प्रचण्डको अदालतलाई प्रश्न –संवैधानिक र कानुनी सिमा किन नाघेको ? (निवेदनको पुर्ण पाठ )

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण बदर गरेको निर्णयविरुद्ध माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ।

मंगलबार पुनरावेदन निवेदन लिएर प्रचण्डसहित मातृका यादव, दीनानाथ शर्मा, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, हरिबोल गजुरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेत सर्वोच्च पुगेर दर्ता गराएका हुन्। निवेदन दर्ता गराएपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक र अप्राकृतिक रहेको तथा राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय भएको बताए।

उनले सर्वोच्चको फैसलाप्रति पहिल्यैदेखि असहमति जनाउँदै आएको बताए। फागुन २३ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न भनिएको थियो ।

यसअघि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल, मुक्ति प्रधानलगायतका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका थिए ।

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको पुनरावलोकनको निवेदन

विषय :- सर्वोच्च अदालतबाट संस्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्त
प्रतिकूल निर्णय भएकोले पुनरावलोकन गरी पाऊँ ।

काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.४ धुमबाराही तथा ऐ.वडा
नं. ३५ पेरिसडाँडामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको तत्किलन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(ने क पा) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का अध्यक्ष (मिति २०७७।११।२३
को सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गैरकानूनी आदेशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) को अध्यक्ष कायम गरेको भनिएको ) पुष्प कमल दाहाल
“प्रचण्ड”…………………………………………………………………………१ निवेदक
विरूद्ध
काठमाण्डौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. १०, कपन स्थित नेपाल कम्युनिष्ट
पार्टी को तर्फबाट अधिकार प्राप्त तत्कालिन अध्यक्ष तथा हाल संयोजक ऋषिराम
कट्टेल…………………………………………………………………………………………………….१ विपक्षी

मुद्दा :- उत्प्रेषण परमादेश (०७५–wo–०५१७)

अन्तिम आदेश गर्ने अदालत :- श्री सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास ।
अन्तिम आदेश गर्ने मा.न्या.ज्युहरु :- श्री बमकुमार श्रेष्ठ
श्री कुमार रेग्मी
अन्तिम आदेश भएको मिति :- २०७७।११।२३
जानकारी प्राप्त मिति :- २०७७।११।२३ गते

निवेदकहरु निम्न लिखित निवेदन गर्दछौँ :-
१) उल्लिखित मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नहरु निम्न बमोजिम रहेका थिए :–
क) साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र ) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम विपक्षी ऋषीराम कट्टेल संयोजक रहनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो छ, छैन ?

ख) प्रस्तुत विवाद केवल नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो ? दर्ता भएको कुनै दलहरुको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

ग) दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषय वस्तु केवल नाम मात्र हो वा नाम बाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो ? नाम बाहेक यी अन्य विषय वस्तु यथावत रहँदा रहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

घ) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) बमोजिम दर्ता रहेको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्न गएमा दफा ६(२)(३) बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी सो मौका नै नदिई एकीकरण नै नभएको वा साविक बमोजिम अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ?
ङ) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) एकीकरण भएको तथ्यलाई विपक्षीले पनि स्वीकार गर्नु भएको र सो एकीकरण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा विपक्षीको कुनै माग दावी नै नरहेको स्थितिमा अदालत आफैले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गरी माग दावी भन्दा बाहिर गई साविक बमोजिम नै अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ?

च) सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको रिट नं.०७७–wo–००२८ समेतका उत्प्रेषण परमादेशका निवेदन पत्रहरुमा मिति २०७७।११।११ मा भएको आदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) को एकीकरणलाई स्वीकार गरि एउटै पार्टी हो भनी सकेको र सो एकीकृत नामलाई समेत स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यसको विपरीत हुने गरी संयुक्त इजलासको फैसलाले एउटै पार्टी नभएको, एकीकरण नै नभएको वा अलग–अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विपरीत हुन्छ, हुँदैन ?

छ) कानून बमोजिम हेरफेर, संशोधन वा अर्को नाम राख्न मिल्ने अबस्थाको विवादमा नामको सिमित विषयमा निरुपण नगरी एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बदर र एकीकृत दलको खारेजी गर्ने गरी निरुपण गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ मा गरिएकोमा सो अबस्था प्रस्तुत विवादमा छ, छैन ? छैन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) को दर्ता खारेज गरी अस्तित्व नामेट गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ बाहेक अर्को कुन कानूनले दलको दर्ता खारेज गरी अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? कानूनको उक्त २ अबस्थामा बाहेक अन्य अबस्था वा कारण देखाई दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त गरेमा संविधानको धारा १७(२)(ग), २६९ र २७० विपरित भई दल माथिकै प्रतिबन्ध हुन्छ, हुँदैन ? अदालतकै फैसला वा आदेशले यस्तो राजनीतिक दल माथि प्रतिबन्ध लाग्दा “जुन काम प्रत्यक्ष गर्न मिल्दैन, सो कार्य अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न मिल्दैन” भन्ने सिद्धान्त अदालत स्वयंलाई लागु हुन्छ, हुँदैन ?

ज) मिल्दोजुल्दो नाम हो वा होइन भन्ने सिमित कानूनी प्रश्न रहेको विवादमा दुई राजनीतिक दलले गरेको एकीकरण, सो एकीकरण गर्दा गरेको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केद्रीय समितिको निर्णय, झण्डा र चिन्ह आदि परिणामतः बदर हुने गरी अलग–अलग पार्टि रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? एकीकरण गर्दाको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय आदि समेत बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन ? संवैधानिक र कानूनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन ?

