पोखरा । स्थानीय तहको निर्वाचनको समय घोषणा भएसँगै पोखराका महिलाले ‘नेतृत्वमा महिला अभियान’ लाई तीव्रता दिएका छन् । नारी जागरण अभियान गण्डकीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नेतृत्वमा महिला अभियानको सुरुआत गरेको हो । देशमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिन नसकेको र महिलाको अस्तित्व र क्षमतालाई अझै पनि विभिन्न बाहानाबाट पछाडि पार्ने काम भएको जनाउँदै नेतृत्वमा महिला अभियान सुरु गरेको अभियानका संयोजक अञ्जु केसीले जानकारी दिए ।
केसीले भनिन्, “पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाले व्यवस्था बदलियो, तर महिलाप्रतिको धारणा र अवस्था भने बदलिन सकेन अब नेतृत्वमा महिला पुर्याउनका लागि यो अभियाना सुरु गरेका हाँै ।” उनले अहिले आवाज उठाउने समय भएकाले पनि आफूहरुले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउन आउने पुस्तालाई पनि राजनीतिप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन अभियानले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनका अनुसार बागलुङबाट सुुरुआत भएको यस अभियानमा जिल्लाका राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज र महिला नेत्रीबीच अन्तक्र्रिया हुनेछ । पहिलो चरणमा प्रदेश र विस्तारै देशव्यापी बनाउँदै लैजाने केसीले बताइन् । अभियान समयको माग भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा । उनले भनिन्, “वर्षौदेखि घरपरिवार व्यवस्थापन गरेर राजनीतिको अग्रमोर्चामा होमिएका महिला अझै पनि लैङ्गिक विभेद्मा परेका छन् । महिलालाई कार्यकारी पदमा पुर्याउन र निर्णायक जिम्मेवारीमा राख्न अझै पनि सबै दललाई सकस भएको छ, अब आवाज उठाउनुपर्छ ।”
महिला आन्दोलनको थालनीको रुपमा १९८९ असार ३१ मा योगमाया न्यौपानेले गरेको जल समाधिलाई स्मरण गर्दै उहाँले वषौँ अघि देखिनै महिलामाथि अन्याय र अपमान हुँदै आएको र अब यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् । न्यायिक र समतामूलक समाजका लागि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा महिला पुरुषको समान सहभागिता हुनेसके मात्रै सुशासन कायम हुने उनको भनाइ छ ।
निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनसके विभेद्कारी कानुन बन्न नसक्ने र महिला अधिकार स्थापित हुने उनको विश्वास छ । “राजनीतिसहित समाजका सबैजसो क्षेत्रमा महिला नेतृत्वमा कम छन्, भएका ठाउँमा पनि उप, सहायकमा मात्र सीमित छन्, कार्यकारी भूमिकामा निकै कम छन् अब यो सङ्कुचित सोचाइ बदल्न हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना जनवर्गीय सङ्गठनबाटै महिलाको सशक्त उपस्थितिमा जोड दिनुपर्छ”, शर्माले भनिन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले राजनीतिमा निरन्तर लागेर नेतृत्वमा पुग्ने बेला महिला भएकै कारण असक्षम देख्ने र विभिन्न बहाना बनाएर अवसरबाट वञ्चित गराउने परिपाटी गलत भएको बताइन् । उनले भनिन् ,“अब क्षमताको आधारमा समान हक माग्ने समय आइसकेकोे छ, महिलाले आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर निर्णायक तहको दाबी गर्नुपर्दछ ।”
राजनीतिको अग्रमोर्चामा सधैँ महिला होमिएको इतिहास विर्सन नहुने जनाउँदै २०६२/६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन पश्चात् पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने र महिलासम्बन्धी विभेद्कारी कानुनको खारेजीका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको उनले स्मरण गरिन । उनले कानुनी कुरालाईसमेत बेवास्ता गर्दै महिलाको समान सहभागितालाई कार्यकारी बाहिरका पदमा मात्र सीमित गर्ने गरेकाले अब नेतृत्वमा महिलाको लागि दबाब जरुरी रहेको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि लक्ष्मी पाण्डेले राजनीतिमा क्रियाशील महिलामाथि विभेद् हुँदै आएको र सबैले सामूहिक रुपमा दबाब दिनसके नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढ्ने बताइन् । उनले महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई नभएको जनाउँदै अब नेतृत्वमा महिलाको बहसलाई स्थापित गर्न सबै दलका महिलाको साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताइन ।
नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले सही समयमा सही आवाज उठाउनुपर्ने बताउँदै अहिले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउने अभियान निकै जायज र समयको माग भएको बताइन । अभियानलाई भर्याङ बनाएर नभइ समाज परिवर्तनको माध्यम बनाउनुपर्ने र यस्ता अभियान देशभरी नै चलाउन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ ।
अभियान अन्तर्गत छलफल, अन्तक्र्रियासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाइने र नेतृत्वमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित नभएसम्म अभियान निरन्तर दिइने अभियानका सदस्य लक्ष्मी अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा खबरदारीका कार्यक्रमसहित महिलाको हक, अधिकार स्थापितका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: