स्वार्थ मिलेपछि ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’को सुझाव लत्याउँदै शीर्ष नेता

१२ साउन, काठमाडौं । साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेका प्रमुख चार दलले प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताबाट आएको प्रत्यक्ष कार्यकारीको सुझावलाई लत्याउँदै सहमति गर्ने भएका छन् । ४ र ५ साउनमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा जनताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए । तर, कांग्रेसले प्रत्यक्ष मान्दै नमानेपछि र एमालेमा केन्द्रीय सदस्यले आवाज उठाए पनि अध्यक्ष केपी ओली प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा नरहेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । यस अघिदेखि नै प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा रहेको र १६ बुँदे सहमतिमा पनि ‘संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ हुने शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेको एमाओवादीले यो मुद्दालाई जोडतोडका साथ नउठाउने भएको छ । संसदीय व्यवथाबाट सिर्जित अस्तव्यस्त राजनीति, भ्रष्टाचार, अन्यौल, राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि जनमत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा भए पनि ‘बन्न लागेको संविधान नबन्ने अवस्था आउने’ भन्दै उनीहरु यो मुद्दालाई छोडेर संविधान जारी गर्नेतिर लाग्ने तयारी देखिन्छन् । जनताबाट आएका सुझावलाई प्रमुख सचेतकहरुले छोट्याएर दिएपछि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच आजबाट सुझाव छिनोफानो गर्ने गरी छलफल हुुँदैछ । जनताबाट आएका सुझावका विषयमा तत्काल छलफल गरी निचोडमा नपुगे साउन मसान्तसम्म संविधान जारी गर्नै गाह्रो छ । त्यसैले पनि चार दलका शीर्ष चार नेताले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्ने जनमतलाई वेवास्ता गर्दै १६ बुँदे समझदारी अनुसार नै संविधान निर्माणका लागि निर्णायक छलफलमा जुट्ने भएका हुन् । जनताका सुझावलाई विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने भन्दै आज बिहान १० बजेबाट चार दलका शीर्ष चार नेता छलफलमा जुट्दैछन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको चार दलले  असन्तुष्ट दलसँग पनि संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, देखाउनलाई जनताका सुझावमा छलफल र असन्तुष्ट दलसँग पनि छलफल गर्ने देखाए पनि नेताहरु दलीय स्वार्थकै कारण जनताको जनादेश विपरीत सहमति गर्न लागेका हुन् । नेता स्वार्थमा जनमत लत्याइदै २०४६ सालपछि बहुमतको सरकार पनि नटिक्ने, राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार जस्ता राजनीतिक मूल्यहीन व्यवहारको विरुद्धमा एकपटक राजनीतिक स्थायित्वको सपना देख्दै प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि जनताले सुझाव दिए । तर, ‘मिलेर’ जाने र ‘सहमतिकासाथ’ जाने स्थापित मान्यतालाई संस्कारकै रुपमा हुर्काएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताको स्वार्थ फेरि देखिएको छ । यी चारवटै शक्तिका शीर्ष नेताको स्वार्थ मिल्दा दलभन्दा माथि उठेर जनताले दिएको र आशा गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सपना तुहिने संघारमा पुगेको हो । ‘साउन मसान्तसम्म संविधान जारी नगरे प्रतिगामी शक्ति सल्बलाउने र संविधान नै नबन्ने’ अवस्थालाई ‘साझा कारण’ देखाउन चार दलका नेता सहमत भएका छन् । यही स्वार्थ मिलेकाले जनता, पार्टीका जिम्मेवार नेता र कार्यकर्ता प्रत्यक्षको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि उनीहरु यो मुद्दलाई बहाना बनाएर यत्तिकै थन्क्याउन तयार भएका हुन् । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्नु नै चार दलका शीर्ष चार नेताले ‘जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भावना’लाई रद्दीको टोकरीमा फ्याक्ने कारण बनेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाको फेरि कांग्रेसमा स्थापित हुने स्वार्थ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई जसोतसो संविधान जारी गरेको जस मिल्ने  र १३ औं महाधिवेशनमा फाइदा पुग्ने स्वार्थ जोडिएको छ । आफू प्रधानमन्त्री भएरै  संविधान जारी गर्न सकिए पुनः कांग्रेसको सत्ता संस्थापनबाट देउवापक्षमा नजाने बुझाई उनको छ ।  