नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं १ ले एक करोडको पत्रकार कल्याण कोष बनाउने

रासस

विराटनगर । नेपाल पत्रकार महासङ्घ १ नं प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले कुनै पनि महामारी, अन्य विपद् र पत्रकारका समस्यामा परिचालन गर्ने गरी रु एक करोडको ‘पत्रकार कल्याण कोष’ बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश समितिका अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेको अध्यक्षता र महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा आइतबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । कोरोनाका कारण प्रदेशमा चार पत्रकारको मृत्यु भएको र १२५ जना सङ्क्रमित भएको विवरण महासङ्घमा रहेको जानकारी गराइएको छ ।

बैठकले कोरोना महामारीका बेला जोखिम मोलेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारको पारिश्रमिक कटौती गर्ने, बिदामा बस्न दबाब दिने र लामो समयदेखि पारिश्रमिक नदिने कार्य आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सबै सञ्चारगृहलाई आग्रह गरेको छ । श्रमको मूल्यका लागि आवश्यक परे सङ्घर्षमा उत्रने र सङ्घर्षका अभियानमा सामेल हुने निर्णय गरिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया बढी प्रभावित हुन पुगेको सन्दर्भलाई गम्भीररूपमा लिइ पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाको उत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले गरेको सहयोगप्रति आभार पनि व्यक्त गरिएको छ ।

कोभिड सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावित खतरा आइरहेकाले त्यसमा सचेत रहन सबै पत्रकारलाई आग्रह गर्दै आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । महासङ्घको विधानअनुसार प्रदेश समितिमार्फत सदस्यता नवीकरण गराउन सबै शाखालाई सूचित गर्दै यसअघि केन्द्रीय समितिले प्रदान गर्दै आएको परिचयपत्र अब प्रदेश समितिमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोरोना महामारीबाट सुरक्षित हुन गरिएको बीमाबापतको रकम सङ्क्रमित भएर बीमा दाबी गर्ने पत्रकारले नपाएका सन्दर्भमा तत्काल बीमा रकम भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीलाई खबरदारी गर्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ ।

महासङ्घको कामलाई व्यवस्थित गर्न महासचिव विवेक गौतमको संयोजकत्वमा सङ्गठन विभाग, उपाध्यक्ष हिमाकुमारी चेम्जोङको संयोजकत्वमा महिला विभाग, सचिव सन्तोष यादवको नेतृत्वमा समावेशी विभाग र सदस्य पिवी दियालीको संयोजकत्वमा दलित विभाग गठन गरिएको छ । महासङ्घ प्रदेश समितिको आफ्नो वेभपोर्टल निर्माण गरी शाखाका सदस्यसहित विवरण र गतिविधि नियमित अद्यावधिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।