अख्तियारले भन्यो,– ‘मस्यौदा यस्तो बनाउनु’ (पूर्णपाठसहित)

सम्मानित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई सुझावका लागि आम जनता समक्ष आव्हान एवं प्रेशित भई सकेको सन्दर्भमा उक्त मस्यौदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धमा राखिएका प्रावधानप्रति आयोगको धारणा तथा सुझाव संविधान सभा र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रियरुपमा सहभागी नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, प्रमुख राजनितीक दलका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सबै माननीय सभासदज्यू समक्ष आयोगको मिति २०७२ असार २९ गतेको निर्णय अनुसार पठाई सकिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । साथै प्रस्तुत सुझावहरू अध्ययन गरी यस आयोग तथा सम्बद्ध निकायहरू समेतलाई रचनात्मक पृष्ठपोषण (Constructive Feedback) उपलव्ध गराईदिन हुन आम नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरू समक्ष आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ । —————————————————————————– लामो समयको प्रयासपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका लागि जनप्रतिनिधिहरुद्वारा संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन गइरहेको सन्दर्भमा आयोग खुशी प्रकट गर्दछ । उक्त प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधान प्रति आयोगका तर्फबाट निम्नानुसारको सुझाव प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । (क) आयोगको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्था र हाल प्रस्तावित मस्यौदामा भएको प्रावधानको विश्लेषण र यथार्थः ————————————————————————————— नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्न २०४७ सालको संविधान भन्दा अगाडि पनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था रहेको र उक्त आयोगलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यका बिरुद्ध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने समेत अधिकार रहेकोमा २०४७ सालको बुहदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको र सो आयोगलाई “सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अनुचित कार्यमा विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने” व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष संवैधानिक निकायको रुपमा अंगिकार गरेको व्यहोरा विदितै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख गरी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार दुवै रहेकोमा हाल प्रस्तावित नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३८ को उपधारा (१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ” भनी उल्लेख भएको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधान तत्कालिन सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा बनी अपनत्व समेत रहेको र हरेक राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनताको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा आयोगको कार्यक्षेत्र र दायरा अझै व्यापक र बृद्धि गर्नुपर्नेमा हाल प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्ने प्रस्ताव गर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा व्यक्त भएको आयोग सम्वन्धी व्यवस्थालाई कम्तीमा पनि यथावत राखी आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र “अनुचित कार्य” समेत रहने गरी आगामी संविधानमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन देखिन्छ । त्यसैगरी आयोग भ्रष्टाचार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) मा आबद्ध रहेको र उक्त महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भै नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट सो को अनुमोदन समेत भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप सरकारी सार्वजनिक निकायका अलावा निजी क्षेत्र, बैंकिङ, आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका साथै अरु बाँकी सार्वजनिक क्षेत्र समेत आयोगको अनुसन्धानको दायरामा समेटिनु पर्ने टड्कारो अपरिहार्यता रहेको वर्तमान अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकारमा कटौति गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था उक्त परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक देखिदैन । अहिलेको गणतान्त्रिक बहुदलिय व्यवस्थामा आमसर्वसाधारण जनतालाई सार्वजनिक निकायहरुबाट सम्पादित हुने कामकारबाहीहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अनुभूति दिलाउँदै समन्यायिक दृष्टिकोणबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य उपर अनुसन्धान गरी सुशासन कायम राख्न आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको भूमिका अझै सवल, सक्षम र समसामयिक बनाउनु पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तसर्थ, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अझ व्यापक बनाइनुपर्ने आधार र कारण यस प्रकार रहेको व्यहोरा अनुरोध छः लोकतान्त्रिक एवं संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा संवैधानिक निकायको भूमिका अझ बढी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने हुन्छ । सोका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संबैधानिक निकायको जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य, अधिकार र स्वतन्त्रता अझ बढी रहनु पर्ने हुँदा यस आयोगको क्षेत्राधिकारका बारेमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राखीएको प्रावधानभन्दा पछाडी फर्कन वा कटौति गर्न उपयुक्त हुँदैन । नेपाल भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (UNCAC) को पक्ष राष्ट्र भएको अवस्थामा वर्तमानमा नसमेटिएका सार्वजनिक क्षेत्र समेत आयोगको अनुसन्धानको दायरामा समेटिने गरी आयोगको कार्यक्षेत्रमा बढोत्तरी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न दातृ निकाय र भ्रष्टाचार बिरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर र अनुचित कार्य जस्ता अनियमितता उपर अनुसन्धान गर्ने एउटै स्वतन्त्र र जिम्मेवार निकाय हुनुपर्ने भनी पटक–पटक औंल्याएको विषयलाई समेत संविधान निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एउटै कार्यका दुई पाटा अथवा एउटै विषयका दुई महत्वपूर्ण अंग मात्र हुन् । भ्रष्टाचार हो वा अनुचित कार्य भन्ने यथार्थतालाई अनुसन्धान प्रक्रियाले मात्र निर्धारण गर्दछ । यस तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर अनुचित कार्य अर्को कुनै निकायबाट गरिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने हो भने यस्तो प्रयासले संवैधानिक निकाय र अर्को निकायबीच द्वन्द्वको अवस्थालाई आमन्त्रण मात्र गर्दछ । यो यथार्थले पनि आयोगको कार्यक्षेत्रबाट अनुचित कार्य सम्बन्धी अनुसन्धानको कार्यलाई हटाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्दछ । तसर्थ, यस आयोगलाई अहिलेको भन्दा थप अधिकार र कार्यक्षेत्र सहितको संवैधानिक आयोगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको सन्दर्भमा संविधानमा अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीका हकमा आयोगको अनुसन्धान लागू नहुने भन्ने प्रावधान समेत आगामी संविधानमा राख्न उपयुक्त हुँदैन । (ख) प्रस्तावित संविधानमा राख्नुपर्ने प्रावधानः ————————————————— १. प्रस्तावित संविधानको धारा २३८ को उपधारा (१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यहोराको सट्टा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ” भनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २. प्रस्तावित संविधानको धारा २३८ को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशमा “अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा धारा २३८ को उपधारा (१) लागू हुनेछैन” भनी उल्लेख गरेकोमा संविधानले उल्लेख गरेका पदाधिकारीका हकमा आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित नहुने व्यवस्थासंगै जोडेर अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीका हकमा पनि आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित नहुने प्रसंगले आगामी दिनमा पनि कानुनद्वारा आयोगको कार्यक्षेत्रमा संकुचन आउँदै जाने सम्भावनालाई मान्यता प्रदान गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदनबाट व्यक्त भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको कार्यक्षेत्र विस्तार र सुदृढीकरण प्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताको मसी सुक्न नपाउँदै आगामी दिनमा पनि कार्य क्षेत्र संकुचनको सम्भावनाको कल्पना गर्नु भन्दा यो प्रावधानमा पुनरावलोकन गरी यो व्यवस्था संविधानको मस्यौदाबाट हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । ३. प्रस्तावित संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धित संसदीय समितिबाट हुने प्रावधान संविधानमा राख्न उपयुक्त हुने देखिदैन । आयोगमा काम गर्ने पदाधिकारीलाई संसद स्वयंले महाभियोगबाट कारबाही गर्न सक्ने अवस्था तिनै पदाधिकारीले गरेको कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थामा नै पर्दछ । आयोगमा काम गर्ने पदाधिकारीहरु संविधानको विधि र प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति हुने तथा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत सम्मानित संसद समक्ष प्रतिवेदन पुग्नुका साथै आयोगको प्रतिवेदन उपर संसदीय समिति र संसदमा छलफल हुनेनै हुँदा आयोग संसदप्रति सधै उत्तरदायी र जवाफदेही रहने कुरामा दुईमत छैन । यसरी संसद समक्ष पुग्ने प्रतिवेदन र त्यसमा हुने छलफल नै अनुगमन र मूल्यांकनको प्रमुख माध्यम र आधार भएको हुँदा संसदीय समितिबाट अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने छुट्टै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन । साथै आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएको र आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु उपर अनुचित तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य उपर छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने हुँदा संसदीय समितिबाट आयोगले गर्ने छानबिन तथा अनुसन्धान उपर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहने तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, आयोगको कामकारबाहीलाई संसदीय समितिबाट “अनुगमन र मूल्यांकन” गर्ने छुट्टै व्यवस्थामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । ४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र स्थापित प्रक्रिया बमोजिम शपथ ग्रहण गरी नियुक्ति पाई आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गरीरहेको अवस्थामा पदाधिकारीहरुको निरन्तरता हुनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तसर्थ, प्रस्तावित संविधानको धारा २९१ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको निरन्तरताका सम्बन्धमा हालका पदाधिकारीको उमेर ६५ वर्ष पूरा नभएसम्म वा ६ वर्षको पदावधि समाप्त नहुन्जेलसम्म यथावत् कायम रहनेछन्” भन्ने व्यहोरा राख्न उपयुक्त हुन्छ । ५. अनुसन्धानका लागि व्यापक अनुभव भएको पदाधिकारीको नियुक्ति हुनु उपयुक्त हुनेहुँदा प्रस्तावित संविधानको धारा २३७ को उपधारा (५) को बुँदा (ग) मा उल्लेख भएको व्यहोराका सट्टा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानुन, विकास, अध्यापन वा अनुसन्धान “लगायत सार्वजनिक प्रशासन”को क्षेत्रमा कम्तिमा “२० वर्ष” काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको भनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । ६. आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी अनुभवी र परिपक्व हुनु उपयुक्त हुने हुँदा प्रस्तावित धारा २३७ को उपधारा (५) को (घ) मा भएको ४० वर्षको सट्टा “४५ वर्ष” गर्न उपयुक्त हुन्छ । निष्कर्ष, ———- एकातर्फ आमसर्वसाधारण जनतालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्दै सुशासन कायम गर्नु आयोगको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यका तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सेवासुविधामा कुनै कमीकमजोरी र अनियमितता हुन नदिने तर्फ उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यही परिवेशमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी अनुचित कार्य उपर आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था, नयाँ ऐन बनाएर छुट्टै विशेष पदाधिकारीलाई छूट दिन आयोगले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न नहुने व्यवस्था, आयोगको कामकारबाहीलाई संसदीय समितिले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरी नयाँ प्रावधान राख्न नहुने व्यवस्था, आयोगमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो कार्यकालसम्म यथावत् कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था, भ्रष्टाचार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मर्म अनुसार सबै सार्वजनिक पदाधिकारी एवं निकाय तथा क्षेत्रमा हुने अनियमितताको विषय समेत आयोगको अनुसन्धानको दायराभित्र पर्ने गरी नयाँ बन्ने संविधानमा व्यवस्था गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण माननीय सभासदज्यूहरुमा विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।