साथै, बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपाति भएकोले आफूले भन्दै आएको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्दा स्थापित हुने र राजनीतिक जित आफ्नो दलको हुने स्वार्थले कोइराला र कांग्रेस बाधिएका छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचतका पक्षमा एकलौटीजस्तो सुझाव आए पनि व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ मिल्ने अवस्था आएकोले कोइरालाले पार्टीको संसदीय दल, केन्द्रीय समितिमा सामान्य छलफल गर्ने जाँगरसमेत गरेनन् । देखाउनकै लागि भए पनि एमालेले केन्द्रीय समिति, पोलिटब्यूरोमा जनताको सुझावपछि छलफल गर्यो तर, लोकतन्त्रको दुहाई दिने कांग्रेसले जनताको सुझावमा संस्थागत छलफल गर्ने सामान्य औपचारिकता समेत नदेखाएर अलोकतान्त्रिक व्यहार देखायो । ओली–एजेण्डामा हार्न तयार भएर प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थ परिस्थिति र स्वार्थ अनुसार राजनीतिक अवस्थालाई व्याख्या गर्दै आएको एमालेमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा प्रत्यक्ष कार्यकारीको मत रद्दीको टोकरीमा पुग्दैछ । दुवै संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुपलाई मुद्दा बनाए पनि एमाओवादीलाई तह लगाउनकै लागि ओलीले पार्टीमा छलफलसमेत नगराई कांग्रेसको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहीछाप ठोकिदिएका थिए । संसदीय व्यवस्थामा दोस्रो हुने दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तलाईसमेत ख्याल नगरी सत्ता स्वार्थकै कारण कांग्रेसको सरकारमा साझेदार बन्ने र आफ्ना मुद्दा छोड्न ओली अग्रसर भए । संविधान बनाउनका लागि भनिए पनि निर्धारित र घोषणा गरेको समयमा संविधान जारी नहुँदा पनि सरकारमै टासिएर बस्नुले ओलीले स्वार्थका लागि पहिलो दलसँग मिलेर सरकार बनाएको अब कसैबाट छिप्ने विषय रहेन । त्यस्तै, आफू अध्यक्ष भएपछि सत्तातिर आँखा डुलाउँदै गरेका ओलीले दुष्मनीपूर्ण सम्बन्ध रहेको एमाओवादीसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गरे । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि ओलीले एमाओवादीसँगको ‘दुष्मनीलाई दोस्ती’मा परिणत गर्न पुगे । सोही स्वार्थका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचितका पक्षमा जनताको एकपक्षीय सुझाव, पार्टीकै पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समितिका लगभग सबै सदस्यको सुझावलाईसमेत ओलीले बेवास्ता गरिदिएका छन् । पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्य सबैले दुवै चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री एमालेको भएको र राजनीतिक स्थायित्वको लागि जनताको सुझाव पनि भएको हुनाले यही विकल्पमा जानुपर्ने सुझाए । तर, कार्यकारीको पक्षमा निर्णय गर्ने र अडान लिंदा मुखमा आएको प्रधानमन्त्री गुम्ने भएकोले जनताको, पार्टीका जिम्मेवार नेताको सझुावलाई लत्याउन  ओली तयार भए । पार्टीको एजेण्डालाई हराएर प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए तर, आफ्नो एजेण्डामा राजनीतिक जित दिलाउन तयार भएनन् । एमाओवादीसमेत प्रत्यक्षमा तयार भएपछि जनताको मत, सुझाव र दबाबका सामू कांग्रेसलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ओलीलाई लागेकै छ । तर, यो मुद्दामा लाग्दा एक पटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा कहिल्यै पूरा नहुने स्वार्थले उनी बाधिएका छन् । एमाओवादीलाई अलिकति उपलब्धी पनि गुम्ला भन्ने आंतक संघीयता, शासकीय स्वरुपजस्ता आफ्ना मुद्दा एकपछि अर्को छोड्दै आएको एमाओवादी पनि संविधान नै नबन्ने होकी भन्ने खतरालाई देखाउँदै जस्तो भए पनि संविधान ल्याउने धुनमा लागेको छ । यही धुनका कारण उसले परिवर्तनका मुद्दा एकपछि अर्को छोड्दै आएको छ । पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा जनमतले समेत साथ नदिएपछि संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान ल्याउनकै लागि प्रचण्डले एकपछि अर्को गर्दै सम्झौता गर्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अडान पनि ‘जसोतसो संविधानसभाबाट संविधान बनाउनको लागि’ मात्र भन्दै प्रचण्डले छोडिदिए । पहिलो र दोस्रो पार्टीका रुपमा कांग्रेस र एमालेको सरकार लामो समय जाने र आफूहरु सधैं अलगावमा पर्ने बुझेकोले उनले दुई दलीय गठबन्धन टुटाउन दुष्मनी र कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि तयार देखिए । यी दुई दल फुट्दा आफूलाई फाइदा हुने बुझेका प्रचण्डले यही समझदारीको सेरोफेरोमा संविधानमा मुख्य विषय शासकीय स्वरुप र संघीयतमा पनि क्षणभरमै सहमति गरिदिए । प्रचण्डले अडान नराख्दा शासकीय स्वरुपमा उत्तिखेरै कांग्रेसको मुद्दामा जाने र आफैंले उठाएको संघीयतामा प्रदेशको सीमांकन पछि गर्ने सहमति बन्न पुग्यो । अघिल्लो संविधानमा ११ प्रदेशमा कुरा मिलिसक्दा समेत लचक हुन नसक्दा बन्न लागेको उपलब्धि गुुमेको भयले एमाओवादी आतंकित छ । अहिले शाषकिय स्वरुपमा प्रत्यक्षको अडान राख्दा बनेको सहमति पनि उल्टने त्रासमा बाहेक माओवादीको अरु स्वार्थ नदेखिएपनि जनताको पक्षमा भने माओवादी पनि देखिएन । गच्छदार–सत्ता स्वार्थ अन्य मधेसी दलले प्रमुख दललाई नपत्याए पनि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले भने तीन दललाई राम्रैसित साथ दिएको छ । अरु दलबाट एकल हुनु परे पनि फेरिने सत्ता समीकरणमा आफ्नो हिस्सेदादारी राम्रो हुने भएकैले सो पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले जे भन्छन् त्यसैमा सही छाप ठोक्दै आएका छन् । जनताबाट के सुझाव आए र कस्तो मुद्दालाई स्थापित गराउने भन्ने उनलाई कुनै ध्याउन्नै छैन । मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने उनको दल सोही क्षेत्रको मुद्दालाई व्यवहारिक रुपमा उठाउन पनि असफल हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