काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष वामदेव गौतम वर्तमान ओली सरकारमा नजाने भएका छन् ।
नेकपा सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि उनी सरकारमा जाने बाटो खुलेको थियो ।
तर ‘संवैधानिक अड्चन’ देखाएर उनलाई सहभागी गराउन ओली समूह ‘मनैदेखि राजी’ भएको नदेखेपछि वामदेवले सरकारमा जाने मन मारेका हुन ।
त्यसो त वामदेवले सरकारमा गएर ‘उदाहरणीय काम’ गर्न सक्ने हुटहुटी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
पार्टीभित्र हक्की स्वभावका मानिने वामदेव गौतम गत आम निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित भएका थिए ।
नेकपाले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकारलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नैपर्ने राजनीतिक र नैतिक बाध्यता आइपरेको छ । तर उनलाई मन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री निकट समूहले कानुनी झण्झट गर्नसक्ने सम्भावनाप्रति वामदेव सचेत भएको देखिन्छ ।
“मन्त्री त बनाउलान् तर त्योसँगै मुद्दा पनि तयार गरेर राखेका छन् भन्ने सुनियो ।” वामदेवको भनाई उद्दृत गर्दै उनी निकट श्रोतले भन्यो, “यो कचिंगल र अविश्वासमा के मन्त्री भइराख्नु ?”
संविधानमा गत आम निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई मन्त्रीपरिषदमा लैजान नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी धारा ७८ ले यो प्रावधान संसद सदस्य नभएकाहरुका हकमा भनेर स्पष्ट लेखेको छ । वामदेव राष्ट्रिय सभामा जाने बित्तिकै यो प्रावधान उनका हकमा भने लागु हुँदैन । तर यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भए उनी मन्त्री भएपनि मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म उनले काम गर्न भने पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । वामदेवले यही किचलोमा मन्त्रीपद ग्रहण गर्न नखोजेको श्रोतले बतायो ।
राजनीतिका निर्णायक क्षणहरुमा वामदेव र प्रचण्डबीच नजिकको सम्बन्ध रहँदै आएको देखिन्छ । ओलीसँग उनको सम्बन्ध प्राविधिक हो भने प्रचण्डसँग भावनात्मक । त्यसैले पछिल्लो चरणमा उनी ओलीसँग निकट देखिएजस्तो भएपनि उनलाई ओलीले पूर्णरुपमा सहयोग गर्लान नै भन्ने विश्वास भने देखिन्न ।
श्रोतका अनुसार, वामदेवलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । प्रचण्डको जोड वामदेवलाई मन्त्री बनाउनेमा भएपनि कानुनी विवाद हुने देखाएर प्रधानमन्त्री भने त्यसो गर्ने पक्षमा देखिन्नन् । वामदेव मन्त्री भए अदालतमा मुद्दा हाल्न एउटा समूह ठीक्क परेको भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग भनेको कुरा यसअघि सार्वजनिक समेत भएको थियो ।
यो अवस्था हेर्दा वामदेवले अनावश्यक विवादमा पर्नुभन्दा मन्त्रीमण्डलमा नै नजाने मानासिकता बनाएको श्रोतले बतायो ।
वामदेवको इतिहास हेर्दा उनी हक्की स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छन् । पछिल्लो समयमा जिम्मेवारी या अर्को अर्थमा पदका लागि उनले दायाँ, बायाँ सम्झौता गर्दै गएकोमा आलोचना खेपेपनि एजेण्डाका हकमा भने उनले आफ्नो अडान नत्याग्ने नेताका रुपमा इतिहासले सम्झिन्छ ।
इतिहासमा उनले नेकपा माले नाम अलग्गै पार्टी समेत बनाए । यद्यपी कालान्तरमा उनले त्यसलाई जोगाउन सकेनन् र पुनः एमालेसँग एकता गरे ।
माओवादी जनयुद्द उत्कर्षमा पुगेको बेला अहिले विप्लवहरुलाई राज्यले व्यवहार गरेजस्तो त्यतिखेर एमाले र माओवादी वर्ग दुश्मन थिए । तर त्यो अवस्थामा पनि वामदेवको सहानुभूति तत्कालिन माओवादीसँग थियो । यही क्रममा उनी माओवादीका शीर्ष नेता भेटन रोल्पा नै पुगे । यो कुरामा उनले पार्टीभित्र आलोचना खेप्नु पर्यो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि संविधान निर्माणको बेलासम्म वामदेवले अग्रगामी एजेण्डाकै पक्षमा आफूलाई उभ्याए । कतिपय तत्कालका मुद्दामा माओवादीको आलोचना गरेपनि मूलतः उनको अडान यथास्थिति विरुद्ध नै रह्यो । त्यसैले वामदेवलाई प्रचढठडपक्षीय भनेर पनि कतिपयले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले वामदेवमा बेलाबखत देखा पर्ने दक्षिणपन्थी रुझानका बारेमा बहस चलिरहँदा भन्ने गरेका थिए– व्यक्तिलाई एउटा घटनाका आधारमा मूल्यांकन गर्नु हुँदैन बरु समग्रतामा अध्ययन गरिनु पर्दछ । वामदेवले कतिपय कालखण्डमा विचलन देखिएपनि मूलतः उनको भूमिका अग्रगामी नै छ ।
आज स्थायी कमिटिमा प पैस्तुत हुने प्रस्ताव पनि मूलतः वामेदव गौतमले नै अघि सारेको ५ बुँदाको विस्तारित रुप हो । वामदेवले यसअघि नै दुबै अध्यक्षबीच कार्यविभाजनका विषय लगायत समेटेर सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: