सेर्तुङवासी भन्छन, ‘सरकारको सहयोग बिना घर बनाउन सकिँदैन’

धादिङ । भूकम्पले सबै घर क्षतिग्रस्त भएका सेर्तुङवासीले वर्षायामपछि घर बनाउने सोच बनाए पनि सरकारको सहयोगबिना घर निर्माण गर्न नसकिने बताएका छन् । धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित दुर्गम मानिएको सेर्तुङ गाविसमा वैशाख १२ को भूकम्पले लगभग सबैका घर क्षति भएपछि गाउँलेहरु अहिलेसम्म त्रिपालमा रात कटाउन बाध्य छन् । एक हजार १८९ घरधुरी रहेको सो गाविसका जनताले विश्व खाद्य कार्यक्रम, एक्टेड नेपाल, वल्र्ड भिजन, सिआरएसलगायतका संस्थाले दिएको राहत तथा खाद्य सामग्रीका भरमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । सेर्तुङ–५ निवासी कामी घले विभिन्न संस्थाले सहयोग गरेको राहत तथा खाद्य सामग्रीले तत्काल खान बस्न समस्या नभए पनि स्थायी घर कहिले र कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता रहेको बताउँछन्। सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो चरणको रु सात हजार र त्यसपछिको रु १५ हजार खर्च भइसकेको उनले बताए । सरकारले भूकम्पलगत्तै पूर्णरुपमा घर क्षति भएका प्रतिपरिवारलाई रु दुई लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । भूकम्पपीडित जनता अहिले स्थायी घर निर्माण गर्न सरकारी अनुदानको पर्खाइमा छन् । यसबाहेक सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न सहरमा  २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा रु १५ लाख सहुलीयत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा पनि गरेको छ । त्रिपालमुनिको कष्टपूर्ण बसोबासबाट मुक्ति पाउन वर्षायामपछि स्थायी घर बनाउने सोच बनाएकी सेर्तुङ–४ की हासिमाया विकलाई पनि अब घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छ । उनी भन्छिन्, ‘घर बनाउन सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने सुनेको छु, खै कहिले पाइन्छ थाहा छैन ।’ सडक यातायात नभएका भूकम्प प्रभावित दुर्गम क्षेत्रमा हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवीय उड्डयन सेवाअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले आफैँ खाद्य सामग्री वितरणका साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका राहत सामग्रीसमेत निःशुल्क ढुवानी गरिरहेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले बुधबार र बिहीबार मात्रै एक्टेड नेपालले सेर्तुङका लागि उपलब्ध गराएको ७३।६ मेट्रिक टन जस्तापाता हेलिकोप्टरमार्फत निःशुल्क ढुवानी गरेको छ । एक्टेड नेपालले सो गाविसका प्रतिपरिवारलाई दुई बन्डल जस्तापाता वितरण गरेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले दुई दिनको अवधिमा गोरखाको केरौन्जामा फेज नेपालले उपलब्ध गराएको जस्तापाता, त्यसका किलाकाटा, डोरी, ब्लाङ्केट, त्रिपाललगायतका ३४।३ मेट्रिक टन सामग्री हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरेको छ । भूकम्पले घर भत्काएपछि राहत सामग्रीका भरमा गाँसबासको व्यवस्था भइरहेको बताउने सेर्तुङ–६ का कोचोमान तामाङ गाउँमा बाटोको सुविधा नभएका कारण पूर्वाधार सामग्री ढुवानी गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । सेर्तुङ–५ का बुक्तु घलेको पनि वर्षा सकिएपछि स्थायी घर बनाउने योजना छ । तर घर बनाउन पैसा नभएको उनी बताउँछन् । ‘सरकार तथा अन्य संस्थाको सहयोग बिना आफ्नै बर्कतले घर बनाउन सकिँदैन ।’ उनी भन्छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न सामग्री वितरणका साथै ५० वटा अस्थायी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रसमेत निर्माण गर्ने भएको जनाएको छ । भूकम्पले मुलुकका ९०० भन्दा बढी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र आंशिक वा पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् । सेर्तुङकै मनमाया गरुङको भूकम्पले घर लडाएपछि भएको अन्न माटोमा मिसिएर खान नमिल्ने भयो । राहतमा आएको खाद्यान्नले मनमायाको दिन गुजारा भइरहेको छ, तर राहत सामग्री कसले दिएको हो उनलाई थाहा छैन । अब भत्केको घर कहिले बनाउनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मनमायाको जवाफ थियो, “सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने सुनेको छु, त्यो रकम आएपछि बनाउने ।” भूकम्पपछि डब्लुएफपीको व्यवस्थापनमा सञ्चालित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवीय उड्डयन सेवाले १३२ स्थानबाट दुई हजार २८० भन्दा बढी यात्रु र एक हजार १८५ मेट्रिक टन सामान उडान गरी अत्यावश्यक सहयोग गरेको थियो । वैशाख १२ को भूकम्पले मुलुकभर आठ हजार ८५६ को मृत्यु हुनुका साथै २२ हजार ३०९ व्यक्ति घाइते भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पले दुई हजार ६७३ सरकारी भवन पूर्ण क्षति र तीन हजार ७५७ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै सर्वसाधारणका छ लाख २२ हजार २५७ घर पूर्ण क्षति र दुई लाख ८५ हजार ९९ घर आंशिकरुपमा क्षति भएका थिए ।