लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको दौडधुप, अदालतको आदेश पर्खँदै सत्तापक्ष

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि विपक्षी दलहरुको दौडधुप शुरु भएको छ । यहाँका विपक्षी दलले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालेका हुन् । बहुमतको सरकार गठनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका विपक्षी गठबन्धनले सोमबार पुन: संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

विपक्षी दलहरुले ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन बुझाएका छन् । यद्यपि ४१ मध्ये बिमला वलीले भने एमालेमै रहेको जानकारी गराएका छन् । वलीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत आफूले सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेको र हाल सूर्य चिह्न एमालेको रहेकाले एमाले नछाड्ने बताएका छन् ।

सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । प्रदेशसभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीसहितले निवेदन बुझाएका हुन् ।

गत वैशाख १९ गते सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शपथ लिएका थिए । प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको अवस्थामा नेकपा (एमाले) दलका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु गलत हो भने, कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै विपक्षी गठबन्धनले सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

विसं २०७८ वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ । रासस 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गराई प्रस्तुत विषयमाथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रुपमा सङ्कुचनमा पारिएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।

कानूनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ : प्रदेश प्रमुख शेरचन

विपक्षी गठबन्धनको निवेदन बुझेपछि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफूले संविधानअनुसार सरकारको अवस्थाबारे जानकारी लिएर आगामी कदम चाल्ने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधान, विधि, संवैधानिक परम्परा र सहमतिका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्ने उल्लेख गरे  । “यहाँहरुले मेरो जुन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, त्यसमा म आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर संवैधानिक परम्परा, व्यवस्था र सरकार गठनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिएर कानुनविद् र दलहरुसँग छलफल गरेर यसको एउटा निष्कर्ष निकाल्छु, जे हुन्छ संविधानअनुसार नै हुन्छ ।”

प्रमुख शेरचनले संविधानभन्दा माथि कोही पनि नहुने दोहोर्‍याउँदै संविधानअनुसार नै काम हुनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई आफूले सरकार गठनको प्रक्रिया र अवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाएको र आइतबार नै आउने जानकारी पाएको प्रमुख शेरचनको भनाइ छ ।

अदालतको आदेश पर्खँदै सत्तापक्ष

पदमुक्त भएका सदस्यहरु पुन:बहालीको माग गर्दै अदालत गएपछि सत्तापक्ष भने अदालतको आदेशको पर्खाइमा छ । प्रदेशसभाका पाँच जना सदस्यको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका कारण सदस्यहरुको सङ्ख्या किटान गर्ने अवस्था भने छैन । प्रदेशसभामा जसपाका तीन र नेकपाका दुई जना सदस्यको मुद्दा अदालतले टुङ्गो नलगाएका कारण अहिले नै प्रदेशसभाका सदस्यको सङ्ख्या किटान गर्ने अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी बताउनुहुन्छ ।

“अदालतको मुद्दा निक्र्यौल नभई सदस्यहरुको किटान हुन सक्दैन”, प्रवक्ता चौधरीले भने, “प्रदेश प्रमुखले पनि कानूनअनुसार अघि बढने भन्नुभएको छ भन्ने सुनेका छौँ, सरकार पनि कानूनअनुसार नै अघि बढ््छ ।” विपक्षी दलले एमालेका सदस्यको समेत हस्ताक्षर देखाएर सरकार परिर्वतनमा लाग्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले आफूहरुलाई अवैधानिकरूपमा हटाएको भन्दै यही साउन ७ गते रिट निवेदन दिएका प्रदेशसभाका सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ । एमाले प्रवेश गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका न्यौपाने र पन्थीले आफूहरूलाई बिनाकारण हटाइएको भन्दै पुन:बहालीको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशसभाका पदमुक्त तीन जना सदस्य पनि पुन:बहालीको मागसहित अदालत गएका हुन् । शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीबाट पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादव पुन:बहालीको माग गर्दै साउन १५ गते अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । अदालतले सो निवेदनको पेसी आज मङ्गलबारका लागि तोकेको छ ।

यसअघि पार्टीले सदस्यबाट निष्काशन गरेपछि वैशाख १६ मा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्त भएका सदस्यलाई अदालतले पुन:बहाली गरेको थियो । हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको सो मुद्दाको पेशी भदौ १७ मा तोकिएको छ । रासस