एमाओवादी सभासद्को नयाँ माग १४ प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

९ साउन, काठमाडौं । एमाओवादीका ७ सभासद्ले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रिया चलिरहेका बेला जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धी यथास्थितिमा रहने देखिएको भन्दै १२ बुँदे फरकमत पेश गरेका छन् । दलहरुले १६ बुँदे सहमतिमा गरेको ८ प्रदेश र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सट्टा १४ प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग गर्दै संविधानसभामा फरक मत प्रसतुत गरेका छन् । सभासद् जनार्दन शर्मासहित गणेशमान पुन, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल, दलजित सिर्पाली र गौरीशंकर थारुले १२ बुँदे असहमतिमत्र सभामुख मार्फत संवैधानिक राजनीतिक संंवाद तथा सहमति समितिमा पेश गरेका हुन् । उनीहरुले संविधानको नाम ‘जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान’ हुनुपर्ने, संसदीय व्यवस्था हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हुनुपर्ने, विभेदमा पारिएका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, किसान, मजदुर, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय आदिबासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लीम, अल्पसंख्यकहरुको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत हुनुपर्ने, वडा, गाउँ÷नगरपालिका र प्रदेशका प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने र पहिलो संविधानसभामा राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले गरेका निर्णय अनुसार पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार सहितको १४ प्रदेश हुनुपर्नेसहितका माग उनीहरूकाे छ । यस्तो छ ७ सभासद्को १२ बुँदे फरकमत सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं । बिषयः असहमति पत्र । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रिया एकातिर छ भने अर्कोतिर जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधानसभा बनेको हो, त्यो पूरा नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जनताको ठूलो त्याग, बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई यथास्थितिको जाँतोमा पिसेर नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायको अधिकार कुन्ठित हुने गरी बन्ने संविधानमा हाम्रो असहमति भएकाले निम्न विषयहरु नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका निम्ति यो असहमति पत्र सम्माननीय सभामुखमार्फत् संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति समक्ष पेश गरेका छौं । (१) संविधानको नाम ‘जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान’ हुनु पर्दछ । (२) संसदिय प्रणाली हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हुनु पर्दछ । (३) विभेदमा पारिएका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, किसान, मजदुर, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय आदिबासी जनजाति, महिला,दलित, मधेशी, मुस्लीम, अल्पसंख्यकहरुको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत हुनु पर्दछ । (४) महिलाको ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । प्रत्यक्षमा पनि सुनिश्चित हुनु पर्दछ । (५) दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक आदि पिछडिएको क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित क्षतिपूर्ति सहितको विशेष अधिकार हुनु पर्दछ । (६) वडा, गाउँ÷नगरपालिका र प्रदेशका प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्दछ । (७) पहिलो संविधानसभामा राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले गरेका निर्णय अनुसार पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार सहितको १४ प्रदेश हुनु पर्दछ । (८) गरिबिको रेखामुनि रहेका जनताका बालबाालीकाहरुलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्को व्यवस्था गर्ने । हरेक गा. बि. स. बाट गरिब परिवार, दलीत, गबि महीला र अल्पसंख्यक मध्यबाट समेत प्रबिधिक शिक्षा निशुल्क दिने । (९) गंभिर प्रकृतिका रोघ, मुटु, क्यान्सर, टि.भि., पक्षघात, मस्तिस्कघात आदी लगाएतका रोगहरुबाट ग्रसित गरिब बिपन्न परिवारलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने । (१०) गम्भिर प्रकृतिका अपराध ( बलात्कार, भ्रष्टाचार) जस्ता अपराध गर्नेलाई सर्बस्व सहित आजीवन कयद गर्ने । (११) भूमिमा भएको व्यक्तिगत स्वामित्वलाई राज्यले स्वामित्व लीई स्पष्ट परिभाषा सहित (जग्गा) भू–उपयोग नीति बनाउने । उद्योग, व्यावसाय, खेती गर्नेर्ला लीजमा जग्गा उपयोग गर्नेगरि उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने र आवास विहिन सुकुम्बासि, गरिब, किसानलाई आवासको व्यवस्था गर्ने । (१२) युवाहरुको सन्धर्वमा मौलीक अधिकारको छुट्टै महल राख्नुका साथै युवा आयोग बनाउने । १. जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) २. गणेशमान पुन ३. महेन्द्र बहादुर शाही ४. रेखा शर्मा ५. शिब कुमार मण्डल ६. दलजीत श्रीपाली ७. गौरीसंकर थारु २०७२ साउन ०८ गते ।