संवैधानिक किसान आयोग गठनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता

१२ साउन, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब बन्ने नयाँ संविधानमा आम नेपाली किसानको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संवैधानिक आयोग गठनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरुले संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन कसरत गरिरहेकै बेला तीनै दलका किसान नेताहरुले सोमवार प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझदै अध्यक्ष प्रचण्डले आम नेपाली किसानको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि यस्तो आयोग गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका अन्य किसान सम्बद्ध विभिन्न संघसस्थाको साझा संगठन राष्ट्रिय किसान सञ्जालले संविधानको मस्यौदालाई प्रमुख दलहरुले अन्तिम रुप दिइरहेकै बेला किसान मैत्री संविधानको पक्षामा विभिन्न माग राखेको हो । राष्ट्रिय किसान सञ्जालको ज्ञापनपत्र बुझदै अध्यक्ष प्रचण्डले किसान आयोग गठनका लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको पनि ध्यान आकर्षण गराउन किसान नेताहरुलाई आग्रह गरे । उनले सोमबार नै बस्ने प्रमुख चार दलको वैठकमा समेत आयोग गठनको प्रस्ताव लैजाने र यसमा सर्वसम्मत निर्णय गराउन आफुले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने भनाई थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफु आम नेपाली किसानका लागि किसान आयोग गठन गर्न सकारात्मक पहल गरेपनि प्रमुख दल मध्यकै केही दल यस आयोग गठन प्रति गम्भिर नदेखिएको भन्दै त्यसलागि अन्य दलहरुको पनि ध्यान आकर्षण गराउन उनको सुझाव थियो । ज्ञापन पत्र बुझाउदै सञ्जालका सह–संयोजक एवं एकीकृत नेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ ( क्रान्तिकारी ) का अध्यक्ष चित्रवहादुर श्रेष्ठले बहुसंख्यक जनताको जीवनयापन र देशको अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्र रहेको र किसानको सवालमा उल्लेखनीय विषय मस्यौदा मा समेटन नसकेको भन्दै किसान आयोग गठनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले पहलकदमी लिन आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी सञ्जालका सचिव एवं नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल किसान संघका सभापति भानु सिग्देलले बहुसंख्यक नेपाली किसानको मुद्या अहिलेको संविधानसभाले सम्बोधन नगरेकाले आफूहरुले प्रस्तुत गरेको मुद्यालाई विशेष प्राथमिकता दिएर आयोग गठनसँगै किसान अदालत, खाद्यय सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा राख्नुपर्ने, राज्यको प्रान्तदेखि केन्द्रसम्म हरेक तह र तप्कामा कम्तिमा १० प्रतिशत किसानको प्रतिनिधित्व गराउन संविधानको प्रस्तावना मै राख्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सञ्जालका संयोजक एवं एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका उपमहासचिव बलराम बाँस्कोटाले प्राथमिकताका आधारमा किसान आयोग गठन देखि अदालत, खाद्य सम्प्रभुता र १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि आफनो पार्टी एमालेले पनि सकारात्मक रुपमा लिएकाले यसमा सबैको सहमती हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस अघि किसान नेताहरुले किसान मैत्री संविधान आउनेमा असन्तुष्टि जनाउँदै आफुहरुले उठाएको आम नेपाली किसानको मुद्यालाई सम्बोधन नगरि नजरअन्दाज गरिएको कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको थियो। सञ्जालसँगै नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानको पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदा सहभागिता जनाएको थियो । सञ्जाल नेपालका मुख्य राजनैतिक दल आबद्ध किसान महासङ्, सङ्गठन, कृषि, भूमि, वन, जल, महिला, दलित, भूमिहीन र किसानहरुको अधिकारको लागि कार्यरत साझा मञ्च हो । सञ्जालले मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल एक किसान बाहुल्य देश भएको भन्ने पदावलीको थप र मौलिक हक अन्र्तगत किसानको हकलाई धारा र उपधाराको व्यबस्था गरी किसानको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ । मुलतः नेपाली किसानले वि.सं.२००७ सालदेखि अधिकार स्थापित गर्न विभिन्न आन्दोलन गर्दे आएका छन् । सञ्जालले किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै किसान आयोगको गठन व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा किसान आयोगको गठन गर्न सकिने व्यबस्था छ । संसदमा दीर्घकालीन कृषि रणनीति पेस भइसकेको छ । जानिफकारका अनुसार उक्त कृषि रणनीति छिट्टै पास गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ । सञ्जालले सम्पत्तिको हक अन्र्तगत समुदायलाई भूमिको भोगाधिकारको सुनिश्चतता, खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्यायभूति, उत्पादनमा भागलिन चहाने किसानलाई आवश्यक जमिनमा पहँच र नियन्त्रण तथा स्वामित्व सुनिश्चितता, किसान अदालतको व्यवस्था, कमैया, हलिया, हरवा, चरवा, दर्ता र बेदर्तावाल मोही तथा उत्पादक किसानको स्वामित्व, भूमि तथा कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र नेपाली भूमि विदेशी कम्पनीले स्वामित्व प्राप्त गर्ने गरी खरीद विक्री गर्न नपाउने र विदेशी कम्पनी , संस्था, सहकारी वा व्यक्तिले कृषिभूमि भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था संविधानमा कायम गरिनुपर्ने लगायतको विषय उल्लेख छ । राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपालले, खेती योग्य भूमीलाई बाझो र गूठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न पाउने अधिकार संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर पनि गरेको छ ।