सभामुख सापकोटा भन्छन्– विधि, पद्धति एवम् प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा एमाले संवेदनशील हुन आवश्यक

काठमाडौँ । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 

सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत पनि गराए । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा  बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि उनले आफ्ना असहमतिका विषय संसदमै राखेर अघि बढन पटकपटक आग्रह गरे । उनले राष्ट्रहितको कैयन विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने संसद अवरुद्ध पारेर एमालेले संसदीय विधि र प्रक्रिया विपरित काम गरिरहेको बताए  ।

सभामुख सापकोटाले भने, ‘परिस्थति र परिवेश सधैं एकै रहँदैन । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई राष्ट्रिय हितमा ध्यान राखि कार्य सम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसदको प्रमुख कर्तव्य पनि हो । उल्लेखित विषयबस्तु मनन गर्दै सहज सभा संचालनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछु । माननीय सदस्यहरु, जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद एवम संसद सदस्यले स्विकृत विधि, पद्धति एवम् प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढि संवेदनशील हुन एवम प्रतिवद्ध हुन आवश्यक  छ  भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौं । सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिलाई राख्न अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सभाको बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट संचालन गर्न आ–आफनो आसनग्रहण गरि दिन र नेपालको संविधान अनुसार बैठक संचालनमा आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरुले नेपालको संविधान धारा १ को ५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाहरुको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुन: स्मरण गराउन चाहन्छु । माननीय सदस्यहरु प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ खण्ड ख ग र घ का प्रावधानहरु हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरु हुन । उल्लेखित प्रावधानहरु पालनाका लागि पुन: अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरु, मलाई धेरै माननीय सदस्यहरुले जनताका कुराहरु बोल्न पाउनुपर्छ भनेर मेरो धेरै चोटी ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । नागरिकता, त्यसैगरी संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायत धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रका धेरै जल्दाबल्दा विषयमा पनि यहाँ छलफल गर्नु पर्नेछ । यस कारण म तपाईहरुलाई विशेष रुपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु–यी सबै कुरालाई विशेष रुपमा मनन गरेर तपाईहरुले यो बैठक सूचारु गर्नका लागि सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विशेष अनुरोध गर्दछु । अपेक्षा पनि गर्दछु ।’