमा १२.५ प्रतिशतमा झरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको १० प्रतिशतसम्म हुनु पर्नेमा ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । बजेट विनियोजन अतिरिक्त ठूलो मात्रामा प्राविधिक र स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्न जुन Innovative योजना र कार्यक्रम आउनुपर्ने हो, त्यो अत्यन्त अपर्याप्त छ । ९. मुलुकलाई औद्योगीकरण नगरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । औद्योगीकरणका लागि जलविद्युतको विकास अपरिहार्य छ । सबै अवरोधलाई चिरेर जलविद्युतको विकासमा छलाङ मार्ने खालको नीति र कार्यक्रम आउनु पर्‍थ्यो, तर आयो कर्मकाण्डी ! मेरै कार्यकालमा सुरु गरिएको सिमेन्ट उद्योगको विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम, जसको अहिले जोसुकैले प्रतिफल देख्न सक्छ, त्यो बाहेक विशिष्टीकृत औद्योगीकरणको प्रचुर सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, जडिबुटी प्रधोधन, सघन रुपमा उर्जा खपत गर्ने हेभी मेसिनरी उद्योगको विकास हाम्रो आवश्यकता हो । बजेटले यसमा ध्यान पुर्‍याएन । १०. उर्जावान र सिर्जनशील युवा जनशक्तिवैदेशिक रोजगारका लागि बिदेशिनु पक्कै पनि सुखद कुरा होइन । तर विदेशी भुमीमा रगत र पसिना बगाएर नेपाली युबाहरुले ठूलो परिमाणको बिदेशी मुद्रा भित्रयाएका छन, जुन हाम्रो जस्तो निम्छरो निर्यात भएको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्रोत हो । तर दु:खको कुरा के भने हाम्रो योजना र बजेटले बिप्रेषणको यो स्रोतलाई उत्पादनमुखी लगानीमा उपयोग गर्ने नीति निर्माण गर्न सकेको छैन । आर्थिक सर्बेक्षणका अनुसार २०६१/०६२ मा GDP को ११.१ प्रतिशत रहेको बिप्रेषण २०७०/०७१ मा GDP को २८ प्रतिशत पुगेको छ, र GDP को प्रतिशतका हिसाबले नेपाल विश्वमै तेस्रो नम्बरमा पर्दछ । यस्तो उल्लेख्य परिमाणको विप्रेषणले हामीलाई द्रुत विकासका लागि धेरै नवीनतम नीतिहरु तर्जुमा गर्नको लागि अवसर दिएको छ । ठूलो मात्रामा आन्तरिक लगानी परिचालन गर्दा शोधानान्तर स्थितिमा पर्ने सम्भाव्य चापलाई विप्रेषणको यो स्रोतले सजिलै धान्न सक्छ । आयोजना कार्यान्वयनका सिलसिलामा पर्ने व्यापारघाटा न्यून गर्न विदेशी मुद्रामा सहयोग चाहिने हुनाले बिकास आयोजनाहरुमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्ने परम्परागत पद्धति हो । विप्रेषणको यो स्रोतले गर्दा विदेशी सहयोगको हाम्रो नीतिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र वृहत हित झल्कने गरी आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने तुलनात्मक रुपले हामी सजिलो स्थितिमा छौं । तर यो बजेटले यो महत्वपूर्ण बिषयमा बिल्कुलै ध्यान पुर्‍याएको छैन । आज देशमा प्रतिवर्ष ५ लाख नयाा रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता छ, तर वजेटले ५० हजार युवालाई मात्र नवनिर्माणनिम्ति तालिम दिने कुरा गरेको छ, जुन नितान्त अपर्याप्त छ । मेरो अर्थमन्त्रीकालमा विशिष्ठ सोंच र उद्देश्य सहित ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम/कोष प्रति अहिलेका अर्थमन्त्रीको धारणा कहिल्यै सकारात्मक रहेन, अहिले त उहाँले त्यसलाई पूरै तुहाउने कुरा गर्नु भएछ । ११. सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीज्यूको सोंच अत्यन्त कन्जर्भेटिभ रहँदा–रहँदै पनि यसपटक ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउने साहस गर्नुभएकोमा वहाँलाई बधाइ छ । तर, अरु