२ उक्त मुद्धामा उल्लेखित ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नको निरुपणमा निम्न प्रमाणहरुलाइ आधार लिइएको देखिन्छ :–
क) निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी ) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का बिच दल एकीकरण गर्ने सम्वन्धमा छुट्टाछुट्टै दलका केन्द्रीय समितिबाट छुट्टाछुट्टै निर्णय भई संयुक्त रुपमा समेत मिति २०७५।२।२३ मा निर्णय भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट दल दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको देखिएको ,
ख) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता कायम गरी दलले मागेको चिन्ह र झण्डा प्रदान गर्ने भनी विपक्षी आयोगबाट मिति २०७५।२।२३ मा निर्णय भएको र मुल नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कोष्ठ भित्र छोटकरी नाम ने क पा राखिनुले अलग अलग नाम नभै पार्टीको नाम एउटै भएको भनी गरिएको उजुरी उपर कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट विपक्षी नेपाल काम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा ) दर्ता गरेकोलाई सदर गरेको देखिएको,
ग) सामान्यतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्त भए पश्चात् त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता हुन्छ हुँदैन त्यो नै महत्वपूर्ण हुने भएकोले त्यस तर्फ हेर्दा भिन्नता नदेखिई मिल्दो जुल्दो देखिन आएकोले सारभूत भिन्नता राख्ने नदेखिई विपक्षी पार्टीको तर्फबाट पेश भएको अन्तरिम विधानको बाहिरी मुख पृष्ठ र भित्र समेत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उल्लेख भएको देखिएबाट दुबै पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिई एक आपसमा एउटै मिले भिडेको भन्ने नै देखिएको,
घ) विपक्षीहरुले दर्ता गराएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा ) निर्वाचन आयोगमा मिति २०७५।२।२३ मा नयाँ दलको रुपमा दर्ता गरेको भनी उल्लेख भएको र उही नाममा मिति २०७०।२।२३ मा र पछि मिति २०७४।५।२२ मा नै दर्ता भई रहेकोमा निर्वाचन आयोगबाट पहिले दर्ता भई सकेको पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा ) दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर गरेको निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।९।७ को फैसलामा विवेचना भएको आधार कारण तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) को प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको समेतबाट कानून अनुरुपको नदेखिएको,
ङ) निर्वाचन आयोगमा पछिल्लो दर्ता भएको पार्टीको अन्तरिम विधानमा नेपाल कम्युष्टि पार्टी ( ने क पा ) नामाकरण गरी उल्लेख भएको व्यहोरा समेतबाट प्रष्ट रहेको देखिई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दलहरु एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुको उल्लंघन गर्ने गरी दल दर्ता हुन नसक्ने भन्ने ऐनका प्रावधानहरुको उल्लंघन गर्न मिल्ने नदेखिएको,
च) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भै सकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।२।२३ को निर्णय र मिति २०७५।७।९ को फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ समेतको विपरित देखिएकोले उत्प्रेषणको आदशेले बदर हुने,
छ) निर्वाचन आयोगका यि दुवै निर्णय बदर भए पश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनष्टि पार्टी ( एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी ) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थमा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।

३) सर्वोच्च अदालतले यस्तै ठहर गर्नु पर्ने प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ :–
क) यस सम्मानीत अदालतको विवादित अन्तिम आदेशमा निर्वाचन अयोगको मिति २०७५।०२।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०७५।०७।०९ को फैसला संवैधानिक तथा कानूनी आधार विना नै बदर गरिएको छ । निर्णयहरु बदर गरेको सम्मानित अदालतको आदेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ को गलत ब्याख्या भएको छ । विपक्षी संयोजक रहनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग निवेदक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओली अध्यक्ष रही दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम यस सम्मानित अदालतको आदेशमा अभिव्यक्त भए बमोजीम समान रहेको वा मिले भिडेको छैन । विपक्षीको दलको संक्षिप्त नाम तथा कोष्ठ भित्रको नाम रहेको छैन । निवेदक समेत अध्यक्ष रहेको दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भन्दा पछाडी कोष्ठ भित्र (ने क पा) रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनि सवै दलले लेख्ने र विशेष पहिचानका लागि पछाडी अन्य नाम राखी दलको परिचय गराउने गरी दल दर्ता भई आएका विभिन्न दृष्टान्तहरु आदेशमा नै उल्लेख भएको छ । निवेदक समेत अध्यक्ष रही दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) र विपक्षीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम देखादेखी रुपबाट फरक र अमिल्दो रहेको छ । यस्तो नामलाई समान र मिले भिडेको भनि भएको आदेश आफैमा खण्डित रहनुका साथै उक्त कानूनी व्यवस्थको प्रत्यक्षतः विपरित छ ।

ख) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा दलहरु एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम तत्कालिन नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (एकिकृत माक्सर््वादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) आपसमा एकीकरण भई नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता भएको हो । दर्ता भई सकेका दलको दर्ता खारेज राजनीतिक दल सम्बन्धी, २०७३ को दफा १२ बमोजिम सम्बन्धित दलले आफ्नो विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी आयोग समक्ष निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र हुन सक्तछ । दल खोल्ने, दलको नाम राख्ने र सञ्चालन गर्ने हक संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त छ । अदालतको आदेशले राजनीतिक दलहरुले संविधान र प्रचलित कानून अनुसार आफ्नो दलको नाम राख्ने, दर्ता गर्ने, सञ्चालन गर्ने हकमा बन्देज लगाउन र नियन्त्रित गर्न मिल्ने हुँदैन । देखा–देखी फरक रहेका नामहरुलाई बलात् रुपबाट समान र एउटै रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेशले परोक्ष रुपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको छ । प्रत्यक्ष रुपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश दिने अधिकार सम्मानित अदालतलाई रहेको छैन । प्रत्यक्ष रुपबाट गर्न नमिल्ने र गर्न नसकिने कार्य परोक्ष रुपबाट अर्कै विवादमा परेको निवेदनमा असान्दर्भिक रुपबाट आदेश गरी गर्न खोजिएको छ । आदेश उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरित रहेकोले पुनरावलोकन गरी हेरिनु पर्ने प्रष्ट रहेको छ ।

ग) दलको छोटकरी नाम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्वन्धमा दल दर्ता हुँदाकै अवस्थामा यकिन गरिने हुन्छ । विपक्षीले दर्ता गर्नु भएको दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र रही उक्त दलको अन्य कुनै छोटकरी नाम रहेको छैन भने निवेदक समेत अध्यक्ष भई दर्ता भएको दलको छोटकरी नाम (ने क पा) रहेको छ । छोटकरी नाम हुनु र नहुनु नै दल छुट्याउने र दलको पहिचान गर्ने स्पष्ट आधार हो । यस्तो अवस्थामा समेत दलको नाम समान रहेको भनी गरिएको आदेश राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ८, ८(२), ९ तथा अनुसूचीको क्र.सं.१ समेतको विपरित रहेकोले त्रुटीपूर्ण छ । साथै विवादित आदेश न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक रहेको कारणले पनि बदर भागी छ ।

घ) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा दलहरु एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने र दफा १२ ले दलको दर्ता खारेज हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । उक्त दफा १० को व्यवस्था बमोजिम दलहरु एकीकरण भएको काम कारवाहीको सम्वन्धमा कसैले कुनै विवाद उठाएको अवस्था रहेको छैन । दलहरुको एकीकरणको प्रकृयामा यस्ता त्रुटहीरु रहेको कारणबाट दलहरुको एकीकरण बदर हुनु वा गर्नु पर्ने सम्मको कारण परिवन्द उत्पन्न भएको भनी विवादित आदेशमा कुनै कारण परिवन्द उल्लेख हुन सकेको छैन । हुँदै नभएको कारण परिवन्द आदेशमा उल्लेख हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन । कुनै विवाद नहुँदा नहुँदै पनि दलको एकीकरण सम्बन्धी निर्विवाद काम कारवाहीलाई अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेशको अध्ययन गर्दा दलहरुको एकीकरणको काम कारवाही बदर गर्नु पर्ने सम्मका कुनै पनि संवैधिनक र कानूनी अधारहरु आदेशमा उल्लेख भएको देखिँदैन । कुनै आधार र कारण विना संविधान र कानून अनरुप भएको दलको एकीकरण अमान्य हुने भनी भएको आदेश उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरित हुनाका साथै आदेशले संविधान र कानूनको दायरा नाघेको काराणले बदर भागी छ ।

