Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ आश्विन २०८० मंगलवार | 3rd October, 2023 Tue

सर्वोच्चको आदेश: ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गर्नू’

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदाललते कानुनी शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको संयुक्त इजलासले यही चैत ३ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न उक्त आदेश गरेको हो ।

“पाठ्यक्रम, कानुन अध्ययन प्रणाली, विद्यार्थी सङ्ख्या, प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया, प्राध्यापन गराउने जनशक्ति, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली, पूर्वाधार अध्ययन,  शुल्कजस्ता विषयमा उक्त परिषद्मार्फत एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्शसमेत गरी संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रकृतिको विपन्नमैत्री तथा समावेशी चरित्र भएको, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिस्पर्धासमेत गर्नसक्ने  खालको कानुनी शिक्षा प्रदान गरी राज्यको प्रतिरक्षा हुने तथा आमजनताका न्यायको हक संरक्षण हुने उद्देश्यसहित सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्नू ।”

अदाललते समग्र न्याय क्षेत्रको विकास तथा कानुनी व्यवसायका लागि शैक्षिक मापदण्ड निर्माण र अनुगमन गर्नका लागि परिषद्का अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ताका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशमा यस्ता कानुनी शिक्षा प्रणालीले समग्र न्याय प्रणालीमा असर पार्ने भएकाले नेपालको कानुन तथा न्याय क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र स्तरीय कानुन शिक्षालाई प्रोत्साहन दिनका लागि विश्व विद्यालयसँग परामर्श गर्नू भनिएको सो आदेशमा समग्र न्याय क्षेत्र र कानुन व्यवसायीका लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्न  र अनुगमन गर्ने भूमिकासमेत परिषद्को रहेको उल्लेख  छ । 

कानुनी विषयमा भर्ना हुन विश्वविद्यालयहरूले आफूअनुकूल छुट्टाछुट्टै योग्यता र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिआएकामा तत्कालका लागि एकरूपता र गुणस्तरीयता कायम हुने गरी स्तर तोक्न र  क्रमिकरूपमा एकात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणाली विकास गरी लागू हुने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।आदेशमा माध्यमिक तह दस जोड दुईको कानुन विषयमा भर्ना हुने जनशक्तिको योग्यताको  हकमा ‘ग्रेड सी’ भन्दा माथि वा सोसरहको अङ्क प्राप्त गरेमा मात्र भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड निर्धारण गर्नाका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिनसमेत भनिएको छ । 

कानुनी अध्ययन पूरा नभएसम्म विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षण संस्थाको न्यूनतम पूर्वाधार निर्धारण गर्न र कार्यरत जनशक्तिको आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्या निर्धारण गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ । 

परिवर्तित विश्वपरिवेशबमोजिम नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीमा आवश्यक प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गर्न विद्यमान कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको सन्तुलनसहितको विषयवस्तुलाई समावेश गर्न । गराउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

“कानुनको अध्यापनमा एकरूपता ल्याउन  क्रमिकरूपमा विश्वविद्यालय तथा सो अन्तर्गतका कलेजहरूमा कानुन विषयको अध्ययनमा वार्षिक वा सेमेस्टर प्रणाली वा अन्य कुनै प्रणाली लागू गर्न यसअघि गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।त्यस्तै माध्यमिक तह (दश जोड दुई)बाट उत्पादित कानुनी जनशक्तिले न्याय क्षेत्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरे/नगरेको सम्बन्धमा मूल्याङ्ककन गरी माध्यमिक शिक्षा परिषद्मार्फत आवश्यक सुधार प्रारम्भ गर्नेसमेत जोड दिइएको छ ।

कानुन व्यवसायी परिषद्को विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी संगठनात्मक संरचना, मानवीय शक्ति, बजेट र मुलत: कानुन शिक्षा हेर्ने महाशाखा तथा त्यसका लागि उच्चस्तरको जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न/गराउनसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

कानुनी शिक्षामा मातृसंस्थाको रूपमा रहेको नेपाल ल क्याम्पसलाई  विशिष्टिकृत शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को आधारमा  कानुनी शिक्षाको पठनपाठन भइरहेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने तथा नेपाल ल क्याम्पसको तीनवर्षे एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थी आतिस कार्की र बविन्द्र बरालले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि कानुनी शिक्षाको समग्र सुधार  माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय कानुनी शिक्षा र व्यावसायिक कानुन प्रणालीको विकासका लागि उक्त आदेश महत्वपूर्ण रहेको बताइएकोे छ ।

Khabardabali Desk–KP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

एमाले कोशीमा खतिवडाको अग्रता कायमै, ढकाल पछ्याउँदै

काठमाडौँ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको मतगणना जारी छ ।  आधिकारिक रुपमा भर्खरै आएको मतपरिणाममा अध्यक्ष पद...

संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति : कानुनमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको प्रस्ट पारेका छन्।  सोमबा...

चन्द्रागिरिबाट २५ हजार घुससहित असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर पक्राउ

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकजना असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ न...

एमाले कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा शाह विजयी

काठमाडौँ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा गुलाबजङ्ग शाह विजय हुने निश्चित भएको छ ।  उनले जारी मतगणनामा गन्न बाँकीभन्दा बढी मतान्तर बनाएसँगै ...

मुम्बई विमानस्थलबाट साढे तीन किलो सुनसहित एक महिला पक्राउ

काठमाडौँ। भारतको मुम्बई विमानस्थलबाट झन्डै साढे तीन किलो सुनसहित एक महिला पक्राउ परेकी छन्। मुम्बई राजस्व विभागले केन्याबाट आएकी बेलायती नारिक ४० व...

ओली र एमसीसीका सीइओ अलब्राइटबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का ग्लोबल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ...

नेपालमा शान्तिको आवश्यक छ : मन्त्री साउद

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालमा शान्तिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।   सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी...

जनताको अवस्था परिवर्तन नहुँदा लोकतन्त्रविरुद्ध आवाज उठ्यो : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गणतन्त्र स्थापना गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्दा लोकतन्त्रको विरुद्ध...

एमाले कर्णाली अधिवेशन : मतगणना जारी, अध्यक्षमा गुलावजंगको अग्रता कायमै

काठमाडौँ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। पछिल्लो परिणामअनुसार अध्यक्षका उमेदवार गुलावजंग शाहले अग्रता कायमै...

जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निर्णय खारेज गर्न माग

काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सोमबार अहिंसाको प्रवर्द्धन र हिंसाको खारेजीका लागि योगदान गर्न सबैलाई आग्...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies Salt Trending