असहाय, एकल महिला, अपांग, विपन्न वर्गकालाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा पर्याप्त सुधार नहुनु दु:खद् छ । खासगरी जनयुद्ध र आन्दोलनका शहीद र वेपत्ताका परिवार तथा घाइतेहरुको निम्ति सामाजिक सुरक्षाबारे बजेट पूरै मौन रहनु खेदजनक छ । आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरुमा खालि एउटा पार्टी नजिकका व्यक्तिहरुको नाउँमा मात्रै प्रतिष्ठानको ओइरो लाग्नु पनि अत्यन्त आपत्तिजनक छ । १२. विकासका लागि एकातिर हामी दाताहरुलाई गुहार्दै छौं भने अर्को तिर हाम्रै राजश्वको स्रोतवाट विनियोजित पूँजीगत बजेट समेत खर्च गर्न नसकेको नमीठो यथार्थ हाम्रो सामु छ । यसको मूल कारणमा समग्र बिकास नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियासँग सम्बन्धित संरचनात्मक समस्याहरु छन, जसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । अक्सर सुन्नमा आउने ‘नीति राम्रो, कार्यान्वयन कमजोर’ भन्ने हाम्रो तदर्थ बुझाईलाई बदल्न जरुरी छ । कार्यान्वयन तहमा रहेका समस्यालाई हटाउनमा पनि नीतिको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । त्यसैले विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु भनेको गम्भीर नीतिगत त्रुटीको संकेत पनि हो । हाम्रा सरकारी निकायमा कार्यरत प्रशासनिक, व्यबस्थापकीय र प्राविधिक कर्मचारीहरु मुलुककै उत्कृष्ट छनौटका हुन् । त्यसैले कार्यान्वयन तहको समस्या कर्मचारीको व्यक्तिगत सीप र क्षमताको कमी भन्दा पनि संस्थागत क्षमताको कमीले गर्दा हो । संस्थागत क्षमताको विकाश र अभिवृद्धिका लागि संरचनात्मक सुधार सहित नवीनतम नीतिगत सोचको खाँचो पर्दछ । दक्ष कर्मचारीको सीपको अधिकतम उपयोगको लागि समेत विभिन्न incentive mechanisms आवश्यक पर्दछ । हालको बजेटले यस सम्बन्धमा आबश्यक गम्भीरता देखाएको छैन । यद्यपि बजेटमा आयोजना प्रमुखहरुलाई उत्तरदायी बनाउने, आन्तरिक प्राविधिक क्षमता विकासका लागि इञ्जिनीयरिङ तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना, ठूला आयोजनाको आवश्यक जनशक्ति निजी क्षेत्रबाट समेत लिने जस्ता सकारात्मक कुरा समेटिएका छन् । यस सम्वन्धमा विकासका नीति निर्माण अघि अध्ययन/अनुसन्धानका लागि पर्याप्त जनशक्ति सहितको Policy Think Tank को स्थापना जरुरी छ । त्यसरी नै वैज्ञानिक अनुसन्धान/आविस्कारका निम्ति स्राेतसम्पन्न Innovation Centre तुरुन्त स्थापना गर्न जरुरी छ । १३. बजेटका कतिपय सकारात्मक कुराहरुको चर्चा नगर्नु पनि अन्याय हुनेछ । खासगरी कृषि अनुसन्धानको निम्ति रु. २.५ अर्ब बजेट विनियोजन, ‘एक गाउँ, एक डाक्टर’को व्यवस्था, काठमाडौंमा मेट्रोरेलको अध्ययन, क्रिकेट स्टेडियम निर्माण, क्षेत्रीयस्तरमा आवासीय विद्यालय, कृषिको यान्त्रीकरण तथा व्यवसायीकरण बढाउन प्रस्तावित कार्यक्रम, तराई–मधेशको विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम आदि सकारात्मक छन् । करका दरहरु धेरै चलाइएको रहेनछ, त्यो ठीकै हो । तर आर्थिक गतिविधिलाई हिसाब–किताबमा आधारित र पारदर्शी बनाउन बजेटले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । १४. समग्रमा, अहिले देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्न उद्यत भएको राजनीतिक अवस्था र भूकम्पपश्चातको तीब्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई पूरा गर्न तीब्र आर्थिक छलाङ मार्नुपर्ने ढंगले बजेट आउन सकेन । पुरानै कछुवाको गतिमा हिँडेर त हामी कहाँ पुगौंला र ?