प्रत्यक्ष निर्वाचितले जगाएको आशा : के दलहरूले जनमतको सम्मान गर्लान् ?

९ साउन, काठमाडौं । २५ जेठमा दलहरुले ८ प्रदेश, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिसहितका विषयमा गरेको १६ बुँदे सहमति नै संविधानसभाबाट संविधान बन्ने मस्यौदाको आधार बन्यो । सोही सहमतिले वर्षौदेखिको जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्न पाउने प्रयत्नले साकार रुप लिने अवस्था पनि आइदियो । तर, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामो सुझाव संकलनका लागि २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा दलहरुको सहमतिविपरीत जनताका सुझाव आइदिएका छन् । २०४६ सालपछि भएका संसदीय अभ्यास र २४ वर्षमा २१ प्रधानमन्त्री देखेका जनताले पुनः एकपटक संसदबाट होइन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा जनमत दिएका छन् । बहुमतको सरकार पनि नटिकेको र सधैं अस्थिर राजनीतिबाट दिक्क भएका जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि सुझाव दिएपछि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल ती सुझावलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा तीव्र दोधार र अलमलमा परेका छन् । सुझावलाई पालना गर्दा दलीय स्वार्थ नमिल्ने,, १६ बुँदे सहमति भत्किने, संविधान निर्माण ढिलाई हुने जस्ता चुनौतिले दलहरु घेरिएका छन् । सुझाव नसमेटी रद्दीको टोकरीमा फाल्दा जनताको मतको बेवास्ता हुने र जनताले संविधानको अपनत्व गर्न नसक्ने जस्ता चुनौति र अप्ठोरोमा पनि दलहरु छन् । तर, उनीहरु सामू यो चुनातिलाई अवसरमा बदली जनतालाई विश्वास, आशा र भरोशा देखाउने उपयुक्त बेला पनि हो । २५ साउनसम्म संविधान बनाउने घोषणा गरेका दलहरुले यो सुझावको गाँठोलाई कसरी फुकाएर जनमुखी संविधान बनाई मुलुक र जनताप्रति राजनीतिक स्थायित्व गर्ने आधार दिन्छन् भन्ने हेर्न जनता अहिले आतुर छन् । नेपालको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने र व्यवस्थालाई जनतामुखी बनाउनका लागि जनताले दिएको यो जनादेशलाई दलहरुले कसरी लिन्छन् भन्ने चासो यतिखेर आम रुपमा देखिएको छ । संविधानभाका दुवै निर्वाचनमा एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने शासकीय स्वरुपको विषयलाई आफ्नो मुख्य घोषाणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । तर, पहिलो संविधानसभामा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी र संवैधानिक राष्ट्रपतिबीच केही अधिकार बाड्ने गरी सहमतिको प्रयास हुँदै गर्दा संविधानसभा नै विघटन भइदियो । दोस्रो संविधानसभामा पनि एमाओवादी र एमालेको अडान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमै रह्यो । एमाओवादीले राष्ट्रपति नभए कार्यकारी प्रधानमन्त्री मान्ने र जनताबाट निर्वाचित हुने अवस्थासम्म जान सकिने जनायो । तर, त्यतिखेरसम्म कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि छोड्दै कांग्रेसको कित्तामा पुग्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई आफ्नो मुख्य अडान बनाएको माओवादी पनि संविधानमा सहमति जुट्छ भने शासकीय स्वरुपमा आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यकारीको फरक मत राख्दै संसदबाटै निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा उभियो । शासकीय स्वरुपमा दलबीच समस्या नरहेपछि २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति हुँदै दलहरु संविधान निर्माणमा कस्सिए । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जनताको सुझाव संलकन गर्ने क्रममा अधिकांश सुझावहरु संसदबाट निर्वाचित नभई प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्ने गरी आएपछि दलहरु द्धिविधामा पुगेका हुन् । पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा अडान लिएको माओवादी र एमालेभित्रसमेत अब जनताको अपेक्षा अनुसार नै यही प्रावधानमा जानुपर्छ भन्ने विषय उठिसकेको छ । कांग्रेसमा गगन थापासहितका केही नेता प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर, पार्टीले संस्थागतरुपमा यस विषयमा जाने आँट देखाउन सकिरहेको छैन । दलहरुले बनाएको मस्यौदामा स्थानीय तहका वडा अध्यक्षह प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट नछानिने भएकोले पनि सुझाव सकलनका क्रममा जनता थप आक्रोसित हुँदै सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा जनमत दिन बाध्य भए । अर्को दलहरुले धर्मनिरपेक्षतामा जान सहमति गरे पनि जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा जनमत दिएपछि सुझावलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा दलहरुलाई चुनौति थपिएको हो । यिनै विषयमा छलफल गरी साउन २५ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी अघि बढ्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले शनिबार सभामुख सुवास नेम्वाङसँग भेट्दैछन् । भेटमा कार्यतालिका बनाउने र सुझावलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा विषयमा छलफल हुँदैछ । एमाओवादीले जनताको सुझावलाई स्वीकार गरी मस्यौदा परिमार्जनको लागि तयार हुनुपर्छ भनिसकेको छ । एमालेमा पनि धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने शीर्ष नेताले बताइसकेका छन् । तर, कार्यकारी निर्वाचितका पक्षमा दोस्रो तहका नेता मात्र खुलेका छन् । आफूहरुको प्रस्ताव अनुसार नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा जनमत देखिएको भन्दै विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, प्रदीप ज्ञवालीसहितका नेता अब कांग्रेसले धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । जनताको सुझाव प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्ने आएपछि अब दबाब कांग्रेसलाई संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी छोड्नका लागि परेको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । एमाओवादीमा त सभासद्हरुले मस्यौदामाथि फरक मत राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि दबाब बढिसकेको छ । कांग्रेसका गगन थापा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीले मात्र नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन र जनमुखी व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने बताउँछन् । जनताबाट १६ बुँदे सहमतिभन्दा फरक सुझाव आएपछि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलबीच शनिबारबाटै राजनीतिक छलफल हुने भएको छ ।