ङ) प्रस्तुत विवादमा विपक्षी ऋषीराम कट्टेलको माग दावी नै केवल “..निवेदक संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा र म आफ्नो समेतका संवैधानिक एवं कानूनी हकको गम्भीररुपमा हनन भएकोले विपक्षी निर्वाचन आयोग विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गरेको सदर गर्ने गरेको आयोगको मिति २०७५।०७।०९ गतेको निर्णय फैसला नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(१)(२)(ग), धारा २७०, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४, ५, ६(१) (ङ) ९, १० विपरित गलत तरिकाले र न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भएको हुँदा निर्वाचन आयोगको २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षीहरुलाई संविधानको पालना गर्न लगाई निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकको संरक्षण गरी संसदीय मर्यादा समेत कायम गरी पाउँ ।” भन्ने रहेको देखिन्छ । यसबाट निवेदककै निवेदनबाट पनि साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएकोमा उप्रान्त साविकका यी दुई अलग–अलग दल नरही दुवै दलहरु एकीकरण भई एउटै दल भैसकेको तथ्यलाई विपक्षी ऋषीराम कट्टेलले समेत स्वीकारै गर्नु भएको छ । विपक्षीको आपत्ति केवल एकीकृत दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाममा छ । उद्देश्य चिन्ह वा झण्डा अरु केहीमा पनि छैन । एकीकरणको बाँकी कुनै पनि प्रक्रियामा छैन । एकीकरण भएकोमा सो हुनु हुँदैन, साविक बमोजिम अलग–अलग दल नै कायम रहनुपर्छ भन्ने न त विपक्षी ऋषीराम कट्टेलको माग दावी छ, न त निजले विपक्षी बनाएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अध्यक्षद्वय म अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीको लिखित जवाफमा एकीकरणको खिलाफमा कुनै जिकिर नै छ । यस अर्थमा एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) नाममा बाहेक मुद्दाका पक्ष विपक्ष बीच अरु कुनैपनि कुरामा विवाद छैन । न त यसमा विपक्षी रहेको निर्वाचन आयोगको अन्यथा कुनै जिकिर नै छ । वस्तुतः विपक्षी ऋषिराम कट्टेलले एकीकृत पार्टि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) लाई तथा सो पार्टीको अध्यक्ष द्वयलाई नै विपक्षी बनाउनु भएको छ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी ) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई विपक्षी बनाउनु भएको छैन । यसर्थ, विपक्षी ऋषिराम कट्टेलले जे कुरामा विवाद गर्नु भएको नै छैन, पक्ष विपक्ष बीच जे कुरामा मुख मिलेको छ, अर्थात साविकका दुई वटा दल एकीकरण भई एउटै पार्टी कायम भएको तथ्यमा मुख मिलेको छ । त्यस भन्दा बाहिर गएर दावी नै नलिएको विषयमा अदालतले ठहर निरुपण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्दा किमार्थ पनि मिल्दैन, कदापी मिल्दैन । अदालत जहिले पनि निवेदकको माग दावी र प्रत्यर्थीको प्रतिवाद जिकिरमा सिमित रहि ठहर निरुपण गर्ने गर्दछ । यो विषय अदालतले दिएको हरेक आदेशको अक्षरशः पालना हुन्छ, हुनुपर्छ, अदालत आवश्यक र सिमित कुरामा मात्र बोल्दछ भन्ने आत्मसम्यमताको सिद्धान्त र न्यायालयको ओजपूर्ण गरिमामा आधारित विषय हो । वादी प्रतिवादीले दावी जिकिर नै नलिएको र विवाद नै नभएको विषयमा अदालत जानै हुँदैन भन्ने न्यायको मान्यता विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित छ । यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सयौँ मुद्दामा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरी सकेको छ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट “ बादीले दावी लिएको कुराको अदालतले इन्साफ ठहर गर्नु पर्ने, बादी दावी नै नभएको कुरामा अदालतले तर्क उठाई पक्ष विपक्षको बीचमा कुनै असर पर्न जाने गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने ।”(ने.का.प.२०३०, नि.नं.७२१, भुपाल सिंह प्रधान विरुद्ध उपेन्द्रनाथ चटो पाध्याय), “ बादीले उजुर गर्दा जति कुरा उजुरीमा दावी लिएको छ, त्यती कुरामा सम्म अदालतले इन्साफ गरी दिनु पर्ने हो, उजुरी भई दावी लिएको छैन भने दावी नै नभएको कुरामा पछि उठाएको वादविवाद समेतलाई लिएर अदालतले इन्साफ गरी दिन नमिल्ने ।” (ने.का.प. विशेषांक २०४०, वि.नि.नं. १७, गोपी सा–तेली समेत विरुद्ध सु भुपाल सिंह प्रधान, “बादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरबाट मुख नमिलेका कुराहरुमा मात्र अ.ब.१८४(क) तथा १८५ नं. बमोजिम निर्णय गरि दिनु पर्ने । ” (ने.का.प.२०४३, नि.नं.२९००, कृष्ण प्रसाद श्रष्ठ समेत विरुद्ध सर्वज्ञमुनी बज्राचार्य ), “अदालतले अन्यायमा परेँ भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिई आएको व्यक्तिको उजुरीमा सीमित रही प्रमाणको मूल्यांकन गरी सोही दावीका सम्वन्धमा निरुपण गर्नु पर्ने । माग दावी नलिई आएको अवस्थामा अदालतले यसको माग दावी यस्तो हुनु पर्छ भनी अनुमान गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । ( ने.का.प.२०४५, नि.नं. ३५८७, गोबिन्द पाौडेल बिरुद्ध परशुराम भट्टराई समेत ), “ बादी दावीमा सीमित रही फैसला गर्नु पर्छ । न्याय सम्पादन पद्धतिको यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । साथै यो न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तको एक प्रमुख आधार पनि हो । यसलाई न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्तको रुपमा यस अदालतले मानी आएको छ र यसबाट विमुख (Deviate) हुनु पर्ने कुनै कारण र औचित्य नभएकाले दावीको सीमा नाघेर आफै विवादको सिर्जना गरी वा औचित्यको तर्क दिएर अदालतले दावी नगरिएको कुरामा वा दावी भन्दा बाहिर गएर निर्णय र्ग नमिल्ने ।” ( ने.का.प.२०६८, अंक १ नि.नं.८५३३, भोजराज घिमिरे विरुद्ध राम प्रसाद नायक ), “बादी दावी भन्दा बाहिर गई वा वादीले दावी लिएको भन्दा बढी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने” ने.का.प. २०५०, नि.नं.४७९६, सुरजु अहिर विरुद्ध बृजलाल अहिर समेतका मुद्दाहरुमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यी उल्लिखित तमाम नजिर सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी अदालतले विवादको विषय वस्तु भन्दा बाहिर गई गरिएको इन्साफ गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेकोले पुनरावलोकन गरि बदर हुनु पर्ने प्रष्ट छ ।
च) यस सम्मानित अदालतको आदेशमा साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा कायम हुने भनिएको छ । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहन गएको छ । राजनीतिक दल खोल्ने हक भित्र नाम राख्ने, एकीकरण हुने, गाभिने लगायतका सवै अधिकारहरु स्वतः समाहित हुने हुन्छन् । तत्कालिन राजनीतिक परिवेश, जनचाहना र आवश्यकता अनुसार संविधान र कानून सम्मत तवरबाट दलहरु एकीकरण भई लामो समय व्यतित भई एकीकरण भएको दलको हैसियतले निर्वाचनमा सहभागी हुने लगायतका धेरै गतिविधिहरु गरि सकेको अवस्थामा कसैले विवाद नगरेको संविधान र कानून बमोजिम भएको दलको एकीकरणलाई अमान्य गरी दलहरु छुट्याउने गरी भएको आदेश आफैमा उदेक लाग्दो रहेको छ । संविधान र कानून सम्मत तवरबाट दलहरु एकीकरण भई दलहरु एकीकरणको सम्वन्धमा कुनै विवाद समेत नरहेको अवस्थामा दलहरुलाई छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको नै घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ । साथै उक्त आदेश नेपालको संविधानको धारा १७(२) (ग) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३, ९ र १० समेतको विपरित रहेकोले पनुरावलोकन गरी हेरिनु आवश्यक छ ।
छ) दलले यो नाम बाहेक अन्य नाम मात्र राख्न पाउने हो भनी निषेध, वर्जित वा नियन्त्रित गर्ने गरि सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन नै सक्तैन । संविधान र प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अधिनमा रही दलको नाम के राख्ने भनी निर्णय गर्ने स्वायत्तता दल दर्ता गर्ने नागरिकहरुमा हुने यथार्थतामा विवाद छैन । सम्मानित अदालतको विवादित आदेशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै दर्ता गर्न रोक लगाएको छ । यो नाम बाहेकका नाम राखी दल दर्ता गर्नु भनी निषेधात्मक आदेश जारी गरी भएको आदेश नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको जनताको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्ने व्यवस्था तथा धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ का व्यवस्थाहरुको अक्षर र भावना तथा दलीय व्यवस्थाको अवधारणा समेतको विपरित छ ।

