काठमाडौं । नेकपा कार्यदलले तयार पारेको पार्टी विवाद समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव नेता माधव नेपाल ले फरक मत राखेका छन् । सचिवालयको बैठकमा नेता नेपाल ले १५ बुँदे फरक मत राखेका हुन ।
कार्यदल प्रतिवेनले टालटुले समाधानको कुरा गरेको र कतिपय विषय अमुर्त रहेको उनको टिप्पणी छ । यसैगरी कार्यदलले दिएका केही सुझाव विधान विपरित रहेको र कार्यकारी अधिकार या जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए ।
कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ भन्ने छ । नेपालले सरकार संचालनमा पार्टीले सुझाव मात्रै दिने हो कि निर्णय पनि गर्ने हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरिएको प्रस्तावमा नेपालको असन्तुष्टि देखिएको छ । नेता नेपालले कार्यकारी अधिकारमा ‘मूलत’ भन्ने शब्दमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो मूलत भनेको के हो रु प्रष्ट आउनुपर्यो,’ नेपालले बैठकमा भनेका थिए ।
कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडबारे लेखिएको छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने । अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने ।’
नेकपाभित्र लगातार उठेको विषय हो– एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी । तर, कार्यदल प्रतिवेदनले यसबारे ठोस केही भनेको छैन । जबकि यही मुद्दामा नेता नेपालले फरक मतसमेत लेखेका छन् । नेपालले बिहीबारको बैठकमा पनि त्यो मुद्दा उठाए ।
पढ्नुस नेपालले दिएका सुझाव
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: