निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी, सेवामुखी र जवाफदेही बनाइनेछ -मुख्यसचिव

२१ साउन, काठमाडौँ । मुख्य सचिवमा बढुवा भएका डा सोमलाल सुवेदीले स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी, सेवामुखी र जवाफदेही बनाउन दृढता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदबहाली गर्दै उनले निजामती सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निजामती सेवालाई दूरगामी रुपमा प्रभावकारी बनाउन विद्यमान नीति, सिद्धान्त, ऐन कानुनमा भएको कमीकमजोरी सुधार गरी कार्यान्वनमा लैजाने कामलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै मुख्यसचिव सुवेदीले सरकारका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आफूले समन्वय र सहजीकरण गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरे । संविधान जारी भइसकेपछि सङ्क्रमणकालीन प्रबन्धलाई राजनीतिक र संवैधानिक दायराभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गरेर कार्यसम्पादन गर्ने पनि उनले बताए । उनका अनुसार प्रशासन सुधारका लागि यसअघिका आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । \'निजामती प्रशासनभित्र जुन संस्था र व्यक्तिलाई जे–जस्तो जिम्मेवारी सरकारले सुम्पेको छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न लगाउन मुख्य सचिवको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्ने छु\'– उनले भने । अहिले निजामती प्रशासनले प्रदान गर्दै आएको सेवालाई सुधार गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आफूबाट सक्दो प्रयत्न हुने बताउँदै उनले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच देखिएको दूरी घटाउन यसले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा बधाई ज्ञापन मुख्यसचिवमा बढुवा भएका सुवेदीलाई विहीबार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बधाई ज्ञापन गरेको छ । सोही मन्त्रालयका पूर्वसचिवका रुपमा कार्यरत डा सुवेदी निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च निकायमा पुगेको भन्दै बधाई ज्ञापन गरिएको हो । बधाई ज्ञापन गर्दै उपप्रधानमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निजामती क्षेत्रमा डा सुवेदी लगनशील र इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभएकाले उच्च निकायमा पुग्न सफल भएको बताए । उनले भने, \'निजामती क्षेत्र स्थायी सरकार हो । ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको नेतृत्व उहाँले सफलतापूर्वक गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।\' मुख्यसचिव सुवेदीले स्थानीय निकाय बलियो नभएसम्म सरकार बलियो हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै स्थानीय संयन्त्रलाई बलियो बनाउन राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । विकेन्द्रीकरण नीतिले मात्र आम नागरिकले सहज ढङ्गले सुविधा लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।