ज) दलहरु एकीकरण भएको अवस्था र हालको अवस्था पूर्णरुपबाट परिवर्तन भई सकेको छ । दलहरु एकीकरण हुने, गाभिने, विभाजन हुने भन्ने लगायतका दलीय गतिविधहरु तत्कालको राजनीतिक परिवेश, जनचाहना र आवश्यकता अनुसार हुने गर्दछ । एउटै राजनीतिक अवस्था सदा सर्वदा रही रहने हुँदैन । तत्कालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा एकीकरण भएका दलहरुलाई छुट्याई इच्छा भए एकीकरण गराउनु भनी भएको आदेशले कुनै संवैधानिक र कानूनी मूल्य मान्यता अंगिकार गरेको छैन । आदेशको व्यहोराबाट आदेशकर्ताहरुलाई दलको एकीकरण मन नपरेको जस्तो देखिएको छ । संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम एकीकरण भई सकेको दललाई विग्रह गर्ने वा छुट्याउने जस्ता दलीय स्वायत्तताको विपरित आदेश गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतलाई समेत रहने हुँदैन । प्रत्यक्ष रुपबाट गर्न नमिल्ने कार्य परोक्ष रुपबाट पनि गर्न मिल्ने हुँदैन भनी आदेशमा नै उल्लेख भएको न्यायिक मान्यता समेतको विपरित हुने गरी परोक्ष रुपबाट दल एकीकरण गर्न रोक लगाई छुट्टिन आदेशले बाध्य पारेको छ । आदेशमा मान्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको न्यायिक शुक्तिकै विपरित हुने गरी भएको आदेश आफैमा खण्डित र उक्त न्यायिक मान्यता समेतको विपरित छ ।

झ) निश्चित् अवस्था र आवश्यकताका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम एकीकरण प्रकृयाबाट दर्ता भई सो बमोजिम बनेको नयाँ राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई विभिन्न निर्वाचनहरु ( राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनीधी सभाको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं.२ को उप–निर्वाचन, राष्ट्रीय सभाको निर्वाचन भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) को उपनिर्वाचन र स्थानीय तह अन्तर्ग धरान उमनपाको प्रमुखको उप निर्वाचन, स्थानीय तह गाउँपालिका अन्तरगत फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष, मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष पिप्रा गाउँपालिका अध्यक्ष, स्थानीय तह गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तर्फ खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न ४४ वडा अध्यक्षका पदहरुमा उपनिर्वाचन भएका छन् । विवादित आदेशले निर्वाचनहरुबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरुको हैसियत माथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । जनादेशलाई नै खल्बल्याउने गरी भएको आदेश जनताको मताधिकार तथा जनादेश समेतको विपरित रहेकोले कायम रहन सक्तैन ।

ञ) यस सम्मानीत अदालतबाट हालसालै भएको संसद बिघटन सम्बन्धी बहुचर्चित रिट नं.०७७–wo–००२८ समेतका उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०७७।११।११ मा संवैधानिक इजलासबाट आदेश भएको छ । उक्त आदेशको प्रकरण नं.३ मा “ प्रस्तुत विवादमा प्रकट भएका वस्तु तथ्य सन्दर्भमा हेर्दा चुनाव पश्चात् शुरुमा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधी सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०७४।११।०३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिए तापनि मिति २०७५।०२।०३ मा दुई पार्टी एकिकरण भई मिति २०७५।०२।०५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त संसदिय दलको नेता चुनिनु भएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रुपमा देखिएको छ ।” त्यसैगरि सोही प्रकरणमा “….धारा ७६(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वशर्तहरु आकर्षित हुने अबस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन” भन्ने उल्लेख छ । आदेशको उक्त व्यहोराबाट दलको एकीकरण सम्बन्धी काम कारवाही संविधान सम्मत र कानून सम्मत रहेको प्रष्ट छ । सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासले मान्यता प्रदान गरेको काम कारवाहीलाई संयुक्त इजलासले प्रश्न उठाउन वा अमान्य गर्न पाउने भन्ने अवस्था नै रहेको छैन । विवादित आदेश गर्ने संयुक्त इजलासमा भन्दा अधिक संख्या रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश विवादित आदेश गर्ने संयुक्त इजलास लगायत सवैलाई बाध्यात्मक र बन्धनकारी रहेको छ । यसरी अधिक संख्या रहेको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको १२ दिन नवित्दै उक्त फैसलाको विपरित हुने गरी भएको आदेश जे जस्तो सुकै आदेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट भएको देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ तथा नजिरको सिद्धान्त तथा उक्त आदेश समेतको विपरित छ ।

ट) अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको लक्ष्मण रेखा नाघेर राजनीतिक विषय वस्तुमा प्रवेश गरेर इन्साफ गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको सीमा त्यति मात्र छ, जति विपक्षीले नामको विषयमा आपत्ति प्रकट गरी माग दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी संयोजक रहनु भएको पार्टी र एकिकृत भएको प्रत्यर्थी पार्टीको नाम मिल्दोजुल्दो हो वा होइन ? मिल्दोजुल्दो हो भने अर्को नाम राख्ने वा प्रस्ताव गर्ने मौका प्रत्यर्थीलाई दिनु पर्ने सामान्य समझको व्यक्तिले पनि सहज रुपमा बुझ्ने विषय छ, जो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ । जन्मिसकेको व्यक्तिको नामको विवादले उसको अस्तित्व नै नरहेको भनी जबरजस्ती मार्न वा अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले त झनै मिल्दैन, किनभने सोही व्यक्ति अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) को अस्तित्वलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले यस अघिको संसद बिघटनको मुद्दामा स्वीकार गरी बहुमत प्राप्त एकीकृत दलको नेता नै संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भनी दलको संवैधानिक र कानूनी अस्तित्वलाई घोषित रुपमा अभिलेख अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले मान्यता प्रदान गरि सकेको अबस्था छ । त्यसको विपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) अस्तित्वमै नरहने र साविककै अबस्थाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी ) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) अलग–अलग दल कायम रहेको भनी टुक्र्याई विगतमा फर्काउने कार्यबाट जन्मी सकेको व्यक्ति जबरजस्ती मार्नु, अस्तित्व समाप्त वा जन्मि सकेको वच्चालाई आमाकै गर्भमा फिर्ता पठाउनु समान हो । राजनीतिक दल आफै घोषित रुपमा विघटन वा दर्ता खारेजीमा गई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२, १३ बमोजिम दलको अस्तित्व समाप्त हुनु कानून बमोजिमको एउटा अबस्था हो । दलको अस्तित्व समाप्त हुने त्यो अबस्था नै विद्यमान नभई केवल नामको विवादले प्रत्यर्थी दलको अस्तित्व समाप्त पार्नु यो एक प्रकारको राजनीतिक दल माथिकै प्रतिबन्ध हो, जुन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अदालत आफैले खडा गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यो अबस्था संविधानको धारा १७(२)(ग), २६९ र २७० को ठाडै विपरीतको कार्य हो भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिन्छ । संयुक्त इजलासले केवल नामको वैधता जस्तो विषयमा सिमित रहनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको सीमा रेखा नाघेर राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी राजनीतिक आस्था विश्वास रहेको जनताको अभिमत प्राप्त जीवन्त राजनीतिक दलको जीवन खोसेको मात्र छैन, यो केवल राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहले मुलुकको बर्तमान राजनीतिमा कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सृजना गरि दिने, एकीकरण भइ सकेको दललाई टुक्र्याउने, अलग–अलग दल कायम गरी दिने, दल गठन र विघटन जस्तो विशुद्ध राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा रेखा नाघेको प्रष्ट देखिएको छ । कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायलयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकता बाहेक केही पनि, कोही पनि बाँकी रहँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको भागिदार स्वयं अदालत बन्नु पर्ने स्थिति आउन सक्तछ । यसर्थ, निवेदक र विपक्षी दलको केवल नामकोे विवादमा एकीकरण भएको दलको अस्तित्वलाई समाप्त पार्नु गलत रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि ( ने क पा ) को अस्तित्वलाई मेटाउनु अघि एकीकृत दलको नाम दर्ता भैरहेको दलको नामसँग मिल्न गएको भए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाट समेत बन्चित गरेकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभई प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक विषय वस्तुमा प्रवेश गरी राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलता सृजना गर्ने काम भएको छ, जुन कुनै पनि परिस्थितिमा अदालतले गर्न मिल्दैन । यसर्थ, केवल नामको हेरफेर, थपघट वा संशोधन जस्तो सिमित कानूनी प्रश्न भन्दा बाहिर गई दल फुटाउने र एकीकृत दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी भएको आदेशबाट अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी आदेश गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो आदेश राजनीतिक विषयमा अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी यस सम्मानित अदालतबाट “ …कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनैतिक प्रश्नहरुका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरु पनि मुछिएका छन् र विवादको निरुपणको लागि ति संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण हुन आवश्यक देखिन्छ भने राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अविभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनैतिक प्रश्नहरुलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरुको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावना अनुरुप हुन्छ ।”( ने.का.प स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२ पृ. १, प्रकरण ८६ मा निवेदक रविराज भण्डारी विरुद्ध सम्माननीय प्रधान मन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी समेत भएको मुद्दामा एघार सदस्सीय विशेष इजलास ), र “ राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने नदेखिने” भनि ने.का.प.स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृ.८८, प्रकरण नं. ४०, निवेदक हरी प्रसाद नेपाल समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत भएको मुद्दामा एघार सदस्सीय विशेष इजलास) प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकुल गम्भिर त्रुटिपूर्ण रहेको पुनरावलोकन गरी बदर गरिनु पर्ने प्रष्ट रहेको छ ।

ठ) दुई वा दुई भन्दा बढी दल एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुनलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनले निश्चित प्रकृया निर्धारण गरेको छ । त्यो प्रक्रिया भित्रको एउटा विषय एकीकृत दलको नाम अघि दर्ता भइ रहेको दलसँग मिल्न नहुने भन्ने पनि छ । तर, एकीकरणको यो विषय समग्रतामा एउटा अंश हो, सम्पूर्ण होइन । यद्धपी विपक्षी ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सँग साविकका दुई पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम फरक छ । विपक्षीको दलको संक्षिप्त नाम नै रहेको छैन । कोष्ठ भित्र छैन, जबकी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को कोष्ठ भित्र अलग्गै देखिने संक्षीप्त नाम छ, अलग पहिचान दिने झण्डा र चिन्ह त छँदैछ । कोष्ठ भित्र नाम हुनु र नहुनुले फरक पहिचान र सन्देश दिन्छ नै, दलको अलग पहिचान नामले मात्र नभई झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्तले पनि हुन्छ । एकीकृत पार्टीको समग्रतामा एउटा अंश नामको विवादले एकीकृत दल स्वतः विघटन वा खारेज भई साविककै अवस्थामा फर्किने हुँदैन । यसले एकीकृत दलको अस्तित्व विहिनको अबस्था सृजना गर्दैन, गर्न मिल्दैन । अर्को कुनै दलको नामसँगको मिल्दोजुल्दो अबस्थाले दुई वा दुई भन्दा बढी दल एकीकरण हुँदा खडा भएको कानून बमोजिमको सम्झौता बदर हुँदैन, संयुक्त निर्णय बदर हुँदैन, विधान बदर हुँदैन, झण्डा र चिन्ह फेरिने पनि होइन, बदर पनि हुँदैन । नाम बाहेकका यी उपर्युक्त सबै विषयहरु (सम्झौता, केन्द्रीय समितिको निर्णय, विधान, झण्डा र चिन्ह) कानूनले दलहरु एकीकरण हुनको लागि अनिवार्य ठानेका आवश्यक तत्वहरु हुन्, यी मध्येको नाम एउटा तत्व हो, जुन हेरफेर, संशोधन वा फेर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने मौका नदिई एकीकृत दल दर्ताको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्न मिल्दैन । विपक्षीले नाम बाहेक एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को सम्झौता, केन्द्रीय समितिको निर्णय, अन्तरिम विधान, झण्डा र चिन्ह आदि कुनैपनि कुराको बदर माग गर्नु भएको छैन, बदर भएको पनि छैन । यसरी दर्ताकै प्रक्रियामा दलको नाम वा चिन्ह कुनै अर्को दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा कारण खुलाई १५ दिन भित्र सुधार गर्ने मौका दिनु पर्ने, सूधार गरी ल्याएमा दर्ता गरी दिने, सूधार गरी नल्याएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा सो कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिने समेतका कानूनी व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । दफा ६ को उपदफा (१) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कुनै पनि अबस्था विद्यमान भएमा सो विवरण सम्म सुधार गर्न लगाउने हो । त्यसको लागि १५ दिनको समय दिई तत् विवरण सुधार गर्ने मौका दिने हो न कि एकीकरण भई दर्ता भैसकेको दलको दर्ता स्वतः बदर र खारेजीको स्थितिमा पु¥याई साविककै अलग–अलग दल कायम हुने अबस्था सृजना गर्न मिल्ने हो । कानूनले परिकल्पनै नगरेको अवस्था अदालत आफैले खडा गरी मुलुकमा राजनीतिक असहजता सृजना गर्नु विडम्बना हो । त्यस्तो व्याख्या विवादको वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु भित्रको कानूनी व्याख्या नभई केवल आत्मनिष्ठ व्याख्या हो, त्यो पनि राजनीतिक दलको विवादमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अनुकुलता र प्रतिकुलता सृजना गर्ने ध्येयले गरिएको जबर्जस्त व्याख्या हो । यो न्यायमूर्ति ज्यूहरु माथिको कुनै आक्षेप होइन, उहाँहरुको पैmसलाबाट प्रकट रुपमा देखिएको यथार्थता हो । किनभने, अदालतको फैसलाबाट न्यायको अनुभूति न्यायको सेवाग्राही सर्वसाधारण जनताले गर्न सक्नुपर्छ । न्यायको अनुभुति नहुने फैसला इन्साफ होइन, फैसला मात्र हुन्छ । त्यस्तो फैसला न्याय र कानूनको रोहमा बदर भागी हुन्छ । त्यसकारणले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ), (२)(३), दफा १० को गलत व्याख्या गरी गरिएको संयुक्त इजलासको फैसला राजनीतिक दल दर्ता एकीकरणकै सम्बन्धमा गरेको यस अघिको सर्वोच्च अदालतको प्रभुनारायण चौधरी विरुद्ध निर्वाचन आयोग समेत (ने.का.प.२०५१ को अंक ५ नि.नं.४९०५ ) को मुद्दामा “समान साजनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले आफ्ना इच्छा अनुसारको राजनीतिक संगठन वा दल खोल्ने सञ्चालन गर्ने र यस्तो उद्देश्य र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि प्रचार, प्रसार गराउन सक्ने र राजनीतिक संगठन वा दलको अस्तित्व र मान्यताको प्रतिकुल हुने गरी प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्यले बनाइएको कुनै कानून व्यवस्था वा निर्णयहरु संविधानको प्रतिकुल मानिने र अमान्य गराइएको छ । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण संविधानको प्रमुख लक्ष्य हुनाले नै संविधानको धारा ११२ को उपधारा (२) ले कुनै एउटै राजनीतिक संगठन वा दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा भएको व्यक्तिहरुले मात्रै निर्वाचन वा देशको शासन व्यवस्थामा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउन गरी जारी भएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधानका प्रतिकुल र अमान्य घोषित गरिएको छ । संविधानको धारा ११२ को उपधारा (३) ले धर्म सम्प्रदाय जात जाती वा क्षेत्रियताको आधारमा गठित राजनीतिक संगठन वा दलले राजनीतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता नपाउने र संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) अनुसार संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म जात जाति भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभावपूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुन राजनीतिक संगठन वा दलको नाम उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डीत गर्ने प्रकृतिको छ भने त्यस्तो संगठन वा दलको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अनुसार संगठन वा दलको विधान नियम प्रजातान्त्रिक छ र (ख) अनुसार सो संगठनको विधान वा नियममा कम्तिमा ५ बर्षको एक पटक संगठन वा दलका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो दल वा संगठन अस्तित्वमा आउने (प्रकरण १०)” भनि गरिएको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्तको प्रतिकुल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेकोले पुनरावलोकन गरी बदर हुनुपर्ने प्रष्ट रहेको छ ।

ड) कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म विश्व कम्युनिष्ट क्रान्तिबाट भएको हो । यो विश्वका सम्पूर्ण सर्वहारा, मजदुर, किसान, उत्पिडीत जनता, महिला, जनजातीको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको छ । यस्तो पार्टीको नाम राखी कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति विशेषले दल दर्ता गरेको कारणबाट अन्यले कम्युनष्टि पार्टी नामको दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न कदापी पनि मिल्दैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने नाम व्यापारिक ट्रेडमार्क जस्तो दर्ता गर्नेको एकलौटी हुने होइन । यस्तो साझा नामबाट निवेदकहरुलाई बंचित गरेकोले आदेश न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी बदर गर्न अनिवार्य छ ।

ढ) नेपाल कम्युनिष्टपार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का विचमा प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० समेतको कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) कायम भएको हो । यसरी दलहरु एकीकरण हुने सम्वन्धमा भए गरिएका कुनैपनि काम कारवाहीहरु तथा समग्र दलको एकीकरण सम्वन्धी काम कारवाहीहरुलाई विपक्षीले चुनौती गर्नु भएको छैन । यस्ता काम कारवाहीलाई चुनौती गर्ने हकदैया पनि विपक्षीलाई रहेको छैन । संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम भएका गरिएका दल दर्ता सम्वन्धी काम कारवाहीलाई चुनौती नै नगरिएको तथा यस्ता काम कारवाहीलाई चुनौती गर्ने हकदैया नै नभएका व्यक्तिले फरक विषय दलको नामको सम्बन्धमा दायर गरेको निवेदनको आधारमा दलको एकीकरणको सम्पूर्ण काम कारवाही अमान्य भई दलहरु एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा पुग्ने भनी गरिएको आदेश हकदैया सम्वन्धी अवधारणाको प्रत्यक्षतः विपरित हुनाका साथै आदेश यस सम्मानित अदालतबाट मु.स.गर्ने शान्तिदेवी कसोधन बिरुद्ध कृष्णनाथ शर्मा (ने.का.प.२०३४ अंक १ नि.नं.१०२३ ) को मुद्दामा “कानूनले जसले नालेस गर्ने हकदैयाको व्यवस्था गरेको छ उसलेमात्र नालेस गर्न पाउने अधिकार पाएको हुन्छ, त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट गरेको नालेस फिरादबाट मात्र कानून बमोजिम इन्साफ तहकिकात गर्न मिल्छ । सो बमोजिम नभएकोमा अदालती बन्दोबस्तको ८२ नम्बरको विपरित हुन जाने । ९प्रकरण नं। ९०” लेकाकान्त भटृराई विरुद्ध भु.सू.का.रुपन्देही (ने.का.प.२०३३ अंक १ नि.नं.९६१) को मुद्दामा “रिट अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्षमता हकदैयाबाटै प्राप्त हुने, सो हकदैया नभएका व्यक्तिको लागि सो अधिकार क्षेत्रको प्रवेशद्वार नै बन्द हुने । हकदैयाको खोजी गर्ने सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले अन्य निकाय वा अधिकारीको अधिकार क्षेत्रको विषय वस्तुमा हस्तक्षेप गरेर त्यस्तो निकाय वा अधिकारीबाट हुनु पर्ने विवादयुक्त हकको आफैले निर्णय गर्न नहुने । सरसर्ती हेर्दा कुनै विवादग्रस्त निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक वा हितमा कुनै प्रतिकुल असर देखिन्छ भने सो निर्णय बदर गराई माग्ने हक निवेदकलाई भएकै सम्झनु पर्ने ।” सुती भूमिहारानी विरुद्ध भु.सू.का.महोत्तरीका भु.सू.अधिकारी पदमबहादुर कार्की समेत (ने.का.प.२०३२ अंक १ नि.नं.९१०) को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ मुद्दामा “दावी नभएको कुरामा सजायसमेत गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुने।” सर्वजित राउत अहिर विरुद्ध भु.सू.का.बारा (ने.का.प.२०४१ अंक ८ नि.नं.२१००)को उत्प्रेषण मुद्दामा “दावी नभएको कुरामा सजायसमेत गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुने ।” भनी प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा केवल आफ्नो दलको नामसँग मिल्न गएकोले सो हद सम्म नामको विषयमा सिमित हकदैया भित्र निर्णय दिनु पर्नेमा विपक्षीको हकदैया भन्दा बाहिर गई संविधान र कानून बमोजिम एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) साविककै अवस्थामा अलग–अलग दल हुने भनी गरिएको आदेश उल्लिखित नजिर सिद्धान्तको समेत प्रतिकुल निवेदकको हकदैया भन्दा बाहिरको विषयमा गई आदेश गरिएकोले गम्भिर त्रुटिपूर्ण आदेश पुनरावलोकन गरि हेरिनु पर्ने प्रष्ट रहेको छ ।

ण) यस सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको विवादित आदेश पुनरावलोनक गरी हेरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र सम्मानित अदालत समक्ष दायर गर्ने भनि सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासले छुट्याएको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी मिति २०७७।११।२४ मा निर्णय भएको छ । यसबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरु पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्ने पुष्टि भएको करणबाट समेत सम्मानित अदालतबाट आदेश पुनरावलोकन गरी हेरिनु पर्ने प्रष्ट रहेको छ ।

४) अतः माथि उल्लिखित निवेदन जिकिर बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७७।११।२३ को आदेश सर्वोच्च अदालतबाट यस अघि प्रतिपादित उल्लिखित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकुल गम्भिर त्रुटिपूर्ण रहेकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(४), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख), मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को २२०(२)(ख), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ६३ समेत बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधान र प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम एकीकरण भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) यथावत कायम रहने ठहर फैसला गरी इन्साफ दिलाई पाउँ ।
५) सम्मानित अदालतबाट निरुपण हुनु पर्ने प्रस्तुत विषय निवेदकको व्यक्तिगत हकहित तथा चासो र सरोकारको विषय मात्र नभई कानूनी राज्यको अवधारणा, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता समेत सँग सम्वन्धित रही समग्र देश, देशवाशी प्रभावित हुने, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा समेत दुरगामी असर पर्ने प्रकृतिको रहेकोे कारण सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भई तत्कालै सुनुवाई गरी निरुपण गर्नु पर्ने विषय भएकोले निवेदन पत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गरी तत्कालै पेशीमा चढाई निरन्तर सुनुवाई गरी अविलम्व करवाही र किनारा गरी पाउँ ।

६) संलग्न कागजात :–
क) मिति २०७७।११।२३ को यस सम्मानित अदालतको अन्तिम आदेशको प्रतिलिपी ।
ख) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) को वितमा मिति २०७५।२।३ मा भएको सम्झैता ।
ग) अन्तरिम विधान ।
घ) दुई पार्टीहरु एकीकृत गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने सम्वन्धमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकिकृत माक्र्सवादी लेनिन वादी ) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) बाट पार्टी एकीकरण गर्ने सम्वन्धमा भएको संयुक्त बैठकको निर्णयको फोटोकपी ।
ङ) निर्वाचन आयोगबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा ) दर्ता भएको मिति २०७५।२।२३। सिहतको पत्र र २०७५।७।९ को निर्णयको फोटोकपी थान २ ।
च) विपक्षीको रिट निवेदन पत्र र लिखित जवाफको फेटोकपी ।
छ) संस्थापित सिद्धान्तहरु ।
ज) यस सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तिम आदेश सहितको मिसिल यसै सम्मानित अदालतमा रहेकोले बुझी प्रमाण लगाइ पाउँ ।
झ) अख्तियारनामा ।
७) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदक
पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड”……
इति सम्वत् २०७७ साल चैत्र ….. गते रोज …. शुभम् ………………….।